काठमाडौं, १० साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सर्वोच्च अदालतका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने कसरत थालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरियता मिचेर नियुक्ति गरिएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी न्यायालय कब्जाको रणनीतिमा लागेको छ । वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएपछि उहाँभन्दा वरिष्ठले पदबाट राजिनामा दिने अपेक्षा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारको थियो । तर जस्तो संविधान र ऐनकानून अनुरुप देश र जनताको भलो चिताई न्याय सम्पादन गर्ने शपथ लिनुभएका न्यायाधीशहरुले संविधान अनुरुप आफ्नो उमेरले खामेसम्म सेवारत रहने दबाव र प्रभाव परेर राजिनामा नदिने निर्णय लिनुभयो ।

वरिष्ठतम् न्यायमूर्तिहरुले आफूहरुले सोचे अनुरुप ठाउँ खाली गरेर आफूप्रति वफादार न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्न नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाभियोगको पासो तयार पारेको देखिन्छ । यसले नेपालको न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ।

सरकारका मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु भने प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कार्यसम्पादनमा असहयोग र जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत महाअभियोगको मस्यौदा तयार पारिएको दावी गरिरहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीका अनुसार ६८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निष्पक्षता र कार्यक्षमताको अभावलाई मुख्य आधार बनाएर प्रस्ताव तयारी अवस्थामा राखिएको छ। महाअभियोगको सूचीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदी हुनुहुन्छ।

चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि अदालतभित्र झाँगिएको आन्तरिक बेमेल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेका कारण न्यायाधीश सुवेदीप्रति बढेको शंकालाई यस कदमको मुख्य कारक मानिएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा लामो संघर्षपछि लागू भएको ‘गोला प्रथा’ (पेसी व्यवस्थापन प्रणाली) हटाउन ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक (फुल कोर्र्ट)बाट नियमावली संशोधन गर्न असमर्थ भएपछि न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी पेसी तोक्ने अधिकार पुनः प्रधानन्यायाधीशमा निहीत गराउने गृहकार्य सुरु गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो

नेपालको सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई एकैसाथ हटाउने दुराशयले महाभियोगको तयारी थालिएको सूचना चुहिएपछि स्विट्जरल्याण्डको जेनेभाबाट एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनु र न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिइनुलाई विधिको शासनमाथिको प्रहार भनेका छन्। यस विज्ञप्तिले महाभियोगको आशंकालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना भएरनभएको अनुगमन गर्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ।

पर्याप्त संवैधानिक आधारविना न्यायाधीशमाथि दबाब वा महाअभियोगको धम्की दिनुले न्यायालयको निष्पक्षता समाप्त पार्ने भएकाले यस्तो चासो स्वभाविक मानिएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा विगतमा पनि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र सुशीला कार्कीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रयोग गरिएको थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरिनु र महाअभियोगको प्रस्ताव तयारी अवस्थामा राखिनुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रणनीतिक कदमको रुपमा हेरिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अदालतमा विचाराधीन रहेका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाहरू प्रभावित हुने र सर्वोच्चको संरचना नै सरकार अनुकूल बनाउन सजिलो हुने विश्लेषण सत्ता पक्षले गरेको बताइएको छ।