काठमाडौं, २ भाद्र । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको झण्डै दुई तिहाई सीट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आएपछि नेपालमा आर्थिक स्थायित्व र समृद्धि आउने विश्वास गरिएको थियो । तर चैत्र १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ उपसभापति बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नेपालको शेयर बजार उकालो लाग्न पाएन ।

सुशासनको नारा भट्टयाएर चुनाव जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाल(बालेन)सरकारसंग अहिले नेपालको औद्योगिक, व्यापारिक, आर्थिक, पर्यटन, जलविद्युत र समग्र आर्थिक क्षेत्र भयंकर आतंकित बनेको छ । यो सरकारले देशको वास्तविक अवस्था के भन्ने सामान्य जाँचबुझ नै नगरिकन पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उठ्न नसक्ने गरी सिध्याउने कलुषित मनशायले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो जसलाई उपसचिवदेखि माथिल्लो पदका नेपाल सरकारका बहालवाला र अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरु, वर्तमान प्रतिनिधिसभाका सांसद र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी देखि बाहेक लाभको पदमा कार्यरत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइयो । यो आयोगका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रत्याभूति गरेको छ तर यो आयोगले नेपाली सेनालाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखेको छ । न्यायाधीश समाजले यसको विरोध गरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय नै गर्यो भने यससम्बन्धी एक मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले न्यायधीशहरुसहित सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न यसलाई रोक लगाइ सकेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रकृतिका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेलामा यो सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि सक्रिय बनाएर अर्को आतंक सिर्जना गरेको छ । सरकारी निकायहरुले आफ्नो काम नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै गर्दछन् । त्यसमा होहल्ला गर्नुपर्ने हाउगुजी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर यो बालसरकारले यसलाई पनि आतंककै रुपमा अगाडि सार्यो र अघिल्ला सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुसंग सिधा पहुँच भएको नाममा केही व्यवसायीहरुलाई विना प्रमाण, बिना छानबिन धरपकड गर्यो । त्यही त्रासले कालोपहिरनले ढाकिएका प्रधानमन्त्रीको करिब पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको शेयर बजार साउनमा पनि रातो भएर बितायो । अघिल्ला बर्षहरुमा नेपालको शेयर बजार साउनमा हरियो बन्दै उत्कर्षमा पुग्ने गरेको थियो ।

बर्षकविश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा जागीर खाएर नेपालको राजनीतिमा पदार्पण गर्नुभएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई पनि लागेको थियो, अघिल्ला सरकारका प्रधानमन्त्रीसंग उठबस भएका उद्योगी व्यापारी वा व्यवसायीलाई कारबाही गरेपछि नेपालका उद्योगी, ब्यापारी, उद्यमी र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा अपूर्व उत्साह र गति आउने छ । दाताहरु खुसी हुनेछन्,विदेशी अनुदान, ऋण र सहायताको बर्षा हुनेछ । विदेशी लगानी ओइरिने छ । तर करिब पाँच महिनाको प्रयोग र प्रयासमा यी सबै निरर्थक र नतिजाबिहिन सिद्ध भएका छन् ।

विद्धान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले त प्रतिनिधि सभाको रोष्टममै उभिएर भन्नुभयो, “सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही व्यवसायी लक्षित कारबाही नगरेको भएर नेपाल नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को खैरोसूचीबाट कालो सूचीमा नै पुग्ने थियो । र नेपालको अवस्था इरान, उत्तर कोरिया, म्यानमार जस्ता देशको सरह हुन पुग्दथ्यो ।” तर आर्थिक क्षेत्रका नीति निर्माता र विशेषज्ञहरु के भन्दैछन भने सरकारले हाल चलाएको कारबाहीले एफएटीएफले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदैन । सरकारले देशका आधादर्जन सहकारीको पैसा लुटेर खाने आफ्नै पार्टीका सभापतिको मुद्दा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर फिर्ता लिएको छ । सहकारीको पैसा हिनामिना गर्ने आफ्नै पार्टीका दर्जनौ सांसदहरुलाई स्वतन्त्र छोडिरहेको छ । आफ्नालाई काखी च्याप्ने र निमुखा वा विगतको सरकारसंग निकटभएकालाई जेलमा कोचेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायित्व पूरा हुँदैन । यो कुरा आफ्नै जमिन खोस्रेर रुखासुखा खाएर जीवन गुजारा गरिरहेका नेपालीलाई त जानकारी छ भने विदेशीको डलर खाएर नेपालमा बसेर निगरानी गरिरहेकाहरुलाई थाहा छैन भन्न सकिदैन । त्यसैले विद्धान अर्थमन्त्रीले सरकारले कारबाही थालेको भनेर जति पटक भट्टयाए पनि विदेशीले पत्याउने वाला छैनन् । समस्या आफैभित्र छ, आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनेर अरुलाई तर्साएर सरकारले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट निकाल्न सक्दैन ।

