–फणीन्द्र दाहाल
संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

भैरहवा(रुपन्देही), २७ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्न सक्ने धरौटी राखेर रिहा गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले उहाँले मागेबमोजिम नहुने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम ब्याङ्क जमानत लिएर आफूलाई रिहा गरिपाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै जिल्ला अदालतले ब्याङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा लामिछानेलाई रिहा गर्न नसकिने आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो।

अदालतले लिएको आधार

अर्यालले थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेकाले अहिले नै ब्याङक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्न नमिल्ने आदेश अदालतले सुनाएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यी प्रतिवादीले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपियाँको ब्याङ्क जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाऊँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणीय रहे पनि निजउपर सहकारी ऐन र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएको, निजउपरको बिगोसमेत यकिन नभइसकेको र प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदकले माग गरेको मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट नदेखिएको निजलाई निवेदकको मागबमोजिमको ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन भन्ने आदेश भएको छ।”

यसअघि अघिल्लो हप्ता लामिछानेका कानुन व्यवसायीले दुई पटक यो मुद्दाको पेसी स्थगित गर्नका लागि निवेदन दिनुभएको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम ब्याङ्क जमानत लिएर दफा ७१ बमोजिम आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले निवेदन दिनुभएको थियो ।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेका पक्षधरहरूले ूराजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोधपूर्वकू उनलाई थुनामा राखिएको भन्दै देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहँदा उक्त निवेदन दायर भएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा टोलीले लामिछानेलाई राखिएको रूपन्देही कारागारको अनुगमन गरेका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कानुन के भन्छ?

विसं २०७५ भदौ १ बाट लागु भएको फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बिगो बराबरको धरौटी जम्मा गरेपछि तारेख छुट्न पाउने सुविधा दिएको छ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संलग्न भएका बाहेकका अभियुक्तलाई अभियोग प्रमाणित हुने अवस्थामा पनि अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छोड्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

उक्त दफामा “‘..कुनै अभियुक्तउपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा ब्याङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने छ” लेखिएको छ।

त्यस्तै दफा ७१ मा अभियोग प्रमाणित नहुने अवस्था देखिए मुद्दाको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा पनि अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

“…थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने छ”, संहितामा भनिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उहाँलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

सहकारी प्रकरणमा गत वर्ष कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई विभिन्न जिल्लामा प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै चार महिना हिरासतमा राखिएको थियो।

बुटवलको सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। तर उहाँ त्यसको दुई महिनापछि पुनः थुनामा पुग्नुभयो।

चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उहाँलाई थुनामा पठायो। उहाँ थुनामा बसेर सर्वोच्च अदालतमा ुदफा ७३ु को निवेदन दिनुभएको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ७३ मा “थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा ब्याङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने” व्यवस्था छ। साथै उहाँकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिनुभएको थियो।

त्यसको सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले जेठ ९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर गरेपछि लामिछाने तत्काल थुनामुक्त हुने बाटो बन्द भएको जस्तो देखिएको थियो।

रवि लामिछानेको निवेदनमा के छ?

तर पछिल्लो पटक लामिछानेले “अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत वा बैङ्क जमानत” लिएर रिहा गर्न सकिने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम जमानत बुझाएर रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो।

सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरेको छ।

उक्त सामूहिक बिगो २२ जनालाई भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको ब्याङ्क ग्यारेन्टीसहित लामिछानेले अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो।

अदालतका अनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गर्नुभएको थियो।

लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरकफरक सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगका मुद्दा विचाराधीन छन्।

कास्की, चितवन र काठमाण्डूबाट थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न अनुमति पाउनुभएएका लामिछानेले तीन जिल्लामा गरी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुभएको छ।

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटी माग गरेको थियो।

 मानव अधिकार आयोगकी सदस्यले के भनिन् ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले रूपन्देही कारागारको अवस्था एकदमै नाजुक पाएको भन्दै भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जेलमा आधारभूत मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै थापाले बताउनुभयो, “सायद उहाँलाई अलि विशेष सुरक्षाको कारण दर्साएर कोठाभित्र १०० दिनदेखि सीमित गरेको पाइएको छ। मानव अधिकारको आधारभूत अवधारणाबाट हेर्दा त्यो एकदमै खराब हो। उहाँको झ्याल पनि खुला छैन।”

