प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ७ बैशाख । सबै राजनीतिक दलका नेताहरु देश र जनताको हितबाट विचलित भएर व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहदा पनि आम नागरिकमा एउटा आशाको दियो बाँकी रहन्छ,सैनिक शासन लगाएर देश र जनता बचाउने । तर अन्तिम आशाको दियो सैनिक शक्ति पनि भ्रष्टाचार,अनियमितता र गैरव्यवसायिक कार्यमा फस्यो भने जनताले कसको मुख हेर्ने ?

कोरोनाभाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको संत्रासमा बाचिरहेका नेपालीहरुलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नेपालको एकीकरणसंगै उदय भएको नेपाली सेनाको साख सिध्याएर कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठन थालेका छन् ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आपूर्ति गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न छोडेर हतार हतार सेनाको आवरणमा आपूर्ति व्यवस्था गर्न खोजिएको घटना र हालैमात्र सार्वजनिक भएको फाष्ट ट्याकको परामर्शदाता नियुक्तिको प्रसंगले सेनालाई बदनाम गराएर सरकार भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर भएको पुष्टि गर्दछ ।

जी टु जी र भ्रष्टाचार

एउटा देशको सरकारबाट अर्को देशको सरकारले खरिद गर्ने प्रक्रियालाई जी टु जी खरिद भनिन्छ । यो खरिद प्रक्रिया अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत गरिने खरिद जस्तो पारदर्शी,स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी पनि हुँदैन र यसमा गुणस्तरीय सामान आउछ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन् ।

हरेक देशमा केही सरकारी,केही निजी,केही सरकारी र निजी तथा केही सामुदायिक संस्थाहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी बिक्री गर्न सक्दछ । अर्को देशलाई तुरुन्तै सहयोग गर्न सक्दछ । तर पूर्णत निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका,सरकारी र निजी साझेदारीमा चलेका कम्पनी र सामुदायिक संस्थाहरुबाट उत्पादित सामान र सेवाहरु भने उसले पनि ती कम्पनी वा संस्थाहरुबाट आफ्नो देशको प्रचलित कानुन अनुसार खरीद गरी अर्को देशलाई दिनु पर्दछ ।

हरेक देशमा सरकारले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार जोडिएर आउछ । कोरोनाभाइरस जस्तो विश्वमहामारीको प्रकोपसंग जुधिरहेका र लकडाउनको समस्या सामाना गरिरहेका कुनै पनि देशका सरकारहरु आफ्नो रुचि नरहेको प्राप्ताको रुचिका सामान न आफ्नो नियमकानून मिचेर खरिद गरी दिनसक्ने अवस्था छ, न आपत्कालीन स्थितिमा तिनको पालना गर्न संभव छ । त्यसैले यसका लागि दुवैतिर विचौलिया हावी हुने संभावना छ । सरकारको लागि आवश्यक सामानको सूची स्वीकृत गर्ने, तिनको उत्पादक र वितरक खोज्ने,मूल्यसूची माग गर्ने, सामानको परिणाम र आपूर्ति केन्द्र टुंग्याउने, भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउने र नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय,स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसमेतसंग समन्वय गरी दौडधूप गर्ने कार्यमा सेनाको आफ्नै दक्षता नभएकोले यसमा उसलाई औषधी र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा सघाउने विचौलियाहरु नै हावी हुनजाने स्पष्ट छ । उच्च स्रोतका अनुसार अल्फाबिटा ग्रुपका अध्यक्ष द्धिराज शर्माले चीनबाट ल्याउने सामानको समन्वय गरिहनुभएको छ । उहाँको रक्षामन्त्री पोखरेलसंग राम्रो सम्बन्ध भएको बताइन्छ ।

