काठमाडौं, १४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पौष ५ गतेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि बस्न लागेको यो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका एजेण्डाहरु सार्वजनिक भएका छैनन् ।
निर्वाचनको घोषणा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले अमान्य गरिदिएकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा हाल चुनौति देखिएको छैन तर उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको दिन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको स्थिति के हो भन्ने कसैले दावी गरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते दिएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि परमादेश दिएको थियो।
आजको बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पौष ५ गतेको मितिबाट संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदको एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहुने छैन भन्ने प्रावधान पूरा गर्न फागुन २४ भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बस्नुपर्ने हुन्छ । देशका कुना कुनामा रहेका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नुभएका माननीय सांसदहरुलाई राजधानी आउन पनि केही समय चाहिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ४ दिन वितिसकेको र संसद अधिवेशन आह्वान भएको सूचना घटिमा एक हप्ता अगाडि नै संसद सचिवालयले जारी गर्नुपर्ने भएकोले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनको मिति तय गर्न सक्ने बताइएको छ ।
कतिपयले संसद अधिवेशन बोलाउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने आकलन पनि गरेका छन् र संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन पर्ने र सो विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो उल्टो कदम चाल्न सक्ने संभावना त्यतिकै न्यून पनि छ ।
