काठमाडौं, १८ कार्तिक । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन महसुल विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालद्धारा प्रस्तुत फर्मूलाले नतिजा देखाउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्धारा बोलाइएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन महसुल विवादमा अध्यक्ष ढकालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल वक्यौदा विवादमा परेर हाल विद्युत कटौतीको मार भोगिरहेका उद्योगहरुले प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन दिएको २८ किस्ताको सहुलियत मध्ये पहिलो किस्ता धरौटी स्वरुप बुझाउने र बुझाएपछि प्राधिकरणले काटिएको विद्युत लाईन जोड्नु पर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

सोही सहमति र समझदारी अनुरुप डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले सोमबार प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगले पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेका हुन् ।

भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र प्लास्टिकले बक्यौताको पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगको विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन जडान गरिएको छ ।

ती उद्योगले विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगवापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताउनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लाष्टिकको रु २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको रु ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको  रु एक करोड  ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको रु ४९ लाख १० हजार बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।

—