हेटौडा(मकवानपुर), ८ साउन । नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नुभएको छ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले मुख्यमन्त्रीमा मंगलबार दाबी पेस गर्नुभएको हो।
बागमती प्रदेशमा रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेसंगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो।
सोही अनुसार एमालेको २७ र काङ्ग्रेसको ३७ गरि ६४ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित लामाले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका हुन्।
सात राजनीतिक दल रहेको बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आजै साँझ हुने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ।
आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसएमाले सहमति
नेपाली कांग्रेसले हिजै मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सत्ता साझेदार एमालेसंग सत्ता बाँडफाटको बारेमा सहमतिमा टुंगोमा नपुगेकोले हिजो दावी पेश हुन सकेन । सत्तारुढ पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेता र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुबीच आज सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकालको पहिलो आधा समय सरकारको नेतृत्व लिने छ ।पछिल्लो आधा समय एमालेले नेतृत्व गर्ने छ ।
सुरुवातमा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा २० महिना र त्यसपछि नेकपा एमालेका दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ।
मंगलबार हेटौँडामा पुर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित नेताहरु लामा, थपलिया, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँ, पूर्व मन्त्री केशव पोख्रेलसहितका नेताहरू बसेर सहमति गर्नुभएको हो।
सहमति अनुसार अब कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एमालेले भौतिक पूर्वाधार सहित ६ मन्त्रालय र काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ७ वटा लिने सहमति बनेको छ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय , आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय , युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय , श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय , सस्कृती, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, एमालेले भौतिक सहित खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय , कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय , उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने सहमति बनेको हो।
