भक्तपुर, २५ जेठ : काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको आयोजनामा आजदेखि ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन–२०८१’ भक्तपुरमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकताबारे देशभरका विज्ञबीच छलफल हुने जनाइएको छ ।

भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा सुरु भएको सम्मेलनमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले १७ महिनासम्म परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने विश्वविद्यालयका कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुपरेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या नै परीक्षाफल रहेको भन्दै यो चुनौतीलाई समाधान नगरेसम्म समस्या कायमै रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षाफल समयमा निस्किएन भने विद्यार्थी र अभिभावकले यहाँका विश्वविद्यालयलाई कसरी पत्याउने ? परीक्षाफल निस्कन १७ महिना ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा मात्रै होइन देशलाई समेत नोक्सान हुन्छ, अनि विद्यार्थी कसरी बस्छन् नेपालमा ?”

उहाँले विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रम निकै पुराना भएकाले विज्ञहरु राखेर बृहत् छलफल गरी मुलुकको समस्या समाधान, रोजगार सृजनाका लागि समयसापेक्ष, देशको आवश्यकतालाई हेरेर बजारमुखी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा लैजाने बहस भइरहे पनि अनुसन्धानको पाटो फितलो उहाँको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धानका लागि मात्रै यस वर्ष रु एक अर्ब बजेट खर्च गर्न लागेको जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले भन्नुभयो, “यहाँका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने नारामा जोड दिएर हुँदैन, अनुसन्धान पनि हुनु प¥यो नि ! अनुसन्धानमा लाग्नुस् आयोगले यस वर्ष रु एक अर्ब बजेट खर्चिनेछ, सङ्काय थप्नुस् हामी सहयोग गर्छांै ।”

विदेशिने विद्यार्थीको सवालमा विदेशका विश्वविद्यालयले नेपालमा पढेर गएका कलेज गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायोजन प्रमाणित (क्युएए)  हो कि होइनन् भनेर सोध्ने गरेको बताउँदै उहाँले नेपालका कलेजहरुले पनि क्युएए मान्यता लिएमा आयोगले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाले सम्मेलनमा  १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको बताउनुभयो । कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई÷दुई जना विद्यार्थी र शिक्षकले ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र कानुनको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न दुईदिनको छलफलले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालमा पहिलोपटक पाँच वर्षे कानुन सङ्कायको बिएल र एलएलबीको पाठ्यक्रम लागू गर्ने पहिलो कलेज काठमाडौँ स्कुल अफ ल रहेको बताउँदै उहाँले पाँच वर्षे पाठ्यक्रम लागू गर्न सहमति दिने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कठिन चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दा देशका लागि निकै उपलब्धीमूलक सावित भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा पहिलो काठमाडौँ स्कुल अफ ल, दोस्रोमा ल क्याम्पस, तेस्रोमा १० वर्षपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँच वर्षे पाठ्यक्रम लागू गर्दै अहिले देशभरका १३ वटा क्याम्पसले यो कोष अध्ययन गराइरहेको उहाँले जनाकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका प्रकाशबहादुर पाण्डे, एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले पाठ्यक्रम परिमार्जनको अपरिहार्यताका बारेमा चर्चा गर्नुभयो ।