काठमाडौं,३ आषाढ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विदेशी कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा इञ्जिनियरिड.,प्रोक्योरमेण्ट,कन्स्टक्सन एण्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा नै बन्ने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री बर्षामान पुनले राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर बुढिगण्डकी आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन खोजिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँलेआयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी ड्यामसाइडको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि २५ अर्ब मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा विवाद आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी भैसकेको बुढी गण्डकी आयोजना नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेकोले लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको थियो ।
सो आयोजनालाई इपीसीएफ मोडलमा बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेर मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा उठेको अन्योलको अन्त गर्नुभएको छ ।
सो आयोजनालाई चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीले इपीसीएफ मोडलमा बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारसंग राखेर विगतमा प्रारम्भिक संझौता समेत भैसकेको थियो । तर सरकार परिवर्तन पछि सो निर्णय उल्ट्याइएकोले आयोजनाको निर्माण पुन अन्योलग्रस्त बन्न गएको थियो ।
मन्त्री पुनले विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानीमा इपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने तयारी भएको बताउनु भएकोले अब गेजुवा कम्पनीको साथमा अरु कम्पनी आउने संभावना व्यक्त गर्न थालिएको छ । बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा लाग्ने अत्यधिक लागत र निर्माणको जटिलताका कारणमा यो आयोजनामा चीन बाहेकका कम्पनीहरुको आँखा परेको छैन ।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ दिनुभएको थियो।
प्राधिकरणले ८ वटा उद्योगहरूबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ। सरकारले महशुलको यकीन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। मन्त्री पुनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा महशुल उठाइने जानकारी पनि समितिलाई दिनुभएको थियो ।
