काठमाडौं, ४ असोज। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल।सीएफटी) को ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन नेपालका लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए) को एशिया प्रशान्त समुहको मलेसियामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुनरावलोकन बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नियमन सन्तोषजनक देखिए पनि कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, सहकारी, घरजग्गा तथा क्यासिनोको प्रभावकारी नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

छलफलमा सहभागीहरूका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म गरेका कानुनी र संरचनागत सुधारका दाबीहरू पेस गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू(एफएटीएफरएपीजी( ले कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि त्यसको ‘परिणाममुखी कार्यान्वयन’ खोजेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावल सहित ९ सदस्य रहेको नेपाटी टोली मलेशिया गएको थियो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुधारका काम भइरहेको दाबी गरेको थियो । सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भई नियमन भइरहेको, रियलस्टेट र क्यासिनो नियमनमा चालेका कदमहरू लगायतका प्रगतिबारे नेपालले ब्रिफिङ गरेको हो ।

एफटीएफका प्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो अनुसन्धान र अभियोजनपछि अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । केवल मुद्दा दायर गर्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नहुने र कसुरजन्य सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

गृह मन्त्रालय मातहत स्थापना गरिएको ‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग’ ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाएको छ। नेपाली प्रतिनिधिहरुले हामीले विभाग स्थापना गर्‍यौं, अब काम गर्छ भनेका थिए तर उनीहरुले अहिलेसम्म व्यावहारिक रूपमा काम नभएको बताए ।

छलफलका क्रममा नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिए पनि गैर–वित्तीय व्यवसाय तथा पेशामा उच्च जोखिम औंल्याइएको छ ।

क्यासिनो, घरजग्गा (रियल इस्टेट) र सुनचाँदीरबहुमूल्य धातुको कारोबारका क्षेत्रमा नियमन र सुपरिवेक्षण निकै कमजोर रहेको ठहर जस्त विषयामा प्रश्न उठाइएको छ । त्यस्तै सहकारीको फितलो नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जोखिमको प्रमुख क्षेत्र मानेका छन् ।

नेपालले भने रियल स्टेट र क्यासिनोका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरी सुपरिवेक्षण थालिएको तथा सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन र प्राविधिक सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकबाट १० जना अधिकृत खटाइएको जस्तो दाबी गरेको थियो ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दाहरू अदालतबाट शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने र न्यायपालिकाले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्ता विषय उठेको थियो ।

अनुसन्धान निकायहरूले हचुवा र अनुमानका भरमा मुद्दा दायर गर्ने तर अदालतमा ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण मुद्दाहरू कमजोर बन्ने र सम्पत्ति जफत हुन नसक्ने अवस्थाप्रति पनि सचेत गराइएको छ ।

नेपालमा कानुनी सुधार, अनुसन्धान र अभियोजन भएपनि त्यसको कानुनी निरुपण र कसुरजन्य सम्पत्ती व्यवस्थापका सन्दर्भमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय निकायले प्रश्न उठाएका हुन् ।