आफ्ना देशका औद्योगिक उत्पादनहरु बिक्री गरी बजार कब्जा गर्न,आफ्नो देशको प्रविधि विस्तार गरी अर्को मुलुकलाई आफ्नो प्रविधिको अधीनस्थ बनाउन, आफ्नो देशको प्रभाव जमाउन मुलुकहरुले अर्को मुलुकलाई बस्तु तथा सेवा अनुदान,सहुलियत ऋण वा दीर्घकालीन ऋण अन्तरगत दिने प्रचलन पनि रही आएको छ । यसमा प्राप्ता मुलुकको हैन, दाताको पनि स्वार्थ रहन्छ । यस्तो ग्राण्टमा आउने सहयोगमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । भनिन्छ, दाता मुुलुक र प्राप्ता मुलुकका शासकहरुबीच सरकारी सहयोग दिएर भागशान्ति गर्न यो सर्वोत्तम उपाय हो । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि लिइएको २१ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण चिनिया ऋण सहयोग र जापानले बझाड।,बाजुरा र रुकुमका लघुजलविद्युत आयोजनाको मर्मत संभारमा दिएको अनुदान सहयोग यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।(नेपालमा प्रति मेगावाट १३ करोड रुपैयामा विद्युत आयोजना सम्पन्न हुने गरेका छन् तर २३०किलोवाट,२२८किलोवाट र २४० किलोवाट क्षमताका विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा जापानले १ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैया अनुदान दियो,दुवैतिरकाले मिले खाइदिए ।)

मन्त्रिपरिषद्ले चैत्र १६ मा नै सेनालाई औषधी उपकरण लगायतका मेडिकल सामग्री किन्ने जिम्मा दिएको थियो । तर सेनाले किन्ने सामान अझै आएको छैन् । सेनाले चीनबाट ७६ थरी र भारतबाट ५३ थरीका औषधी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ जबकी कोरोनाभाइरस संक्रमणसंग जुध्न नेपालले तयार पारेको सूचीमा ३ सय ९६ किसिमका सामान संलग्न थिए । त्यसमध्ये १ सय २९ थरी सामान आउने निश्चित भएपनि बाँकी सामान कुन देशबाट कुन प्रक्रियाले ल्याउने भन्ने समस्या देशको रक्षाको जिम्मा लिएको सेना र सेनाको आडमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर नेपाल कम्युनिट पार्टीको सरकारका सामु उपस्थित भएको छ । यी सामानहरुको ‘भूल्यको त्यसको भुक्तानी कहाँ र कसरी गर्ने तथा सामान कसरी ल्याउने भन्नेमा पनि नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाको संस्थागत भ्रष्टाचारको दाउपेचमा परेको नेपाली सेना स्वास्थोपचार सामग्री खरिद प्रकरणमा नराम्रोसंग फस्न पुगेको छ । चैत्र १६ देखि जिम्मा पाएको यो संस्थाले सबै सामग्री ल्याउन नसक्ने,समयमा ल्याउन नसक्ने भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई), प्रोटेक्टिभ गगल्स, गाउन, मास्क, ग्लोब्स, सुज कभर, क्याप लगायतका करिब ४० करोड रुपैयाका सामग्री नेपाली व्यवसायीहरुसंग खरिद गर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले अघिल्लो हप्ता चीनबाट दुईवटा जहाजमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याइसकेका छन् । सरकारले उनीहरुसंगै ती सामान किन्ने छ । तिनको गुणस्तरका बारेमा यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।

फास्ट ट्रयाकको परामर्शदातामा फस्यो सेना

नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त भएपछि महारथी पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनालाई गैरव्यवसायिक कार्यमा नलगाउने, सेनाभित्र स्वस्थ,प्रतिस्पर्धात्मक, उत्कृष्टतामा आधारित पद्धति स्थापना गरी यसलाई पूर्ण व्यवसायिक बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । सो अनुरुप उहाँले नेपाली सेनामा आचार संहिताको निर्माण गरी जारी गर्ने, शान्तिसेनामा सेवा गर्न जानेहरुको चयनका मार्गदर्शन निर्माण गर्ने, भर्ना र बढुवामा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने जस्ता प्रशंसनीय कार्य पनि गर्नुभयो । तर उहाँकै कार्यकालमा कोरियाबाट एम ६० हतियार खरिद र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर निर्माण तथा परामर्शदाता चयनमा आएको कोरियाली कनेक्सनमा उहाँ मौन देखिनुभएको छ ।

