• फणीन्द्र दाहाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ३ भाद्र । एशियाको सबैभन्दा विकसित देश जापान विगत साढे ६ वर्ष यता नेपाली विद्यार्थीहरुको प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । विद्यार्थी भिसामा नेपालबाट हुने गरेको प्रस्थानमा अन्य देशको तुलनामा जापान जानेहरुको आँकडा निकै उच्च देखिएको छ ।

अध्यागमन विभागको यसै वर्षको अगष्ट महिनाको पहिलो सातासम्मको एउटा तथ्याङ्कले सन् २०२५ मा सर्वाधिक धेरै अर्थात् १ लाख ३३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी नेपालबाट बिदेसिएको देखिन्छ जसमध्ये ४० हजार ८ सय बढी जापान गएका थिए। यो संख्या त्यो अवधिमा ंविद्यार्थी भिसामा विदेशिएका नेपालीहरुको एक तिहाई भन्दा बढी हो ।

सन् २०२० यता बढी विद्यार्थी गएका पाँच देशमा जापान, अष्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका र भारत रहेको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

एक जना शिक्षाविज्ञले बिदेसिएका अधिकांश विद्यार्थीहरूको उद्देश्य आम्दानी र जीवनस्तरको सुधार रहेको उल्लेख गर्दै अहिले १२ कक्षाको अध्ययन पूरा गर्दा नगर्दै विद्यार्थीहरूले वैदेशिक अध्ययनका गन्तव्यका विभिन्न विकल्पहरू निश्चित गर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

जापानमा भाषा शिक्षा हासिल गर्न नेपाली विद्यार्थीहरू भर्ना हुने र उच्च शिक्षा भन्दा पनि उनीहरूको उद्देश्य रोजगारी हुने जानकारहरू बताउँछन्।

सन् २०२० देखि सन् २०२६ को अगष्टको पहिलो सातासम्म करिब ५ लाख ६३ हजार नेपालीहरू अध्ययनका लागि १ सय ३७ देशमा पुगेका अध्यागमन विभागको उक्त आँकडाले देखाउँछ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता ढकालले यो अवधिमा १ लाख ६३ हजार भन्दा बढी नेपालीहरू विद्यार्थी भिसामा जापान गएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सन् २०२६ मा अगष्टको पहिलो हप्तासम्म ३१ हजार विद्यार्थी जापान गइसकेका छन्।

कूल बिदेसिएका विद्यार्थीको सङ्ख्या हालसम्म ६८ हजार भन्दा बढी छ जुन अघिल्लो वर्ष भरी विद्यार्थी बिदेसिएको तुलनामा ४८ प्रतिशत भन्दा बढीले कम हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण संकायका एक जना प्राध्यापक पेशल खनाल अहिले विद्यार्थीले १० जोड दुई अध्ययन गरिरहेको समयमा नै विदेशमा जाने एक भन्दा बढी विकल्पहरू हेर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थी भिसामा गएर हामी आम्दानी गर्नसक्छौँ र त्यहिँ नै बस्न सकिने अवसरहरू छन् भन्ने अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा नै स्थापित भयो। हिजो चाहिँ एक तहको उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि विदेशमा पढ्न जाने कुरा हुन्थ्यो तर अहिले १२ कक्षा सकिने बित्तिकै ठूलो मास विदेशमा पढ्न गइरहेको छ जसको ठूलो असर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संरचनाहरूमा पनि परिरहेको छ।”

विद्यार्थीहरूले आम्दानी र विदेशमा नै स्थायी बसोबासको अवसर समेतलाई ध्यान दिएर यस्तो निर्णय लिइरहेको उहाँहरु ठान्नुहुन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराई विद्यार्थीहरूको ग्लोबल मोबिलिटी एउटा आम प्रवृत्ति बनेको भन्दै नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशमा यो अझ संवेदनशील सवाल भएको बताउउनुभयो।

कतिपय सुधारका कदमहरू चालिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पाठ्यक्रम निर्माणको चरणदेखि नै रोजगारदाताको आवश्यकता समावेश गर्न उनीहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा नै समावेश गर्न थालिएको छ।विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम नेपालमा नै रहेर पढ्न सक्ने गरी सम्बन्धनका कार्यक्रमहरू र नेपालकै विश्वविद्यालयहरूले पनि विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर जोइन्ट डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेमा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा टिकाउने काम चुनौतीपूर्ण रहन्छ। यसको लागि मन्त्रालयले अनुसन्धान गरी रहेको र सोको आधारमा विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।”

