काठमाडौं, १३ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै मन्त्रीहरुले तृण बराबर पनि गन्न छाडेको पुष्टी हुन थालेको छ । ११ गते प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा केही सम्पादकहरुसंगको भेटमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने दावी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘भ्रष्टाचारको मामलामा म कडा छु । त्यसमा भोलि देखिने स्थिति बन्न सक्छ । मैले भ्रष्टाचार फेला पारें भने म अनुहार हेर्दिनँ, व्यवहार हेर्छु । कसले गर्योे, यो मेरो परिभाषाभित्र पर्दैन । म नातागोता हेर्दिनँ । तपाईहरुले समाउनुभए हुन्छ नि त नातागोता, आफन्तवाद, कृपावाद, सामीप्यतावाद के जातिवाद ।’
तर त्यहि दिन पर्यटन सोही दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले संभवत नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक खरिद कार्यमध्ये भएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता वाइड बडी खरिद प्रकरणमा छानवीन गर्न मन्त्रालय अन्तरगत नै छानवीन समिति बनेको सूचना सार्वजनिक गर्नुभयो । सुडान काण्डमा जम्मा ४० करोडको खरिदमा अनियमितता भएको थियो , यो २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ ।
मन्त्रालयका हवाई उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको सो समितिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ति पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेशराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्य-सचिव अशोक सिग्देल, प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बीएम अमात्य रहनुभएको छ ।
पाँच सदस्यीय यो समितिमा संयोजक आचार्यसहित पाण्डे र सिग्देल गरि बहुमत अर्थात तीनजना निगमको वर्तमान सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैजना वाईड बडी खरिद प्रकरणमा संलग्न हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये आचार्यलाई हालैमात्र हटाएर यो कामको जिम्मा दिइएको हो । त्यतिमात्र हैन, संयोजक आचार्य त वाईड बडी निर्माणको निरीक्षण गर्न निगमको भत्ता खाएर एअरबसको कारखाना रहेको फ्रान्सको टुज्लु शहर जाने क्रममा हप्ताभन्दा लामो यूरोप शयर गरिसक्नुभएको छ । यस्तो भ्रमणमा अन्य सदस्यहरु परिसक्नुभएको छ ।उहाँको स्थानमा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिशरण लामिछानेलाई सञ्चालक समितिमा लगिएको मन्त्रालयको दावी छ ।
किन आउदैन ?
मन्त्रालयले वाइड बडी खरिदमा भएको अनियमितताको छानवीन गर्न गठन गरेको समितिले सत्य र तथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्ने अन्य कारण पनि छन् । मन्त्रालयले जुन संस्थाको छानवीन गर्न भनेर समिति बनाएको छ , नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सोही मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा अझै विराजमान हुनुहुन्छ । उहाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि लगभग १६ अर्ब रुपैया निगमले विक्रेता पक्षलाई भुक्तानी गरेको छ । उहाँ पदमा रहदासम्म उहाँकै अन्तरगत रहेर काम गर्ने सहसचिव, प्राधिकरणका उपनिर्देशक र उहाँ अध्यक्ष रहीरहेको निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले निष्पक्ष छानवीन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । कम्तिमा उहाँ पदवाट वा पर्यटन सचिवबाट हट्नुपर्दछ । हैन निष्पक्ष छानवीन गर्न खोजेको होे भने सरकारले निलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ ।
दोस्रो यो समितिको कमजोरीमा पर्यटन मन्त्री पनि पर्नुभएको छ । पर्यटन मन्त्रीले यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ र यति ढिलो यो छानवीन समिति किन गठन गरियो त्यो पनि रहस्यमय छ ।
वाईडबडी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका बारेमा प्रश्न सोध्दासमेत एभेन्यूज टेलिभिजनको बुम मर्काउने र मन्त्रीसंग साना कुरा हैन ठूला सोध्न र नकारात्मक हैन सकारात्मक समाचारमात्र लेख्न उपदेश दिनुहुने पर्यटन मन्त्री मन्त्रालयमा पदबहाली भएदेखि नै यो खरिदको बचाउमा लाग्नुभएको छ ।
