,
काठमाडौं, २० जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन दिएको निर्देशन ूतत्कालका लागि कार्यन्वयन नगर्नू सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुभएको छ ।
गत साता गृहमन्त्री लामिछानेले गत मङ्गलवार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा त्यस्तो निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनुभएको थियो।
उहाँको निर्देशनलगत्तै ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन थालेको थियो।
तोकिएको जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने र स्वयंसेवकको रूपमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई दोहोरो सजाय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई
गणतन्त्र दिवसका दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले उक्त निर्देशनबारे जानकारी दिनुभएको थियो।
उहाँले लेख्नुभएको थियो, “गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयासस् अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन।मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलङ्घन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ।”
उहाँको उक्त निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा टिप्पणीहरू भएका थिए।
लामिछानेको कदमको कसैले स्वागत गरेका थिए भने कसैले ूत्यो संविधान र कानुन विपरीत भएकोू जनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?
लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कृष्ण विकसहितका व्यक्तिहरूले एउटा रिट निवेदन दिनुभएको थियाये।
त्यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएकोमा आइतवार अदालतले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।”