जापानप्रति  आकर्षण

नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यसँग जोडेर विदेश अध्ययनलाई हेर्ने गरेको धारणा राख्ने कतिपय विज्ञहरू चाहिँ जापानजस्ता गन्तव्यमा जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ सीमित तहका शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको बताउँछन्।

प्राध्यापक पेशल खनालले भन्नुभयो, “धैरैले अन्डरग्र्याजुएट तहको अध्ययन गरिरहेका छन् जसमा उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य केही पनि छैन। शिक्षालाई माध्यम बनाएर उनीहरूले जापानको भाषा सिकिरहेका छन्, त्यहाँको काम र संस्कृति सिकिरहेका छन् र त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो जिविकोपार्जन र आम्दानी मात्रै गरिरहेका छन्।”

भिसा र रोजगारीका लागि विद्यार्थीहरूले यस्ता गन्तव्य रोज्ने गरेका उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय तहको अध्ययन गरेर साँच्चिकै त्यहाँको प्रविधि र अत्याधुनिक ज्ञान लिएर माथिल्लो तहको काम गर्नसक्ने ५-१० प्रतिशत होलान।”

विद्यार्थीहरूलाई जापान पठाउने परामर्श संस्थाहरूका अनुसार भाषाको विद्यार्थीका लागि बिदेसिने एक जना विद्यार्थीले एक वर्षमा ट्यूशन शुल्कसहित गरेर १५ देखि १८ लाख रुपियाँ खर्च गर्छन्।

दुई वर्षको कोर्समा जाने प्रतिविद्यार्थी ३० लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने जापान पठाउने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको छाता सङ्गठन एक्यानका पूर्व महासचिव तीर्थ भण्डारीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रका उच्च वर्गीय र उच्च मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्यहरूको गन्तव्य क्यानडा, नर्वे, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, डेनमार्क जस्ता गन्तव्यहरू रहने गरेका छन्। निम्न मध्यम वर्गीय र मध्यम वर्गीय परिवारहरूले चाहिँ कम लागतमा जान सकिने र विद्यार्थी भिसामा गएर पनि पार्ट टाइम काम गर्न सकिने भएकाले लागत फिर्ता गर्न सकिने भएकाले जापानलाई उपयुक्त गन्तव्य मान्दै आएका छन्।”

उहाँका अनुसार जापान अध्ययन गर्न जान विद्यार्थीहरूले अरू पश्चिमा देशमा जस्तो अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षा दिइरहनु पर्दैन् तर जापानी भाषा परीक्षा चाहिँ आवश्यक पर्छ।

विगतमा जापानले त्यस्तो भाषा कक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको हकमा नेपालको जीपीएलाई खासै महत्त्व नदिने गरेको भएपनि अहिले कतिपय कलेजहरूले जीपीए २.८ अनिवार्य गरेको उनले सुनाए।

उहाँले भन्नुभयो, “हप्तामा २८ घण्टा कानुनी रूपमा नै काम गर्न मिल्छ। त्यसबाट उनीहरूले केही आम्दानी गर्नसक्छन्। यदि नेपालमा स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरेर गएको छ भने त्यहाँ रोजगार भिसा हासिल गर्नसक्ने पनि अवस्था छ। छिट्टै रोजगार भिसा हासिल गर्नसक्ने भएकाले पनि जापानप्रतिको आकर्षण अलिकति बढी हो।”

सरकारको आँकडामा पछिल्लो साढे ६ वर्षमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू बिदेसिएका प्रमुख गन्तव्यमा अष्ट्रेलिया, यूके र नर्दन आयरल्यान्ड , भारत देखिन्छ।

उक्त अवधिको प्रमुख दश गन्तव्यमा क्यानडा, बाङ्ग्लादेश, दक्षिण कोरिया, यूएई र चीन छन्।

कोभिड महामारीको असर र पछिल्लो पटक कतिपय देशहरूले अवलम्बन गरेका भिसासम्बन्धी कडाइको असर उक्त तथ्याङ्कमा देखिएको छ।

सन् २०२१ देखि निरन्तर उकालो लागेको विद्यार्थी बाहिरिने दर यो वर्ष भने केही घटेको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा तथ्याङ्कले यो वर्ष उच्च शिक्षाका लागि १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड रुपियाँ बिदेसिएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा शिक्षाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बाहिरिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।