काठमाडौं, २ आषाढ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग बालुवाटारमा सोमबार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रम पछि सो विधेयक फिर्ता लिने कि संशोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन दोधारमा पर्नुभएको छ ।
सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि करिब ३ घण्टा भएको छलफलमा उपत्यकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयक संस्कृति, कला र परम्पराको बर्खिलापमा भएको भन्दै सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो तर केही प्रभावशाली सांसदहरुले भने परामर्शको काम ढिलो भएको र संसदमा पुगी सकेको विधेयक फिर्ता लिदा दुई तिहाईको सरकारको अस्तित्वमा समेत गम्भीर चुनौती खडा हुन सक्ने भन्दै यसका कमी कमजोरीलाई संशोधनबाट सच्याउने मार्गमा जाने सुझाव दिनुभएको थियो ।
नेकपाका ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद कृष्णलाल महर्जनले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म काठमाडौंमा सल्किएको आन्दोलन देशव्यापी बन्ने खतरा रहेको बताउदै तुरुन्तै विधेयक फिर्ताको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षका नेता दिनानाथ शर्मा ,साँसदहरु पम्फा भूसाल,कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,महेश बस्नेत , जीवनराम श्रेष्ठ, अन्जना विशंखे लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य लगायतले विधयकका बिषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
नेवार समुदायका सांसदहरुले यो विधेयकलाई जनताको सम्पत्ति सरकारले खोस्न लागेको भन्ने रुपमा स्थानीयले बुझेको हुनाले यसलाई फिर्ता लिएर टेन्सनमुक्त हुन सुझाव दिनुभएको थियो ।
तर गैरनेवार जनप्रतिनिधिहरुले भने विधेयकका केही प्रावधानको मात्रै विरोध भएकोले संशोधन गरेमा विरोध मत्थर हुने तर्क दिनुभएको थियो ।
छलफलमा सहभागी भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत बेला घर्किसकेपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएकोले विधेयक फिर्ता लिनेभन्दा पनि संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकका धेरै प्रावधान राम्रो भएको र गुठीलाई झन व्यवस्थित गर्ने मनशायले आएकोले यसलाई फिर्ता लिंदा सरकार कमजोर भएको मनोवैज्ञानिक सन्देश जानेतर्फ पनि विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा बोल्ने काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।
बैठकमा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरुले आफ्नो विचार राख्नु भएन ।
सामूहिक छलफलमा आउनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि ब्यवस्था मन्त्री अर्यालसँग छुट्टै छलफल गनुभएको थियो । अर्यालले विधेयकको व्यवस्था र गुठियारहरूले आपत्ति जनाएका दफाहरूबारे विस्तृतमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