नेपाली सेनाले आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण भैरहेको काठमाडौं तराई द्रुत मार्गको परामशदार्ताको रुपमा कोरियाको योसिन कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान मिचेर ठेक्का दिएको पुष्टि भएको छ ।

नेपाली सेनाले लकडाउनको मौका पारेर चैत्र १८ गते फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताको ठेक्काको निर्णय गरेको थियो । सेनाले आफूले पूर्वयोग्यता निर्धारण गरी सीमित प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएका चार मध्ये दुईकम्पनीको प्रस्तावलाई प्राविधिक रुपमा अपूर्णभन्दै बाहिर पारेर दुईकम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोली आफूले रुचाएको कोरियाको योशिन कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई सो ठेक्का सुम्पेको थियो ।

नेपाल सरकारले ठेक्का प्रक्रियाहरु जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको लकडाउनको अवधिका ठेक्काको टुंगो लगाउनु, त्यही टेण्डरमा सहभागी हुँदा पहिले प्राविधिक रुपमा योग्य भएको कम्पनीलाई प्राविधिकरुपमा अयोग्य भएको घोषणा गरिनु, टेण्डर प्रस्तावमा सबै पृष्ठमा हस्ताक्षर नभएको कम्पनीलाई साँठगाँठमा ठेक्का सुम्पनु र ३ बजे प्रस्ताव खोलेर सोही दिनको ६ बजे संझौताको लागि आमन्त्रणको पत्र काट्ने जस्ता सन्देहास्पद घट्नाले यो प्रकरणमा भएको अनियमितता छताछुल्ल भएको थियो ।

टेण्डरमा सहभागी भएको स्पेनको इप्टिजा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीलाई विना आधार मूल्यांकनबाट मिल्काइएको आरोप लगाउदै यो मूल्यांकन प्रक्रिया पुनरावलोकन  काठमाडौं तराई फास्ट ट्रायक रोडको कार्यालय, प्रधान सेनापतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पनि निवेदन गर्योतर सेनालाई ढाल बनाएर संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर कम्युनिष्ट शासनमा सुनुवाई हुन सकेन ।

उसले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि निवेदन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा नियमपूर्वक गनू भनेर ध्यानाकृष्ट गरेपनि नेपाली सेनाले भने पेलेर जाने नियत देखायो । उसले २१ अप्रिलभित्र वार्ताको लागि आउन योशिन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ ।

कम्पनीसम्बद्ध एक प्रतिनिधिले बताए अनुसार दोस्रो पटक आह्वान भएको टेण्डरमा यीनै डकुमेण्टका आधारमा उसलाई पास गरेर वित्तिय प्रस्ताव खोल्नको लागि आमन्त्रण पनि गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटक उसले पेश गरेको प्रस्तावमा पावर अफ एटर्नीको ढाँचा मिलेन भनेर मूल्यांकन बाट बाहिर पारियो ।

जबकी नेपाली सेनाले तयार पारेको प्रस्तावमा संयुक्त उपक्रममा टेण्डरमा सहभागी हुनेको हकमा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको पत्र हुनुपर्ने र त्यस्तो पत्र भएमा त्यस्तो आधिकारीक संस्थाको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पर्याप्त हुने साझेदारहरुको नचाहिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

स्पेनको इप्टिजा कम्पनी सेनाले दोस्रो पटक गरेको टेण्डरमा सहभागी हुँदा यसलाई यिनै डकुमेण्टका आधारमा पास गरेर वित्तिय प्रस्ताव खोल्न आमन्त्रण समेत गरिएको थियो । तर सो टेण्डरमा सहभागी भएका मध्ये केही कम्पनीले एकै स्थानीय साझेदारलाई संयुक्त उपक्रमको साझेदारमा राखेको जानकारी आएपछि यो प्रक्रियालाई रद्द गरियो र पुन पूर्व योग्यताको लागि प्रस्ताव माग गरी नयाँ कम्पनीहरुसंग प्रतिस्पर्धामा लगियो ।

