काठमाडौं, २५ भाद्र । नवयुवाहरूको आन्दोलनमा दमनपछि विद्यार्थी सहित कैयौँ मानिसहरूमाथि गोली प्रहार भएपछि देशका कैयौँ महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको बुधवार एक वर्ष पूरा भयो।

गत वर्ष भदौ २४ गते आगो लगाइएका राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतसहितका कैयौँ संरचना अझैसम्म बनिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आफैँ एक वर्षसम्म गृह मन्त्रालयका लागि बनेको भवनबाट काम गरिरहेको छ। अनि गृह मन्त्रालय चाहिँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नयाँ भवनमा सरेपछि खाली रहेको भवनबाट।

संसद्‌ले भाडामा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पुनर्निर्माण अझैसम्म टुङ्गो नलागेको अधिकारीले बताएका छन्। नेपालका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको निर्माण तथा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार कतिपय संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अझैसम्म ठेक्का नै भएको छैन।

गत वर्षको आन्दोलनअघि नै नयाँ भवन बनाइरहेका कारण सर्वोच्च अदालत र संसद् सचिवालयले निर्माण चलिरहेकै भवनबाट काम गरिरहेका छन्।

एक दशकअघिको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख रहेर काम गरिसकेका गोविन्दराज पोखरेल जेन जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणले सन्तोषजनक प्रगति नगरेको बताउनुहुन्छ।

“क्षति भएका निजी क्षेत्रले आफैँ बनाए। व्यक्तिका घरहरू पनि बनिसकेका छन्। तर सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनजस्ता सरकारी संरचना अझै बनिसकेका छैनन्”, पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो “जुन हिसाबले पुनर्निर्माणको गति हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ देखिएको छैन।”

यसबीचमा अन्तरिम सरकार गठन, चुनाव र अहिलेको भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनाक्रम तथा राजनीतिक विकासक्रमका करण पनि जेन जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणले अपेक्षित गति लिन नसकेको उहाँको ठम्याइ छ।

२,६७१ भवन, ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको क्षति

राष्ट्रिय योजना आयोगले चार महिना लगाएर तयार गरेको क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा देशका २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको उल्लेख छ।

उक्त आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। यो क्षति देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र त्यो आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल क्षतिमध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो।

आन्दोलनमा क्षति पुर्‍याइएकामध्ये ७९.८ प्रतिशत भवन सार्वजनिक रहेका छन्।

योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जेन जी आन्दोलनमा भवनहरूमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो।

त्यस्तै सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मूल्यका ८ हजार ४ सय ३० वटा सरकारी सवारी साधन जलाइएका वा तोडफोड गरिएका थिए।

सिंहदरबारसहितका सरकारी संरचनाका परिसरमा जलाइएका कैयौँ सवारीसाधनहरू नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारिएका छन्।

त्यो सम्मेलन केन्द्र भत्काएर नयाँ बनाइनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ तर त्यसका लागि बजेट नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेक अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

बाँकी ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै क्षति सङ्घीय सरकारका संरचनामा भएको थियो। सङ्घका १ हजार १ सय २० वटा भवनमा, प्रदेशका ३ सय ९ वटा भवनमा र स्थानीय सरकारका ७ सय ५ वटा भवनमा आगजनी, तोडफोड वा दुवै कारणले क्षति पुगेको थियो।

त्यसै गरी निजी र सामुदायिक क्षेत्रका ५ सय ३७ वटा गरी जम्मा २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो। निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै क्षति भाटभटेनी सूपरमार्केटको भएको विवरण आएका थिए।

यसका कैयौँ भवन र स्टोरहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसमेत भएको थियो।

भाटभटेनीका अधिकांश स्टोरहरू पुनर्निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। काठमाण्डूको भाटभटेनीमै रहेको उसको मुख्य स्टोर पनि केही साताभित्रै सञ्चलनमा ल्याइने बताइएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूको निसानामा परेका पार्टी कार्यालयहरू, होटेलहरू र सञ्चार गृहका भवनहरू अझैसम्म पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन्।

क्षति भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै भवनहरू १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतका थिए। यस्ता भवनहरूको सङ्ख्या १ हजार १ सय १४ अर्थात् ४२ प्रतिशत थियो।

मङ्सिरमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार करिब ३४ प्रतिशत भवनको मर्मत सुरु भएको र १८.५ प्रतिशत भवनको मर्मत कार्य सकिएको थियो।

क्षति भएकामध्ये करिब आधा अर्थात् ४८ प्रतिशत भवनहरूको मर्मत त्यस बेलासम्म सुरु भएको थिएन।

प्रतिवेदनले प्रदर्शनका क्रममा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँबराबरका सुन, चाँदी, हीरा र मोतीजस्ता बहुमूल्य धातु चोरी भएको उल्लेख गरेको छ। चोरी र तोडफोडबाट २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा क्षति पुगेको मूल्याङ्कन भएको थियो।

भदौ २४ गते नयाँ बानेश्वरको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसहित राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारीका घरहरूबाट समेत नगद र बहुमूल्य धातु चोरी भएका विवरण आएका थिए।

कहाँकहाँ भइरहेको छ पुनर्निर्माण

सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार सिंहदरबारको पूर्व र दक्षिणपट्टिका संरचना प्रबलीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

पश्चिमतिरको राणाकालीन भवनको डिजाइनको काम सकिएर पुरातत्त्व विभागमा सहमतिका लागि पत्राचार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभागबाट सहमति आएपछि मात्रै उक्त भवन प्रबलीकरणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने सरकारी योजना छ।

राष्ट्रपति कार्यालय अर्थात् शीतलनिवासको भवन मर्मतका लागि पनि डिजाइनको काम सकेर पुरातत्त्व विभागमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।

गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवनहरू पनि पुनर्निर्माणका लागि पनि ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ। शिक्षा मन्त्रालयसहित सामान्य क्षति भएका भवनहरूको पुनर्निर्माण सकिइसकेको छ।

त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवनको पनि प्रबलीकरणको काम चलिरहेको कण्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।

भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोड भएका भैँसेपाटीस्थित मन्त्री आवासहरूको पुनर्निर्माण चाहिँ सकिन लागेको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री आवासमा आगजनी भएपछि केही मन्त्रीहरू पुल्चोकस्थित पुरानो आवासमा बसेका थिए।

“मन्त्री क्वार्टर असोज महिनाभित्र करिब सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समग्रमा ५० प्रतिशत पुनर्निर्माण सक्यौँ भन्न मिल्छ। कम क्षति भएका काम सकिए धेरै क्षति भएका ठाउँमा मात्रै बाँकी छ।”

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार पुनर्निर्माणको काम विभाग र सचिवालयबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यालयहरूले पनि जिम्मा लिएर गरिरहेका छन्।

विभागको जिम्मामा सामान्य क्षति भएका १ सय १७ वटामध्ये १ सय ५ वटाको पुनर्निर्माण असारभित्रै सकिएको अर्याल बताउनुहुन्छ।

विभागलाई आंशिक क्षति भएका ८३ वटा भवन तथा संरचना बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। त्यसमध्ये ५० वटा निर्माणका लागि ठेक्का लागेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसमध्ये पनि आधा संरचनाको पुनर्निर्माण सकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यो कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालत र दमक भ्यू टावरसहितका संरचनाको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जनाएको छ।

अर्यालका अनुसार गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्र र बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित भएलगत्तै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ।

१९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान

आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन संरचना, सवारी साधन र अन्य भौतिक सम्पत्ति र प्रणालीहरूको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, पुनःसञ्चालनका लागि प्रचलित मूल्यमा कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा आकलन गरिएको छ।

त्यसमध्ये क्षतिग्रस्त भवन तथा संरचना पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हालसम्म सङ्घीय कार्यालयहरूका भवनहरू बनाउन जम्मा ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

बाँकी खर्च सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूबाट भएको थियो।

तर सहरी विकास भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अर्याल मूल्याङ्कनभन्दा कम खर्चमै पुनर्निर्माण सकिने सम्भावना पनि कायमै रहेको बताउँछन्।

यो वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि तोकेर बजेट विनियोजन नभएका कारण ठेक्का प्रक्रियाहरू रोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने बताए पनि बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजित रकम छुट्ट्याएर भन्नुभएन।

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभएको थियो, “जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनः निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने छौँ।”

बजेटमा छुटेपछि यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ ठेक्का लाग्न नसकेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

“मन्त्रालय गाभिने क्रममा कार्यक्रम छुट हुन गयो। काम गर्ने ठेकेदारहरूले सुनिश्चितता खोजेका कारण ढिलो हुने क्रममा छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गएर निर्णय हुने क्रममा छ”, भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अर्याल भन्नुहुन्छ ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी पछि जेन जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण अझै ओझेलमा पर्न सक्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

“अहिले बाढीले पुर्‍याएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा भन्सार र जलविद्युत्‌बाट आउने राजस्वदेखि आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिसम्म असर परेको छ। त्यस कारण सरकारलाई आगामी दुईदेखि तीन वर्षसम्म पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै निजी क्षेत्रको हौसला बढाउन करमा सहुलियत दिनुपर्ने अवस्था छ”, आर्थिक चुनौतीबारे उहाँले भन्नुभयो।

भवनहरूबाहेक जेन जी आन्दोलनमा जलेका सवारी साधन मर्मत वा खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य भौतिक सम्पत्ति पुनःस्थापनाका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो।

तीन वर्षभित्र सकिएला पुनर्निर्माण

राष्ट्रिय योजना आयोगले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने तर आंशिक क्षति भएका भवन संरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले आफूहरूले तीन वर्षभित्र सबै संरचनाको पुनर्निर्माण सक्ने कार्ययोजना दिएको बताउनुभयो ।

“त्यसमा केकति काम भयो, सम्बन्धित निकायहरू नै जानकार हुने भए”, पन्थले भन्नुभयो ।

आयोगले सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने संरचना तीन महिनाभित्र, आंशिक मर्मतको काम एक वर्षभित्र र पूर्ण क्षति भएका संरचना तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने योजना दिएको थियो।

तर यसबीचका घटनाक्रमले तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न चुनौती हुन सक्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

“जुन गतिमा हुन्छ भनिएको हो, त्यो गतिमा नहुन सक्छ। अहिलेको सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था हेर्दा पनि एक वर्ष त सरकारी निकायको पुनर्संरचना, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नमै जान्छ होला”, उहाँ भन्नुहुन्छ।

गत वर्षको आगजनीबाट पाठ सिकेर अब बन्ने संरचनाहरू अग्निप्रतिरोधी तथा आक्रमणबाट पनि ठूलो क्षति नहुने किसिमका बनाउनुपर्ने पोखरेलको धारणा छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण तीन वर्षभित्र काम सक्न चुनौती हुने जनाएको छ।

“नयाँ निर्माण गर्ने खालका भवन तीन वर्षमा सक्न गाह्रो पर्छ। तर प्रबलीकरण गर्ने किसिमका भवनहरू त हामी अब एक वर्षजतिमा सक्छौँ”, विभागका अर्याल भन्नुहुन्छ।

जेन जी आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीका माग अनुसार पूर्वप्रधान्यायाधीश सुशीलका कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा आन्दोलनकारी शक्तिका दुई सरकार बनिसकेका छन् तर आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण भने सकिएको छैन ।

(स्रोतः अशोक दाहाल/ बीबीसी न्यूज नेपाली)