काठमाडौं, ८ चैत्र । द्वन्द्वकालका नेकपा माओवादीले बलपूर्वक सेनामा भर्ना पुगेका तर उमेर नपुगेका अयोग्य बालसेनालाई सरकारले फेरि जनही थप लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ । २ लाख दिने निर्णय गरेको हो।
शान्ति प्रक्रियाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा गरिएको छानबिनमा अयोग्य सावित भएर माओवादी लडाकुको व्यारेकबाट घर पठाइएका ४ हजार ९ लडाकुलाई फेरि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो।
४ हजार ८ लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दिने सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई ८० करोड १६ लाख भार थपिने छ। देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला द्वन्द्वकालको असन्तुष्टि थामथुप पार्न सरकारको यो निर्णय आएको हो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कात्तिक ०५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अयोग्य लडाकुलाई जनाही २ लाख रुपैया सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३ । ७४ को बजेट वक्तव्यको नम्बर १९ बुँदामा द्वन्द्व अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही २ लाखका दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो।
