पाटन (ललितपुर), १२ फागुनः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित जलवायु परियोजनाहरू विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
आज यहाँ आयोजित हरित जलवायु कोषको एकीकृत परिणाम व्यवस्थापन रूपरेखाको कार्यान्वयनका लागि ‘क्षमता अभिवृद्धि एवम् सुदृढीकरण प्रणाली’ को शुभारम्भ गर्दै मन्त्री ठकुरीले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित जलवायु परियोजनाहरूले जलवायु जोखिमविरुद्ध नेपालको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको योगदान सराहनीय छ । हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषको मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा मैले लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहेको जानकारी गराउँदै नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु तथा पर्वतीय मुद्दा र जलवायु न्यायको निरन्तर वकालतले आवश्यक वित्तीय स्रोत, सहयोगहरू जुटाउने दृढ सङ्कल्पलाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले दिगो वित्तीय संयन्त्रहरूलाई राष्ट्रिय जलवायु नीतिअनुरूप राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरूसँग मिलाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
“जलवायु अनुकूलन नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्बौं डलरको आवश्यकता पर्छ, जसलाई पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र व्यापक रूपमा जलवायु कोषहरूको पहुँच अपरिहार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कायम राख्ने सन्दर्भमा तालिम र जनशक्ति विकासमा मात्रै नभइ विज्ञान र प्रविधिमा आधारित रहेर अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा पनि क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने बताउनुभयो । “व्यक्तिको मात्रै क्षमता अभिवृद्धि हैन, समग्र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ, एउटै परियोजनाको विकास गर्दा धेरै लाभ हासिल गर्ने गरी लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा नरेश सुवेदीले नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी परिणाम निकाल्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले परियोजना सञ्चालन गरिरहँदा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ओमप्रकाश भट्टराईले ठूला परियोजना ल्याउँदा सहजै हाम्रा आवश्यकताहरु पूरा गर्न सकिने हुँदा क्षमता अभिवृद्धि गरेर ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’ को परियोजना ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
