विसं २०४६ को परिवर्तनपछि देशले आर्थिक उदारीकरणको बाटो अवलम्बन गर्‍यो। त्यो ठिक थियो वा बेठिक? आज पनि बहस जारी छ, म त्यतातर्फ जान चाहन्नँ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत २०४८ पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो ।

सङ्ख्या थोरै थियो, बढ्दै गयो। जनशक्ति पनि आवश्यक थियो, उत्पादन भयो। तर बिस्तारै सार्वजनिक क्षेत्र त कमजोर भयो नै, सरकारको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो।

सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र मुनाफा केन्द्रित हुन थाले । यसरी पढाउने संस्था र पढ्नेको सङ्ख्या त बढ्यो तर गुणस्तर, पहुँच र सर्वसुलभता हुन सकेन। खर्चको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा धेरै महँगो हुनपुग्यो ।

निश्चय नै, बितेका दशकमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र विस्तार त भयो तर असाध्यै धेरै विकृतिहरू पनि भित्रिए । चिकित्सा शिक्षामा रहेका यी समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने नै भए।

अस्पताल र मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र नाफामुखी क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो। मुनाफा कमाउन स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, कलेज खोल्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो।

सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेन । बरु यो क्षेत्र भागबन्डाको सिकार भयो, हरेक सरकारले पद्धति र संरचना बनाउनेभन्दा नियुक्तिमा व्यक्ति रोज्न थाल्दा विकृतिको वृक्ष झाङ्गिन पुग्यो।

यही कुरालाई बुझेर २०६९ सालमा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको सङ्घर्ष प्रारम्भ गरे।

उनको माग छ, “चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर,पहुँच र सुलभतामा आएका तमाम विकृतिलाई अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ”

उनको सङ्घर्षसँगै यो क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो बढ्न थाल्यो, एक प्रकारले भन्दा यो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्यो। उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, चिकित्सा शिक्षाको सुधारविरुद्ध प्राय: सधैँ सरकार बस्यो।

सरकारलाई कहिले अदालतले साथ दियो, कहिले अख्तियारले साथ दियो, कहिले राजनीतिक दलले साथ दिए। नियामक निकाय मूकदर्शक बने, विश्वविद्यालयहरू सहयोगी बने।

डा. केसीलाई आरोप लगाउनेहरूले एक पटक उनका १६ वटा सत्याग्रहको सिंहावलोकन गरे मात्रै हुन्छ – उनी कसका विरुद्ध लडेनन् होला!

सोह्र पटक अनशन बसेका डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए।

पाचौँ, छैटौँ र सातौँ अनशनमा सुशील कोइराला, नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए र एघारौँ, बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ अनशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए।

त्यसैगरी आठौँ, पन्ध्रौँ र सोह्रौँ अनशनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्। यसले नै बताउँछ डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाजविरुद्ध सरकारमात्रै होइन, राजनीतिक दल अनि कहिले विश्वविद्यालय कहिले अख्तियार त कहिले अदालत उभियो।

तर नागरिकको साथ र उनको निष्ठाको बलले उनको सङ्घर्ष निरन्तर रह्‍यो र सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिन थाले । यसै क्रममा २०७१ सालमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्यो।

त्यही कार्यदलको सुझावको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने डा. केसीको माग रह्यो।

विसं २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्‍यो जुन अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

तर निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुभयो।

निजी मेडिकल कलेज जति पनि खोल्न दिने, सरकारी भूमिका नबढाउने, आशयपत्र पाएकाले खोल्न पाउने, नियमनकारी निकायलाई कमजोर वनाउने, सीटीईभीटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थालाई अस्तव्यस्त छाड्ने, छात्रवृत्तिको कुरा हटाउने, पैसा तिर्न नसक्नेले पढ्न नपाउने, पैसा भएका र नाफा कमाउनेहरूका लागि सजिलो हुनेगरी विधेयक पेस गरियो।

इलाममा अनशन थालेका केसीको स्वास्थ्य जटिल भएपछि उनलाई काठमाण्डू ल्याइएको थियो

अर्थात् माथि भनिएको जस्तो गुणस्तर,पहुँच र सुलभताको कुरामा भएको अस्तव्यस्ततालाई संस्थागत गर्नेगरी विधेयक पेस गरियो ।

आज त्यही विधेयक पास भएको भए अहिले जेजे उपलब्धि भनिएका छन् ती सबै गुम्थे र जेजे रोकिएका थिए ती सबै खुल्थे। डा. केसीले गरेको सङ्घर्षवाट प्राप्त उपलब्धिहरू त रोकिन्थे नै दीर्घकालसम्म चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र नाफा कमाउने व्यावसायिक क्षेत्र मात्र हुन्थ्यो,जसको असर आम नेपाली जनताको स्वास्थमा पर्थ्यो ।

त्यसका विरुद्ध डा. केसी पुन: पन्ध्रौँ पटक अनशन बसे। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले साथ दिनु स्वभाविक थियो किनकि कांग्रेसको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तोडमोड गरेर विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अनशनको सत्ताइसौँ दिनमा प्रधानमन्त्रीकै पहलकदमीमा सरकारले सम्झौता गर्‍यो। साक्षी हुनुहुन्थ्यो पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र नेकपाका नेता विष्णु पौडेल।

