• हिमाल लम्साल/रासस

काठमाडौँ, २५ साउन: सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि ग्राहकहरुको रोजाईमा विद्युतीय सवारीसाधन पर्दै आइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा निकै कम खर्च लाग्ने, वातावरण अनुकूल र स्वास्थ्यका पनि राम्रो भएसँगै सर्वसाधारण विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

राज्यको पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउदैँ कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज लगानीका कारण पनि आयातसँगै सर्वसाधारण ग्राहकको रोजाइमा पर्दै आइरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ मा नेपालमा हाल आयात हुने निजी कारहरुमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको औंल्याएको छ ।

नयाँ सवारीसाधनको बिक्री क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार हिस्सा आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । जुन नर्वेभन्दा मात्र पछाडि हो । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको रोजाई बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो । “नेपालमा कुल आयात हुने चारपाङग्रे सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको रहेको छ । यसले पक्कै पनि यहाँ विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको देखाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँग सोसँग आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन र सडक लगायतका पूर्वाधारमा समेत विशेष जोड दिन आवश्यक भइसकेको छ ।”

पूर्वअध्यक्ष थापा नेपालमा रु १५ लाखदेखि चार करोड मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात हुँदै आइरहेको बताउनुहुन्छ । “नेपाली ग्राहकहरुमा किफायती मूल्यका चार पाङग्रे विद्युतीय सवारीसाधनदेखि अत्याधुनिक फिर्चस भएका विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ मोह बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ पनि विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ्ग स्टेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गते बसेको बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यस नीतिमा नेपालको एकीकृत यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सुलभ, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशीता र क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रभावकारी योगदान पु¥याउने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले बिबिआइएन, सासेक र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क, आर्थिक करिडोर विकास तथा सीमापार यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न पहलहरु अघि बढाउँदै आएका कारण पनि यातायात क्षेत्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापरेका छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र असरहरुको सन्दर्भमा नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै जलवायु सहनीय, हरित तथा दिगो यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

त्रिसठ्ठी हजार पुग्यो विद्युतीय सवारीसाधन

राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कूल विद्युतीय साधनहरुको सङ्ख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ । आव २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार सात सय ३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएकामध्ये सवारीसाधन र यातायातका साधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

दुई हजारभन्दा धेरै चार्जिङ्ग स्टेशन तयार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजनाका सहायक प्रबन्धक सागरमणि अधिकारीका अनुसार नेपालभर करिव दुई हजार विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण भइसकेका छन् । ‘‘अहिले त मुलुकका हरेकजसो सहरमा विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ्ग स्टेशन तयार भइसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी तवरबाट मात्रै एक सयभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेशन रहेका छन् भने निजी क्षेत्रको तर्फबाट एक हजार नौ सयभन्दा धेरै चार्जिङ्ग स्टेशन तयार भइसकेका छन् ।” उहाँले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको रोजाई बढेसँगै चार्जिङ्ग स्टेशन पनि धमाधम निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।

“सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । सो व्यवस्था हुन सकेन । त्यसले दीर्घकालीन रुपमा नै व्यवस्थित गराउन मद्दत पु¥याउनेछ ।”

यस्तो छ आयातको अवस्था

नेपालमा गत आव २०८२/८३ मा रु २५ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख १७ हजार मूल्य पर्ने १० हजार ८४५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा ५० किलोवाट क्षमतादेखि २०१ किलोवाट क्षमताका विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन यहाँ भित्रिएका थिए । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु छ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ७९ हजार मूल्य पर्ने ५० किलोवाट क्षमताका तीन हजार ६८० विद्युतीय जीप, कार तथा भ्यानहरु आयात भएका छन् ।

त्यस्तैगरी गत आवमा रु १६ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ४६ हजार मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका छ हजार ३५७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । गत आवमा रु दुई अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार मूल्य मूल्य पर्ने एक सय एक किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ७९८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । यस्तै गत आवमा भने रु ७१ करोड ७४ हजार मूल्य पर्ने दुई सय एक किलोवाट क्षमताका १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा भने रु ३१ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख ११ हजार मूल्य पर्ने विभिन्न मोडलका १३ हजार ५६७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो । विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा रु आठ अर्ब ३१ करोड १४ लाख ८० हजार मूल्य पर्ने ५० किलोवाट क्षमताका चार हजार ७३२ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको छ । त्यस्तैगरी सोही आवमा रु १८ अर्ब ६२ करोड मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि एक सय किलोवाट क्षमताका सात हजार ४३१ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । आव २०८१/८२ मा नै रु चार अर्ब ५३ करोड मूल्य पर्ने १०१ किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका एक हजार ३६२ वटा विद्युतीय, जीप, कार र भ्यान आयात भएको छ ।

नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको निश्चित मापदण्ड तोकेर आयात गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “सरकारले कमसल खालका भन्दा पनि गुणस्तरीय र भरपर्दाे खालका विद्युतीय सवारीसाधन भित्राउने नीति लिएको खण्डमा सर्वसाधारणलाई धेरै लाभदायक हुने थियो ।” उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताले पनि सवारीसाधनको पार्टपूजा र अन्य मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पनि सँगै ल्याउनको लागि पनि अनुरोध गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार कुल सवारी फ्लिटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेकाले सडक क्षमता ओगट्ने औँल्याएको छ । दुई पाङग्रे सवारीसाधनको अत्यधिक दबाबमा पर्नुका साथै दुर्घटना जोखिम, सवारी चाप र वायु प्रदूषण बढेको बताइएको छ । नीतिमा यातायात क्षेत्रको वातावरणीय दिगोपन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहलहरू अघि बढाउँदै आएको बताइएको छ ।