काठमाडौं, २४ साउन। लोडसेडिड.कालमा डेडिकेटेड र ट्रकलाईनमार्फत विद्युत उपयोग गरी उद्योगधन्दा चलाएका उद्योगीहरुले विद्युत उपयोगको प्रमाण पेश गर्न चुनौति दिए पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको उद्योगहरुको टीओडी मिटरको विवरण सहित लेखा समितिमा ७० हजार पृष्ठका कागजातपेस गरेको छ ।
विद्युत उपयोगको प्रमाण प्राधिकरणबाट मिलेमतोमा मासिइसकेको विश्वास गरेर प्रमाण नपाएसम्म सो कालको विद्युतको महशूल नतिर्ने अड्डि लिएका र राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यस्तो महशूल माफी मिनाह हुनेमा ढुक्क देखिएका व्यापारी र तिनको पक्षपोषण गर्ने नेताहरु यो प्रमाणबाट तर्सिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्राधिकरणले सेतो कपडामा बेरेको टीओडी मिटरको लगसिट २४ पोकासहितका ३० पोका र २ इन्डेक्स फाइल लेखा समितिमा पेस गरेको हो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची र एमपावर लेजर,सञ्चालक मनोज कुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवदेन, टीओडी डेटा डाउनलोड विवरण,लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण, लगसिट,अदालतको आदेश फैसला र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको वक्यौता महशूलसम्बन्धी विल तथा विवरणहरु लेखा समितिमा पेस गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले सबै कागजातहरु रुजु गरेर पठाएको जनाएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार पत्राचार गरेर विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको रेकर्ड रेकर्डसहित मनोज मिश्र, भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन मगाएको थियो । ३ दिनभित्र सबै कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन पत्रमा तोकता गरिएको थियो।
प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको विवरण मागेर ५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने लेखा समितिले निर्णय गरेको छ । लेखा समितिले प्राधिकरणले पठाएका ७० हजार पृष्ठ कसरी अध्ययन गरेर निर्णय गर्छ कि प्रमाण र अदालतका आदेशका पोका नफुकाई पूर्वाग्रहपूर्वक पहिल्यै बनाइएको निर्णयमा सदस्यहरुलाई सही गराएर पठाउछ हेर्न बाँकी छ ।
शुक्रबार लेखा समितिले उद्योगी, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, महालेखाका प्रतिनिधिहरु बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन उद्योगीहरुलाई पत्र काटेपछि बक्यौता महशूलको विवाद सतहमा आएको हो । आफूसंग उद्योगहरुले विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण रहेको र अदालतसहित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बक्यौता उठाउन पर्ने राय पेश भएकोले प्राधिकरणले ६ उद्योगहरुको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेको थियो । तर नयाँ सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले उद्योगहरुको काटिएको लाईन जोड्न निर्देशन दिनुभयो । त्यसलाई समेट अटेर गरेको प्राधिकरण नेतृत्वलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत लाईन जोड्न लिखित निर्देशन दिएपछि तीन महिनाभित्र बाँकी महशूल बुझाउने शर्तसहित लाईन जोडिएको थियो ।
लाईन जोड्ने विषयमा फरक राय लेख्ने दुई सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र र भक्तबहादुर पुनलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हटाएर सो ठाउँमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिसकिएको छ ।
