काठमाडौँ, ४ साउन। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका तात्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको यौनदूराचार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको सफाइ दिने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम ‘गौशाला २६ (छ)’ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौँ इन होटलका सेक्यूरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि नभएको उच्च अदालतको ठहर छ ।
पीडित भनेर दावी गरिएकी महिलाले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको विषयलाई अदालतले सफाइको एउटा आधार बनाएको छ । अदालतले वोजनी होटल नगरकोटका सुपरभाइजर समिर पुरी, सिनमंगलको होटल इनका सुरक्षाकर्मी राजन राणा, बाबुकाजी थापामगर, होटल इनका वेटर सबिन श्रेष्ठ, रिसेप्सनिष्ट अनिष श्रेष्ठको कागज र बकपत्रबाट समेत उक्त होटेलमा बस्न पीडितको सहमति रहेको पुष्टि भएको अदालतको ठहर छ ।
उमेर पुगेका व्यक्तिहरू बिच जबरजस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको पनि इजलासको ठहर छ । सर्वौच्च अदालतले अन्नपूर्ण राणाको अंशसम्बध्ी मुद्धामा यस्तो फैसला गरेको थियो । अन्नपूर्णकी आमाले छोराीको अन्य व्यक्तिसंग सम्बन्ध रहेर जायजन्म पनि भएकोले उनले अंश नपाउने जिकिर गर्दै उनको कुमारीत्व परीक्षणको समेत माग गरेकोमा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको थियो ।
पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई नाबालिक दावी गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
जाहेरवालाको जाहेरी एवं बकपत्र, पीडितको कागज एवं बकपत्र, प्रतिवादीले अभियोग दाबीको कसुर गरेको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मान्न मिल्ने नदेखिएको इजलासको ठहर छ ।
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू, बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडित ‘गौशाला–२६ ९छ०’ले लगाएको भित्री वस्त्र, बाहिरी कपडाहरूको समेत परीक्षण नभएको र ती प्रमाणहरूले अभियोग दाबी समर्थित हुने कुनै आधार नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
मिसिल संलग्न सीसीटीभी फूटेजको स्क्रिप्ट समेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शंकारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबिच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौँ होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पु¥याउँदाका अवस्थासम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । ‘प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठह¥याइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएको, प्रतिवादीलाई स्न्याप च्याटमार्फत फोटो पठाउने गरेको, प्रतिवादी आफूले क्रिकेट खेल्न विदेश गइ दुई महिनापछि फर्केर आएर भेट्ने भन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नु प¥यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको विषयलाई पनि अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथि जबरजस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तै, सन्दीप लामिछानेले गाडी लिएर आउँदा स्वस्फूर्त रूपमा पीडित गाडीमा गइ बसेको, नगरकोट जाँदा समेत पीडितले कुनै प्रतिकार नगरेको र प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई ‘चाँडै जाउँ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ’ भन्दा ‘होस्टेल जुनसुकै बखत खुला हुन्छ’ भनी प्रतिवादीलाई विश्वास दिलाएको र नगरकोटको होटल प्रतिवादी (सन्दीप)ले बुक गराएको भन्ने तथ्य पुष्टि नभएको जस्ता आधारमा टेकेर अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठको लागि तल क्लिक गर्नुहोला:
