काठमाडौं, ५ असोज ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारीका साथ हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले बताएका छन्।

महाभियोग दर्ताकै लागि एकचौथाइ सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिने भएकाले बिहीवार भएको हस्ताक्षर सङ्कलन आन्तरिक जोडघटाउका निम्ति भएको प्रमुख सचेतक गुरूङले बताए ।

तर कतिपय संविधानविद्हरूले चाहिँ जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि मात्र अयोग्य भएकाले महाभियोग पुष्टि गर्ने काम सहज नहुने बताएका छन्।

नेकपाका कतिपय सभासदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन जोशीको राजीनामाका लागि दबाव दिनका लागि भएको बताए।

दबाव

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले पार्टीमा छिटोभन्दा छिटो महाभियोग लगाएर जोशीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको बताए।

उनले भने, “संसद्को निर्णयलाई नै अवज्ञा गरेर जसरी वहाँ बसिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा सांसदहरूमा चर्कै आक्रोश छ।”

बीबीसीले सम्पर्क गर्दा न्यायाधीश जोशीले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएकाले प्रतिक्रिया नदिने बताए।

साउनको तेस्रो साता संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत हुँदा मुख्य रूपमा उनीमाथि न्यायालयको नेतृत्व गर्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सन्तोषजनक आचरणको अभावमा न्यायिक आचरण देखाउन नसकेको र शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहपूर्ण रहेकोजस्ता कारण प्रस्तुत गरिएको थियो।

सत्तापक्षीय कतिपय सांसदहरूले न्यायालय नेतृत्व गर्ने बाहेकका कारणहरू केलाउँदा उनी न्यायाधीशकै लागि समेत योग्य नहुने तर्क राखेका छन्।

‘न्यायाधीशमा योग्य’

संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यति खेर प्रधानन्यायाधीशको लागि मात्र सुनुवाइ गरेकाले र जोशीलाई पहिले नै सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा न्यायपरिषद्ले योग्य मानिसकेकाले त्यसरी हेर्न नहुने उनी पक्षधरहरूको मत पाइन्छ।

जोशी त्यही जगमा टेकेरै वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा अदालत फर्किएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले महाभियोग पारित गर्न आवश्यक मत सत्तारूढ दलसँग भए पनि अभियोग पुष्टिको काम सहज नरहेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

उनले भने, “दुईतिहाइ बहुमत त छ। तर जोशीमाथि लगाइने आरोपहरू महाभियोगकै हुनुपर्छ। त्यो त्यति सहज छैन। सत्ताधारी पार्टीलाई नटेरेको कारण प्रतिशोधको कदम लिएको जस्तो देखिन्छ।”

नजिर

कतिपय जानकारहरू चाहिँ पछिल्लो समय महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई छिटोछिटो प्रयोग गरेर त्यसको मर्मको गलत उपयोग भइरहेको समेत बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, “यो दुईतिहाइको आडमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। यो बद्नियतका साथ गणितीय आधारमा तर्साउन खोजिएको हो।”

पछिल्ला समय महाभियोगका प्रस्तावलाई कहिले आफूअनुकूल निर्णय वा आचरण नहुँदा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा त कहिले कसैलाई पदबाट हटाउने औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसले खडा गर्नसक्ने गलत नजिरबारे विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बीबीसीबाट