काठमाडौं, १३ जेठ(रासस )  । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ३ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत अब्बल देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश नं ३ अन्य प्रदेशभन्दा हरेक क्षेत्रमा अगाडि रहेको उल्लेख छ ।

Eco Roofing
यस्तै गरिबी तथा अशिक्षितको आधारमा हेर्दा प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेश पछाडि रहेको छ । प्रदेश नं १, ३ र ४ मा बहुआयामिक गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेकामा अन्य प्रदेशमा सो दर औसतभन्दा उच्च रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर सबैभन्दा बढी रहेको छ । सबैभन्दा कम बहुआयामिक गरिबीको दर प्रदेश नं ३ मा रहेको छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ का आधारमा साक्षरताका दर पनि प्रदेश नं ३ मा नै बढी रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा रहेको छ । औसत आयुको हिसाबले पनि प्रदेश नं २, ३ र ४ मा राष्ट्रिय औसत आयु ६८.८ वर्षभन्दा बढी रहेको र अन्य प्रदेश औसतभन्दा कम रहेको छ ।

संघीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा विद्यालयसमेत अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको छ । देशभरका कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये सात हजार ३८८ विद्यालय सो प्रदेशमा रहेको छ । सबैभन्दा कम विद्यालय कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् । सो प्रदेशमा तीन हजार १९९ मात्रै विद्यालय छन् ।

विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा रहेको छ भने प्रदेश नं २ कमजोर रहेको छ । स्थानीय सडक पहुँचको आधारमा पनि प्रदेश नं ३ अग्रस्थानमा छ भने कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको छ । उद्योग विभागकाअनुसार प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा कम उद्योग रहेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनका आधारमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा रहेको छ । सो प्रदेशमा ५५६ मेगावाट रहेको छ । प्रदेश नं २ मा भने विद्युत् उत्पादन शून्य रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि प्रदेश नं ३ मा नै बढी रहेका छन् । सो प्रदेशमा कूल पाँच हजार १६४ बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये १५.५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ३.८ प्रतिशत र प्रदेश नं ७ मा ६.२ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् ।

कूल निक्षेपमध्ये दुईतिहाई भन्दा बढी ७२ प्रतिशत प्रदेश नं ३ मा संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा समेत सोही प्रदेशको अंक ५७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै छ हजार ५०० मिटरभन्दा माथिका हिमालबाट सरकारले र सोभन्दा मुनिका हिमालबाट नेपाल पर्वतारोहण संघले रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । सन् २०१७ मा रु ५१ करोड ७६ लाख रोयल्टी संकलन भएको छ । त्यसमा प्रदेश नं १ अन्तर्गतका हिमालबाट कुल रोयल्टीको ८५ प्रतिशत र प्रदेश नं ४ का हिमालबाट १३.४ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको छ ।