त्यही सम्झौताअनुरूप नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभयो । सरकारले यस पटक बेइमान गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास थियो।

तर सरकारको नियत सुधार गर्न नभएकोले मौकाको पर्खाइमा थियो। मौका आयो, संसदीय समितमा चलखेल गर्‍यो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफलको क्रममा नेकपाले एक ढिक्का भएर पक्षधरता लिएको हामीले देख्यौँ।

त्यो पक्षधरता कसका लागि? चिकित्सा शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउन? गुणस्तर वढाउन? सर्वसुलभ बनाउन? जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन?

होइन। केवल एउटा निजी मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरेर उसले नाफा कमाउने सुनिश्चितताका लागि नेकपा यो सबै जोखिम उठाउन तयार भएको हो।

यो कुनै आरोप होइन। विधेयकमा तोडमोड गरिएको विषयमध्ये सम्बन्धनको एउटा विषयसँग जोडिएका केहि तथ्यलाई मात्रै हेरौँ, वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ।

डा. केसीको अनशनबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भावपूर्ण अपिल – ‘पाप लाग्ला’
डा. केसीको माग हो एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्दैन।

त्यही माग बमोजिम डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्‍यो।

त्यसमा भनियो, “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डू बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीतिनिर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।”

तर पारित हुँदैगर्दा विधेयकका “तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डू उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डू उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन” भनेर थपियो।

एउटा विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेज हेर्ने भन्ने कुरा डा. केसीको व्यक्तिगत स्वार्थको विषय थिएन। यो कुनै प्राविधिक विषय मात्रै होइन, गुणस्तरसँग जोडिएको विषय पनि हो।

माथेमा कार्यदलले गरेको अध्ययनले स्पष्ट सुझाव दिएको छ, “अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०६९\८\६ को निर्णय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ६०औँ सभा (२०६९\४\३०) को निर्णयले भन्छ, “नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिँदैन।”

विधेयकमा छलफल भएका बेला आईओएम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीनले “अहिले नै गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै सक्दैन” भनिरहेका थिए ।

यसरी स्पष्ट हुँदाहुँदै यी सबैलाई उपेक्षा गरेर जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्छ किन भनियो? किन यसरी खुलेको कलेजलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म मुनाफा कमाउन दिनैपर्छ भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरियो?

सांसद गगन थापाले केसी पक्ष र सरकारबीच १३ औँ अनशनका बेला मध्यस्थता गरेका थिए

अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषय होस् वा नि:शुल्क पोस्टग्र्याजुएशनको, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेजको विषय होस् वा काठमाडौँमा खोल्न नपाउने विषय, अनिवार्य ३०० शय्याको अस्पतालको विषय होस् वा सीटीईभीटीको विषय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको होस् वा नियमन र मापदण्डको कडाइ जेजे व्यवस्था थप भए र अहिले उपलब्धि भयो भनिराखेका छौँ यो कसैले चाहेर राखेको होइन। डा. गोविन्द केसीको १५ वटा अनशनवाट फेरिएका विषय हुन्, जुन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा थियो।

त्यसैले हामीले यो यो पार्‍यौँ भनेर भन्नेहरूले एक पटक आफूले पेस गरेको विधेयक र अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको तुलनात्मक अध्ययन गरेर डा. केसीसँग भएका सम्झौताका कुनकुन विषय छुटाइयो, किन छुट्यो र कसका लागि छुटाइयो, त्यसको उत्तर दिए हुन्छ।

अन्त्यमा,

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि आग्रह छ।

यदि सरकारमा इमान र विश्वसनीयता छ भने आज सच्याउने र विश्वास फर्काउने समय आएको छ। यहाँ प्रश्न बहुमत वा दुईतिहाइको होइन, इमान, विश्वास र निष्ठाको पनि हो।

अहिले स्मरण गर्नुहोस् आफ्नै अग्रसरतामा गरेको त्यो पन्ध्रौँ अनशनको सम्झौता, संसद्‌मा गरेको आग्रह र डा. केसीसँग बालुवाटारमा गरेको वार्तालापको। अनि निर्णय लिनुहोस्।

मूल प्रश्न देशको प्रधानमन्त्रीको बाचा, प्रतिबद्धता र सम्झौतालाई जनताले कुन विश्वासको धरातलमा हेर्ने भन्ने हो।

अब तपाईँ कुन कित्तामा उभिने?

झन्डै दुईतिहाइको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालकको पक्षमा उभिएर संसद्को सर्वोच्चताको दुरुपयोग गर्दै डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता तोड्न तयार हुने कि डा. केसीसँग भएका सम्झौतामा इमान्दार भएर आफ्नै अग्रसरतामा उनको जीवनरक्षा गर्ने अनि जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि निर्णय लिने?

(यो सांसद गगन थापाको व्यक्तिगत विचार हो। बीबीसीबाट)