काठमाडौं, १९ भाद्र । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समावेश गरी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरे पनि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने त्यसलाई अस्विकार गरेको छ।

सोमबार बिहान पूर्व सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठ/चुनदेवीस्थित निवासमा बसेको इतर समूह (देउवा पक्ष) को शीर्ष नेताहरूको बैठकले संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै महाधिवेशनको तालिका स्थगित नगरी गरिएको कुनै पनि निर्णयमा सहमत हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

देउवा पक्षका नेता एनपी साउदका अनुसार संस्थापन पक्षले तय गरेको महाधिवेशन प्रक्रियामा वर्तमान परिस्थिति अनुसार सहभागी हुन सकिने अवस्था छैन।

यसअघि आइतबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४औँ महाधिवेशनका निर्वाचित सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा समेटेर १५औँ महाधिवेशनमा आयोजकका रूपमा सहभागी गराउने विधानबमोजिमको लचिलो निर्णय गरेको थियो।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार पार्टीमा कसैलाई पनि विभेद नहोस् र कोही नछुटून् भन्ने हेतुले संवाद र सहमतिबाटै विवाद समाधान गर्न निरन्तर पहलकदमी स्वरूप सो कदम चालिएको थियो।

तर, देउवा समूहले भने आफूहरू कुनै पद वा सदस्यताका लागि मात्र नभई पार्टीको संवैधानिक र वैधानिक अस्तित्व बचाउनका लागि अगाडि बढेको दाबी गरेको छ। देउवा पक्षका नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार संस्थापनले एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगित नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन।

देउवा समूहले उमाकान्त चौधरीद्वारा अघि सारिएको १५औँ महाधिवेशनको वैकल्पिक कार्यतालिका र आफ्नै निर्वाचन समितिमार्फत महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

यसअघि देउवा पक्षले गत साउन २९ गतेदेखि तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलन गरी आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा कांग्रेसको छुट्टै १५औँ महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षले भने आगामी असोज ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँको खुलामञ्चमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेको छ।

दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्।

साथै, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर देउवा पक्षले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी र राजनीतिक दुवै तहमा कांग्रेसभित्रको विभाजन र अन्योल झन् चुलिएको छ। यद्यपि, दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू भने पार्टी एकता जोगाउन आन्तरिक संवाद र सहमतिको प्रयास कायमै रहेको दाबी गर्छन्।