राजनीतिको गहिरो ज्ञान नभएका र देशको आर्थिक अवस्था र व्यवस्थाका बारेमा ब्यबहारिक ज्ञान पनि नभएका तथाकथित बुद्धिजीबिहरु पनि नेपालका लागि समस्या बन्दै आएका छन् । जीवनमा शैक्षिक परीक्षामा कहिल्यै दोस्रो नहुनुभएका बामपन्थी नेता डा.बाबुराम भट्टराई देशको अर्थमन्त्री हुनुभयो । प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो । भूतपूर्व भैसकेपछि आफ्नो गृहजिल्लामा गएर उहाँले भनिदिनुभयो, “बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चिनिया लगानी ल्याउन ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब रुपैया खाए भनेर ।” अत्यन्त विवादमा परेको र आफूले निर्माणको लाइसेन्ससम्म नपाएर काम सुरु गर्न नभ्याएको केवल सैद्धान्तिक सहमति पाएको आयोजनालाई ९ अर्ब कुनै कम्पनीले घुस दिन्थ्यो होला । डा. बाबुराम भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री भएको कार्यकाल वा प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा त्यसरी कति पैसा जम्मा गर्नुभयो होला, त्यसको अनुभव र विवरण त उहाँ सार्वजनिक गर्नुभएन ।

भारतको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको र चीनले इच्छा गर्दा दिइएको अनुमति पनि खोसिएको सो आयोजना झण्डै दुइदशक देखि अलपत्र परेर बसेको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण र केही इञ्जिनियरहरुलाई कार्यालय खोलेर जागीर दिनेभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । सो आयोजना बनाउन लाग्ने ३ खर्ब अमेरिकी डलर लागत  जुटाउने र खर्च गर्ने सामाथ्र्य अहिले नेपालसंग छैन र भूकम्पीय जोखिम पर्ने गोर्खा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिक पर्ने यो आयोजना बनाउने प्राविधिक हैसियत पनि नेपालको बनिसकेको छैन । यो प्रकरणले नेपालका राजनीतिज्ञ र जाने बुझेका भनेका तथाकथित बुद्धिजीबीहरु सार्वजनिक खपतका लागि कति सस्तो र लोकप्रिय भाषण गरिदिन्छन् भन्ने प्रष्ट पार्दछ । कहिल्यै दोस्रो नभएका बुद्धिजीबी राजनीतिज्ञको त यस्तो हाल छ भने एसएलसी बोर्डमा परेका डा. स्वर्णीम वाग्लेको अवस्था त्यो भन्दा कति फरक होला ? ‘जेठा मामाको त भांग्राको धोति कान्छा मामाको कुन गति’ भन्ने कथन पनि अझै हराएको छैन नेपालमा ।

शेयर बजारको सातो जाने घट्ना

नेपालको शेयर बजारमा अहिले ८० लाख बढी मानिसहरु आबद्ध भैसकेका छन् । शेयर बजारको कारोबार गर्न खोलिएको डिम्याट खातावालहरुको संख्याले यसको पुष्टि गर्दछ । शेयर बजारलाई साना बचतकर्ता र लगानीकर्ताको लागि गच्छे अनुसार लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्ने माध्यमका रुपमा लिइन्छ । यसमा ठूला लगानीकर्ताले स्थापना गरेका कम्पनीमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गरेर त्यसको लाभांशको हिस्सेदार बन्ने अवसर पाउँछन, लगानीकर्ताले । यसैले यो बजारमा कम्पनीको स्थापना ठूला उद्योगपति र व्यापारीको लगानी भेटिन्छ भने सर्वसाधारणलाई छुट्टयाएको आईपीओ र दोस्रो बजारको कारोबारमा सामान्य लगानीकर्ताको सहभागिता रहन्छ ।

अघिल्ला सरकारको निकट भनेर हाउगुजी चलाइएका व्यवसायी दीपक भट्टमाथि अकास्मात कारबाही चलाएदेखि नै ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष सामेल भएको शेयर बजारलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ, बालेन सरकारले । भट्टको संलग्नता रहेको भनिएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर दोस्रो बजारबाट खरिद बिक्री गरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो । उहाँलाई अहिले धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर र बीमासम्बन्धी कसूरको मुद्दामा जमानतमा रिहाई मिलेको छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको यस्तो तरबार देखाएर तर्साइएको छ, कि न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बन्दीलाई अदालतमा हाजिर गराऊ भनेर आदेश समेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । उहाँको उठबस र हिमचिम छ भनेर पक्राउ गरिनुभएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हाजिर जमानीमा छुट दिइयो तर उहाँलाई त्यही मुद्दामा हिराशतमै पठाइयो । उहाँको हिमचिम भएको भनिएका मूल व्यक्ति एमाले अध्यक्ष के.पी.ओलीलाई अदालतको आदेशमा थुनामुक्त गरियो, तर उहाँलाई भने थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन न्यायालयलाई स्वतन्त्रता दिइएन् । उहाँको निकट मानिनुहुने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त छुने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन ।