यो खरिदसंग उहाँको सम्बन्ध पहिलेको व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सभापति हुँदादेखि नै कायम भएको देखिन्छ । त्यति बेलै निगमको प्रचलित आर्थिक विनियमावली मिचेर,सार्वजनिक खरिदका अभ्यास र प्रावधान मिचेर आरम्भ भएको यो खरिदका अनियमितिता छानवीन गरिदिन सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिमा उजुरी परेको बताइन्छ । लेखा समितिमा त एकदुई बैठकमा कुरासमेत उठेको थियो । तर निर्वाचन घोषणा भएर त्यहाँ छानवीन हुन पाएन । यस अनियमित खरिद प्रकरणको रहस्य बुझेका तात्कालिन सांसदहरुले संबन्धित पक्षबाट त्यतिबेलै चुनाव खर्च लिएको पनि चर्चामा आएको हो । खरिदको पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैया २०७४ असारमै पठाइसकिएको थियो । त्यसको १० प्रतिशतले आउने कमिशन बापतको ८० करोड रुपैयाबाट चल्तापूर्जा सांसदहरुले २०७४ मंसीरमा सम्पन्न चुनावमा खर्च जुटाएका थिए ।
मन्त्रीद्धारा संसदमा झूटो अभिव्यक्ति
;+:s[lt, ko{6s tyf gful/s p•ogdGqL /jLGb| clwsf/L ;f]daf/ a;]sf] k|ltlglw;ef a}7sdf ;d;fdlos ljifodf af]Nb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
उहाँले त्यसबेला अभिव्यक्त गर्नुभएको विचारले मन्त्रालयको छानवीन समिति प्रभावित हुने निश्चित जस्तै छ । उहाँले निगमले खरिदका लागि तिर्नुपर्ने रकम आफू पदमा बहाल हुनुपहिल्यै तिरिसकेको बताउनुभएको छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन, निगमले उहाँ आउनु पहिले ८ अर्ब रुपैया मात्र पठाएको थियो । निगमले दुइटै वाइड बडी जहाजका लागि भनेर २०७४ असार ३ गते पहिलो किस्तावापत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो ।
यसमा १० करोड रुपैया पहिल्यै तिरिएको प्रतिबद्धता शुल्क समेत समाविष्ट थियो । लगभग १६ अर्ब रुपैया उहाँ आएपछि भुक्तानी गरिएको हो । निगमले अन्तिम किस्ता ८ अर्ब रकम साउन ८ गते मंगलबार पठाएको हो भने त्यस अगाडिको किस्ता पहिलो जहाज आउनु अगाडि असार १२ गते दोस्रो किस्तावापत आठ अर्ब पठाएको थियो ।
त्यसपछि पहिलो वाइड बडी जहाज अन्नपूर्ण असार १४ मा काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो भने दोस्रो जहाज मकालु साउन १० मा काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रेको थियो ।
संसदमा बोल्ने क्रममा मन्त्री अधिकारीले बोल्दा जहाज आएको छ , राम्रो भएको छ भन्ने समेत लवज निकाल्नुभएको छ । यसैले यो छानवीन समितिले निश्पक्ष छानवीन नगरिकन मन्त्रीको मनशाय बमोजिम नेपालमा पहिलोपटक वाइड बडीका जहाज आएका छन् । खरिदपक्रियामा सामान्य त्रुटी भएता पनि त्यसलाई आउने दिनमा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता गर्दै आएका जहाजहरुको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ भन्ने आशयको काइते प्रतिवेदन दिन सक्ने संभावना छ ।
प्रधानमन्त्री झुम्राको पुतलीमात्रै
देशव्यापी चासो बनेको २४ अर्ब रुपैयाको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला भएको यो प्रकरणमा कारवाही थाल्न दिनदिनै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु र छोड्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली किन तर्सनुभएको छ यो रहयमय भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँको पार्टीको समेत मत पाएर झापाबाटै निर्वाचित हुनुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले समेत वाईड बडीको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषय उठाउदा डायरीमा नोट गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री उनओली यो विषयमा अनविज्ञ चाही हुनुहुन्छ । तर उहाँलाई पर्यटन मन्त्री जस्तै आफ्नै पार्टीका र पार्टीभित्रकै फरक धारले यसमा कारवाही नचलाउनका लागि तटस्थ बनाउन पैसाको बोरा बोकेर कुदेको पनि आशंका छ ।
प्रशासनलाई पारदर्शी, छिटोछरितो, नतिजामुखी, भ्रष्टाचारमुक्त,सुशासनयुक्त,बनाउने नाममा राजश्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्धिकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री अन्तरगत राखिएको बेलामा समेत कुनै चासो नदिएको प्रसंगले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय समेत विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लेखा समिति, विकास समिति लगायतका निकायहरु जसरी फाइल झिकाउने, अनुसन्धानको नाममा अड्काउने र दोषीहरुसंग मिलेर रकम पड्काउने काममा निर्लिप्त भएर संस्थाहरुको साख गिराएका थिए, त्यहि मार्गमा त गैरहेको छैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको बोली,वचनको ओज रहेन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको गरिमा र प्रतिष्ठा रहेन भने जसरी पैसा कुम्ल्याउने दौडमा अख्तियारले आफ्नो गरिमा गुमायो, लेखा समिति र विकास समितिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ, त्यसरी नै यो संस्थाको गरिमा गुम्नेछ , प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको गरिमा,प्रतिष्ठा गुम्दा प्रधानमन्त्रीको मात्र हैन ,यो व्यवस्थाकै गरिमा गुम्न जान्छ । त्यसप्रति उहाँको सचिवालय र मन्त्रालय जिम्मेवार बन्न अत्यावश्यक छ ।
