काठमाडौं, २४ भदौ । नेकपा (एमाले) ले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूलाई नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्यका मुख्य आधारस्तम्भहरूमाथि गरिएको गम्भीर एवं योजनाबद्ध आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
२४ भदौको घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले सो घटनाप्रति आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
एमालेले भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विध्वंसपछि पुनर्निर्माणमा जुटिरहेका राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व एवं व्यवसायीहरूप्रति पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गरेको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ र हिंसा
नेपालको संविधानले नागरिकलाई वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै एमालेले लोकतन्त्रमा माग र असन्तुष्टि राख्नु स्वाभाविक भएको जनाएको छ।
तर, भदौ २३ मा सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनको माग राख्दै भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी वातावरणलाई अराजक र हिंसात्मक बनाएको एमालेको दाबी छ।
आयोजकहरूले प्रदर्शन स्थगितको घोषणा गरिसक्दा पनि षड्यन्त्रकारी समूहले निर्दोष युवाहरूलाई ‘मानव ढाल’ बनाएर संसद् भवनतर्फ आक्रमण गर्न उक्साएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो क्रममा प्रहरीको बल प्रयोगबाट १९ जना युवाको मृत्यु भएको दुःखद घटना घटेको एमालेले जनाएको छ।
त्यसपछि तत्कालीन सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति र तत्कालीन गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको पनि स्मरण गराइएको छ।
२४ भदौको विध्वंस: लोकतन्त्र उल्ट्याउने घातक योजना
२४ भदौमा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोड अघिल्लो दिनको आवेग मात्र नभएको एमालेको ठहर छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि भएको उक्त विध्वंस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्सलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गहिरो छानबिन र दण्डहीनता अन्त्यको माग
शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो भन्नेबारे निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने एमालेको माग छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दुराग्रहपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरिएको तर सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
भदौ २४ का दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अनुसन्धान रोक्ने कार्यले राजनीतिमा अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको एमालेको भनाइ छ।
राज्यका मुख्य धरोहरमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता र निष्ठामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने बताइएको छ। एमालेले सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक बाटोबाहेक अन्य कुनै पनि गैरसंवैधानिक विकल्प स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
जेनजी युवा निर्दोष, ‘लाभग्राही’ ले लिए फाइदा
विज्ञप्तिमा जेनजी युवाहरूको सरोकार र अपेक्षा असल रहेको र विद्रोहका नाममा भएको हिंसामा उनीहरूको संलग्नता नरहेको एमालेले जिकिर गरेको छ। अन्य तत्वहरूले त्यसको अनुचित लाभ लिएको र तिनै ‘लाभग्राही’ हरूका कारण आज नवयुवाहरूमा निराशा व्याप्त बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
मुलुकलाई पश्चगमन र अलोकतान्त्रिक बाटोबाट जोगाउन, संविधान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट भई सहकार्यका साथ अघि बढ्न एमालेले अपिल गरेको छ।








