ललितपुर , ६ भदौ : नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षा आयोग र शिक्षक आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन माग गरेको छ ।
सङ्गठनको २३औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णय काठमाडौँ घोषणापत्र र समसामयिक विषय सम्बन्धमा हिजो बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको संविधानलाई संशोधन गरी अनुसूची ८ बाट विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ को साझा सूचीमा राख्ने प्रबन्ध गर्दै शिक्षा आयोग र शिक्षक आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन माग गरिएको हो ।
सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत गर्नुहुँदै महासचिव महासचिव हंशबहादुर शाहीले स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनीतिक भएकाले समस्या भएको भन्दै मतका आधारमा विभेद गरिने परिपाटीका कारण समस्या आएको बताउनुभयो ।
“पञ्चायती शिक्षा ऐन, २०२८ लाई पटकपटक टालेर काम चलाइएको संविधानसँग बाझिएका बुँदा निष्क्रिय र विवादग्रस्त भएका छन् । स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन्”, शाहीले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा शैक्षिक मूल्यमान्यता र पेसाकर्मीको हकहित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुनेगरी नेपालको संविधानअनुसार निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरकारबाट शिक्षामा लगानी कम भएको भन्दै करिब ५४ हजार शिक्षकको अभाव हुँदा कक्षागत र विषयगत शिक्षक व्यवस्था हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“विद्यालयको भौतिक अवस्था, तालिम, प्रोत्साहन र पेसागत सुरक्षा कमजोर रहेको छ, संविधानले विद्यालय शिक्षालाई माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्ने र शिक्षा समावेशी र समतामूलक गर्ने घोषणा गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले हाल कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि रू १५ का दरले प्रदान गरिँदै आएको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले वृद्धिगरी रू ५० पुर्याएर कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