उहाँले थप्नुभयो, “सुरक्षाको कारणले त्यो बारिएको, बाहिरबाट जसले पनि जे गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले (कारागार प्रशासनले) भन्नुभएको छ। राज्यले लिएर गएपछि त्यो कसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने कसलाई नदिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो। झ्याल ढोकै बन्द गरेर सुरक्षा दिने भन्ने कुरा गलत हो।”

थापा नेतृत्वको टोलीले लामिछानेसँग झन्डै आधा घण्टा कुरा गरेको थियो। त्यस क्रममा उनले तीनवटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थापाले बताउनुभयो।

सुरक्षाको कारण भनेर झ्याल ढोका बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। व्यक्तिगत मानवताको आधारले हेर्दा पनि त्यो अति नै हामीलाई पनि सह्य लागेन।।।
लिली थापा
सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

 

उहाँले भन्नुभयो, “उहाँले हिँडडुल र स्वच्छ हावा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। दोस्रो कुरा भनेको सूचनाको हकले पनि मलाई पत्रपत्रिका पढ्न पाउनुपर्ने हो। तर ल्याएर पढ्न दिइँदैन। तर कसैले साथीभाइले ल्याएको किताब पढ्न पाइने रहेछ भन्नुभयो। तेस्रो चाहिँ, मलाई अदालतले अनुमति दिइसक्दा पनि स्थानान्तरण किन गरिएन भनेर सोध्नुभएको छ, यो कुन प्रतिशोध साँधेको भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ”, थापाले भन्नुभयो।

लामिछानेसँग एउटा रेडिओ र उनी बसिरहेको कोठामा दुईवटा फ्यान आफूहरूले देखे पनि कोठाको अवस्था राम्रो नपाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

“कोठाभित्रै शौचालय छ। पानीको व्यवस्था पनि कम रहेछ। सुत्ने, खाने एकैठाउँ हुँदा तपाईँले नै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।”

उहाँले रवि लामिछानेलाई थुनेर राखिएको स्थानमा रहेको बन्द झ्याल ‘एक-दुई दिनमा नै खोल्ने प्रतिबद्धता’ कारागार प्रशासनले गरेको बताउनुभयो ।

“बजारको बीचमा कारागार रहेछ। व्यक्तिका ठूला घरहरूले घेरेको रहेछ। उहाँले (कारागार प्रशासक)ले भीआईपी ल्याएर राखेको छु भन्नुभयो। सुरक्षाको कारणले केही पनि हुन सक्ने डरले पहिलादेखि नै कोभिडकालदेखि नै झ्याल नखोलेको अवस्था रहेछ।”

“भूतपूर्व गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने भए कारागारमा किन राखेको त त्यहाँ? सुरक्षाको कारण भनेर झ्याल ढोका बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। व्यक्तिगत मानवताको आधारले हेर्दा पनि त्यो अति नै हामीलाई पनि सह्य लागेन।”

रूपन्देही कारागारको अवस्था

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले अदालतले अनुमति दिएपछि पनि लामिछानेको स्थानान्तरण प्रक्रिया कारागार प्रशासनले अघि नबढाएको विषयलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो ।

“हामीले यसबारेमा माथि नै गएर कारागार व्यवस्थापन विभागसँग भेटेर एउटा टुङ्गो लगाउँछौँ। हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा गएर यसमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

रूपन्देही कारागारको क्षमता २५० जना कैदीबन्दी राख्ने भए पनि त्यहाँ ६५० जनाभन्दा बढी बन्दी राखिएको भन्दै उहाँले अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको सुनाउनुभयो।

“यताबाट उतातिर पनि फर्किन नसक्ने अवस्थामा अरू बन्दीहरू सुत्ने गरेको रहेछन्। संरचना र स्रोत साधन नै नभएको पाइयो। कारागार प्रशासकले त्यत्ति सानो ठाउँमा जनावर नै जस्तो गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ। मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएर आएँ। तर यो सरकारको लापरबाहीको चरम हो। जस्तोसुकै अपराधीको पनि राम्रोसँग सुत्न र बस्न पाउने अधिकार हुन्छ।”

नेपालका कैयौँ कारागरहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्ने गरिएका र कारागारहरू सुधारस्थलभन्दा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने थलोका रूपमा स्थापित भएका कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि देखाएका छन्।