नलाग्ने कसुरमा हिराशतको यातना

सम्पत्ति शुद्धीकरणले कुनै पनि व्यवसायीले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी गर्दछ । खास गरी अवैध हतियारको बिक्री, लागु औषध र मानव बेचबिखन(चेलिबेटी बेचबिखन)बाट आर्जित सम्पत्तिलाई कसैले कुनै उपायले शुद्धीकरण गरेर वैध बनाएको रहेछ वा त्यस्तो सम्पत्ति यथावत राखेको रहेछ भने त्यसलाई अपराध मान्दछ ।

तर व्यवसायी दीपक भट्टको यी कुनै पनि खालका गतिविधिमा संलग्नता भेटिदैन् । उहाँले त नेपालको कानून अनुसार कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिरहनुभएको छ ।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा जन्मिनुभएका भट्टले प्रारम्भिक चरणमा सुदूरपश्चिममा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने व्यवसायबाट यात्रा सुरु गरेको बताइन्छ। त्यसपछि व्यापार, आयात–निर्यात, आपूर्ति, पर्यटन, ठेक्का तथा आयोजना विकास हुँदै जलविद्युत्, शिक्षा, बीमा, पुनर्बीमा, पूँजी बजार र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्म उहाँको व्यावसायिक संलग्नता विस्तार भएको देखिन्छ।

सन् २००८ मा इन्फिनिटी होल्डिङ्स स्थापना भएपछि उहाँको व्यावसायिक गतिविधि विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको उहाँ निकट व्यक्तिहरु बताउँछन्। उहाँले आफ्नो कम्पनीलाई साझेदार र स्थानीय प्रतिनिधि बनाएर काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे २२० केभी, जीआईएस सबस्टेसन तथा न्यू खिम्ती सबस्टेसनजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा काम गर्नुभएको थियो । यी आयोजनाले विद्युत् प्रसारण, औद्योगिक गतिविधि, र क्षेत्रीय आर्थिक विकासलाई गति दिन योगदान गरेका थिए । यस बाहेक चमेलिया जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गराउन र ६० मेगावाटको त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनको स्थितिमा ल्याउन पनि उहाँको कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

व्यवसाय विस्तारको क्रममा भट्टको पछिल्लो व्यावसायिक संलग्नता वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। पुनर्बीमा, लघु बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, मर्चेन्ट बैंकिङ तथा पूँजी बजारमा उहाँको संस्थागत संलग्नता बढ्दै गएको देखिन्छ । यी क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्नु नेपालको जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो।

बीमा र पुनर्बीमाले जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रणालीको क्षमता बढाउँछन् भने पूँजी बजारले बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा काम गर्छ।

उहाँको संलग्नताका स्थापना भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि लोभलाग्दा काम गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारदेखि शिक्षा सहयोग तथा कोभिड–१९ महामारीका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि गरिएको सहयोगलाई बिर्सन पनि नसक्ने अवस्था छ ।

कोभिड महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि धनगढीमा क्वारेन्टाइन केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र ग्रामीण बालबालिकाको शिक्षा, आवास तथा भोजनमा गरिएको सहयोगलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन ।

नेपाल सरकारले वैधानिक अनुमति दिएर स्थापना भएका संस्थाहरुमार्फत गरिएको वैधानिक कार्यबाट सम्पत्तिको आर्जन नै भएको भएपनि कर तिरिएसम्म त्यसलाई अवैध मानिदैन । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई कानून बमोजिम काम गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । नेपालमा नै कानूनअनुसार कम्पनी स्थापना गरेर ब्यबसाय गरिबसेको व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि जेलमा राख्न पर्दैन । यो गलत नजिरले नेपालको शेयर बजारमा आतंक सिर्जना गरेको छ । आफ्नो र छोराछोरीको गाँस कटाएर शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका राष्ट्र सेवक (निजामती कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक र लेक्चर,प्राध्यापक,संस्थानका कर्मचारी, न्यायकर्मी) र निजी क्षेत्र पनि लगानीको स्रोत वा सम्पत्ति आर्जनको स्रोत देखाउनु पर्ने भयले त्रसित छन् । सबै भएको शेयर बेचेर सरकारी आतंकबाट बच्न खोजिरहेका छन् । बेच्नेको संख्या बढी भएकोले शेयरको मूल्य घटिरहेको छ । अर्थात जनता गरिब भइरहेका छन् । सम्पत्ति कमाउने स्वतन्त्रता नभएको मुलुक धनी हुनै सक्दैन । जनता धनी नभई मुलुकमा समृद्धि आउदैन । कालो पहिरनका काला शासकहरुलाई चेतना भया ।