यता ख्यातिप्राप्त स्मेक नेतृत्वको संयुक्त उपक्रमलाई उसको स्थानीय साझेदारले पुसमसान्तसम्मको करचुक्ताको विवरण पेश नगरेको भनेर उसको प्रस्तावलाई किनारा लगाइयो । पुसमसान्त अगावै टेण्डर प्रस्ताव पेश गरिएकोले सो संभव नभएको र पत्राचारबाट स्पष्ट हुने अवसर नै नदिइकन स्मेकलाई पनि पूर्वनियोजित ढंगले बाहिर पारिएको बतान्छ । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ मा प्रस्ताव दाताले पेश गरेका कागजातमा स्पष्ट नभएका विषयमा पत्राचारबाट स्पष्ट गर्न पत्राचार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाली सेनाभित्रै इप्टिसा र स्मेक दुवै कम्पनीको प्राविधिक अंक हाल पुरस्कृत योशिनको भन्दा बढी भएको र मूल्य सस्तो भएकोले दुवैलाई बाहिर पारिएको चर्चा व्याप्त छ । सबै प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा योशिन तेस्रोमा आएको थियो । योशिनलाई चयन गर्न माथिको आदेश आएपछि प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मिल्काइयो र इप्टिसा र स्मेकलाई बाहिर पारेर योशिन र मानहार्टलाई प्राविधिक रुपमा पास भएको घोषणा गरी उनीहरुको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर योशिनलाई पुरस्कृत गरियो ।

वित्तीय प्रस्तावमा झन गोलमाल

प्राविधिक प्रस्तावमा इटाली र सिगापुरका कम्पनीको नेतृत्वमा आएका राम्रा कम्पनीहरुको प्रस्तावलाई किनारा लगाएको सैनिक नेतृत्वले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा झन ठूलो धाँधली गर्यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को अक्षर र भावना अनुरुप भएका टेण्डरमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको हरेक पानामा प्रस्तावदाताको आधिकारीक प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र प्रस्तावदाताको छाप हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । टेण्डर गर्ने संस्था र टेण्डर प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा टेण्डरका महत्वपूर्ण अंगमानिएका खास गरी मूल्य रकम, साझेदार, अनुभव आदि थपघट गर्न नसकियोस भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो तर नेपाली सेनाको मूल्यांकन समितिले प्रस्तावको पहिलो पृष्ठ र अन्तिममा मात्र छाप लगाएको योशिनको प्रस्तावलाई मूल्यांकनको दायरामा मात्र ल्याएन, यसलाई पुरस्कृत समेत गर्यो ।

वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने बेलामा मेनहार्टका प्रतिनिधिले यो विषय उठाएका थिए, तर प्रचण्ड बहुमतको नेकपाको सरकारको गरुड छायामा परेको सैनिक नेतृत्वले त्यसलाई पुरै वेवास्ता गर्यो र नतिजा बाहिरिनु पर्ने पुरस्कृत भयो, पुरस्कृत हुनुपर्ने बाहिरियो । जबकी प्राविधिक प्रस्तावमा संयुक्तउपक्रमका साझेदारहरुको हस्ताक्षर र छाप नभएको भनेर इटालीको इप्सिजा कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई मूल्यांकनबाटै बाहिर पार्ने सैनिक नेतृत्वले आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा भने उल्टो अडान लियो ।

जबकी वित्तीय प्रस्तावमा योशिनको भन्दा मेनहार्ट कम्पनीको प्रस्ता ८ करोड ४० लाख रुपैया सस्तो थियो । पूर्व नियोजित खेल अन्तरगत नै प्राविधिक प्रस्तावमा योशिनलाई बढी अंक दिएर कूल प्राप्तांकमा मेनहार्टलाइ पछाडि पारियो ।

वित्तिय प्रस्तावको सबै पानामा छाप नलगाएकोले उसको प्रस्ताव अस्वीकृत हुनेभएकोले यो ठेक्का आफूले पाउनु पर्ने दावी मानहर्टका प्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ७७ (ख)मा यसका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा पेश भएका प्रस्तावको हरेक पानामा कम्पनीको छाप र अख्यिार प्राप्त अधिकारीको दस्तखत हुुनुपर्र्ने त्यस्तो नभएका प्रस्तावहरु छानवीन प्रकृयाबाटै बाहिर पारी मूल्यांकनमा समावेश नहुने व्यवस्था छ ।  उनीहरुले विद्युत विकास विभागले हालै गरेको एक टेण्डर मूल्यांकनमा हरेक पानामा छाप र हस्ताक्षर नभएको प्रस्ताव सुरु छानवीन चरणबाटै अस्वीकृत भएको दृष्टान्त अगाडि सारेका छन् ।

फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताको चयन प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । सेनाले पहिले नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिड. गर्यो । झण्डै साढे २ अर्बको यो ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउन पर्ने माग उठेपछि सो टेण्डर रद्द गरियो ।

दोस्रोपटक सेनाले २०१८ मा  अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा त माग गर्यो तर सो टेण्डरमा सहभागी भएका अधिकांश कम्पनीहरुसंग नेपालको टीएमएस कम्पनी साझेदार रहेको भेटिएपछि सो टेण्डर रद्द गरियो ।

सो टेण्डर रद्द भएपछि नेपाली सेनाले गत नोभेम्बर ७ मा परामर्शदाताको काम गर्नका लागि सूचीकृत हुन ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो जसमा योशिन इन्जिनियरिड। कर्पोरेशन कोरिया,कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेशन कोरिया र पिड।वा इञिजनियरिड। कन्सल्टेण्ट लि।कोरियाको उपक्रम, चाइना रेल्वे यूरिड इञ्जिनियरिड। ग्रुप कर्पोरेशन लि, पीइसीएस डचल्याण्ड प्लानिड। इन्जिनियरिड। कन्सल्टिड. सर्भिस जीएमबीए जर्मनीको संयुक्त उपक्रम, स्मेक इन्टरनेशनल प्रा।लि।अष्ट्रेलिया,दोड.सुड. इञ्जिनियरिड। कम्पनी लिमिटेड कोरिया र कोरिया इञ्जिनियरिड. कन्सल्टेण्ट्स कर्पोरेशन कोरियाको उपक्रम योग्य ठहरिएका थिए ।
सो पूर्वयोग्यता छनौट प्रक्रियामा रिनहार्डट प्रा.लि.सिंगापुर,क्योदोड. इञ्जिनियरिड. कम्पनी लिमिटेड कोरिया र कोरिया कन्सल्ट्यान्ट इन्टरनेशनल क. लि.कोरियाको संयुक्त उपक्रम, इप्टिसा सभिस्को डे इजेन्जेरिया एसएल स्पेन, सोसुड. इञ्जिनियरिड। कम्पनी लिमिटेड कोरियाको संयुक्त उपक्रम तथा दासान कन्सल्ट्याण्ट कम्पनी लिमिटेड कोरिया र राइट्स लिमिटेड इण्डियाको संयुक्त उपक्रम चयन भएका थिए ।

७६.२ कि.मी लामो यस द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजा प्रतिवेदन(डीपीआर) कोरियाको सुसंग इञ्जिनियरिड.एण्ड कन्सल्टिड.ले १० करोड १२ लाख रुपैयामा तयार पारेको थियो ।

यो फाष्ट ट्रयाकमा सुरुङ्गमार्ग ६. ४१ किमी सुरड., १०.५९ कि.मी विभिन्न पुल र ढुङ्गा माटो कटान र भराइ गर्नुपर्ने सडकखण्ड ५५ .५ किमी रहेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्यलाई ११ वटा विभिन्न क्लसटरमा विभाजन गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रका काम अघि बढाइएको छ ।

नेकपा नेतृत्वले सेनासंग मिलेर शासन चलाउने मनशायले भ्रष्टाचारबाट जोगिन सेनालाई ढालको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ कि सेनाको पनि साख सिध्याएर शासकहरुप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न गराउन खोजेको छ ?त्यो हेर्न केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । तर सेनाबाट सम्पन्न भएको काम अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने हुनाले अख्तियार छल्न सेनालाई उपयोग गरिएकोमा दुई मत छैन । सेनालाई भ्रष्टाचारजन्य काममा अभिप्रेरित गरेकोमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भ्रष्ट मन्त्रीहरुको विरोध भैरहेको छ ।