जहाज खरिद प्रकरण सहित यी अनियमिततामा छानवीन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।
२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो । निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।
३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कामय मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ)
५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।
६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।
७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।
८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।
९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।
१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।
१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।
१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।
१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।
१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।
१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।
१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएका छन् । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको छ ।
१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।
१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ ।
अघिल्लो खरिद मूल्य हेर्नुहोस्
विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य यस्तो थियो(मूल्य अमेरिकी डलरमा):
एअर फ्रेम बेस प्राइस ५५,६०४,०००
एससीएन बजेट १,२२०,०००
एअर फ्रेम जम्मा ५६,८२४,०००
इञ्जिन बेस प्राइस १६,,२५३,१४३
जहाजको कूल मूल्य( २००८जनवरीको) ७३,०७७,१४३
खरिद प्रोत्साहन
एअर फ्रेम क्रेडिट १४,०००,०००
न्यू कस्टोमर क्रेडिट मेमो २,५००,०००
ल्फ्टि सर्पोट क्रेडिट मेमो २,३००,०००
एअर बस गुड्ज एण्डसर्भिस सीएम १,०००,०००
ट्र्ेनिड. एण्ड काउन्सेलिड. १,०००,०००
प््रमोशनल सिएम ५००,०००
इस्टिमेटेड इन्जिन कन्सेसन( २ ६०५ )९,८००,०००
एअरबस नेट फ्लाइ अवे प्राइस(जनवरी २००८) ४१,९७७,१४३
प्याकेज डिल क्रेडिट मेमो १,०००,०००
क्ूल खरिद मूल्य ४०,९७७,१४३
बायर्स फर्निस बजेट १,९७०,०००
इस्टिमेटेड बायर्स फर्निस कन्सेसन(२२०५ ) ३९४,०००
नेट फ्लाइ वे प्राइस विथ बीएफइ ४२,५५३,१४३
लक अप प्राइस ४१,२८९,०००
२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।
२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।
२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।
२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।
२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।
२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।
२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।
तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक उडान थाल्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड.ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।
२७) निगमको व्यवस्थापनले न आन्तरिक तर्फका जहाज उडाउन सकेको छ , न हालै थपिएका नयाँ ठूला जहाजलाई पुग्ने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको बेडामा अहिले १३ वटा जहाज चालु अवस्थामा रहेका छन् । निगममा आन्तरिक उडानतर्फ २ वटा क्यानेडियन डीएचसी ६ ट्वीनओटर, ४ वटा वाई १२, २ वटा एम वे ६० गरि ८ वटा र अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ २ वटा एअरबस ३३०—२०० सेरिजका वाइड बडी, २ वटा ३२०—२०० सेरिजका एअरबसका न्यारो बडी र एक बोइड.को ७५७ गरी ५ जहाज रहेका छन् ।यी जहाज आउनु अगाडि दैनिक १ करोेड नोक्सान व्यहोर्दै आएको निगम केही समयमा तलब समेत खान नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।
२८)निगमको यो दुरावस्था र आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निगम व्यवस्थापनले अहिले आन्तरिक उडानमा ५ अर्बका भाईकिंग नामक ट्वीन ओटर विमान ल्याएर मन्त्री तथा राजनेताहरुलाई कमिशन ख्वाउने हरियो घास देखाएको छ । निगमको अवस्था निकै दयनीय छ ।
२९) निगममा यति लापरबाही छ कि गत पुस महिनामा सगरमाथा नामक जहाजको इन्जिन दिल्लीमा बिग्रेर २ महिना थन्कियो । मर्मत पछि ३ महिना नपुग्दै फेरि दिल्लीमा थन्कियो । मर्मतको ३ महिना नपुग्दै दोहामा थन्कियो ।
३०) आरएफपीमा एक जहाज १०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।
