काठमाडौं, ७ असोज । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राजनीतिक यात्रा सांसदमा सीमित भएर टुंगिने संभावना बढेको छ ।

हालै राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त हुनुभएको नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई अब कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनयन गर्नु संविधान विपरीत भएकोले सो नियुक्ति वदर गरिपाँउ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।

गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेकाले उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

यस रिटमा निवेदक त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।

सर्वोच्चले यस रिटमा संघीय संसदको सदस्यको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी विषय उठेकाले त्यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने पनि बताएको छ । संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक देखिएकाले यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदक त्रिपाठीले राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको ।