गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, खानेपानी र पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजना समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले ‘समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति’ भन्ने नारासहित ल्याएको बजेटमा बागलुङलाई प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकाससँग जोड्ने योजनाले प्राथमिकता पाएका हुन् ।

बजेटमा बागलुङको अदालत चौतारी-तित्याङ-सालबोट-भकुण्डे सडक कालोपत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । यस सडकले बागलुङ नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजना गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त सडकसँगै गोरखाको अवुवा-विर्दी-सेराबजार-पौवाटार सडक, पर्वतको पातीचौर-बाजुङ-क्याङ-नागी खण्ड, कास्कीको घट्टेखोला-धम्पुस-खानीगाउँ खण्ड, नवलपरासी (बसुपू)को आलोक चक्रपथलगायत ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न रु सात करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ करिडोर तथा तमान-लाममेला-शोले खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । यी सडक आयोजना सम्पन्न हुँदा ढोरपाटन, तमानखोला तथा पश्चिम बागलुङका बस्तीहरूलाई आवागमनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोराला त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गत यी सडकलाई प्राथमिकता दिँदै रु एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ बागलुङका धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन गन्तव्यलाई समेत बजेटले समेटेको छ । दामोदरकुण्ड-मुक्तिनाथ-गलेश्वर-पञ्चकोट-रिडी-रामदी-केलादिघाट-देवघाट-त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । बागलुङको पञ्चकोट र गलेश्वर यस परिपथका महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेका छन् ।

ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई लक्षित गर्दै ढोरपाटन चक्रीय पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा ढोरपाटनका बुकी संरक्षण र जलाशय निर्माणमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ओखर, मेकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोका बगैँचा विस्तारका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाडी भूगोल रहेको बागलुङका तमानखोला, ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमा यस कार्यक्रमबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दामोदरकुण्ड-मुक्तिनाथ-गलेश्वर-पञ्चकोट-रिडी-रामदी-केलादिघाट-देवघाट-त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकासमा जोड दिइएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिनुभयो । यस परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिने, मोदी बेनीधामबाट पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइनेछ ।

दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यवसायीकरण गर्न ‘भगत सर्वजित सीप तथा व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताउनुभयो । सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन तथा आवश्यकतानुसार पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्दै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि रु चार करोड विनियोजन गरेको छ । यसले कृषिबाट पलायन भइरहेका युवालाई गाउँमै उद्यम र उत्पादनमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा र खानेपानीतर्फ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरी ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि रु एक अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटले बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र खानेपानीका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । विशेषगरी पश्चिम बागलुङका दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने योजनाले जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।