काठमाडौं, ९ आषाढ । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित सञ्चार मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुविरुद्ध एक भ्रस्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मुद्धा दर्ता भएसँगै मुख्य सचिव अर्याल र सरकारी कर्मचारीहरु स्वतः पदबाट निलम्बित भएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर आइतवार अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अर्याल गतवर्षको जेठमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका हुनुभएको थियो।

अख्तियारले आफ्नो विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवका हैसियतमा अर्याल सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको जनाएको छ।

यस प्रकरणमा अन्य केही बहालवाला सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता एवं कम्पनीसहित ११ जनालाई मुद्दा चलाइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

उनीहरूसँग एकमुस्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

भ्रस्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै पनि राष्ट्र सेवकविरुद्ध ुमुद्दा दर्ता भएमा त्यसको किनारा नभएसम्म स्वतस् निलम्बनमा रहनेु उल्लेख छ।

अन्य प्रतिवादी कको छन्?

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका रितेशकुमार शाक्य समेत हुनुहुन्छ।

उहाँ हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)का रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

त्यसैगरी मुद्दा दायर गरिएकामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समेत हुनुहुन्छ।

उक्त केन्द्रकै तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ समेत प्रतिवादीका रूपमा हुनुहुुन्छ।

अन्य प्रतिवादीमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत टंक प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल हुनुहुन्छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ समेत प्रतिवादीका रूपमा हुनुहुन्छ।

त्यसैगरी प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुर र त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

यो प्रकरण के हो ?

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा प्रतिवादीहरूले ुसार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेकोु आरोप लगाइएको छ।

जसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी बनाइएकाहरूको ‘मिलेमतोमा’ आर्थिक वर्ष २०७८ ।७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष)बिच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तस् शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाइएको आरोप लगाइएको छ।

त्यसो गर्दा कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तस् शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाई गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज तथा टोनर मसी खरिद गरी केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उल्लेख छ।(बीबीसीबाट)