-चन्द्रप्रसाद ढकाल

अध्यक्ष

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका

बजेटमा नै स्टार्टअपका विषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रूपमा परिभाषा आएको छ ।

लगानी सम्मेलनका समयमा संशोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यस लगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलो पटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भई सकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यस पटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

यसका लागि हामीले युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इन्नोभेशन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।

किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसँग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरूको सहकार्यमा यी केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौ । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौ । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्य योजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तर निकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ ।

तीन दिन अघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापति र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ । उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छु ।

यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको सङ्ख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।

हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

हामीले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन ढिला भैसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरूले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप सञ्जाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ ।

हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन् । ती युवाहरू नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन् ।

अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।

लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन बाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौ । यसअघि दुई पटक भारतमा गरि चीन र दुबईमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।

लगानी वृद्धि हुँदै गए रोजगारी र राजश्व बढ्छ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौँ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)