काठमाडौं, ५ आषाढ। विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेश ढकाल र चुडामणि शर्माको सजाय निर्धारण गरेको छ।

महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, सदस्यद्वय ढकाल र शर्मालाई ९ वर्ष कैद तोकिएको हो। त्यस्तै तीनै जनालाई ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार बिगो माग गरिएको छ।

जेठ १८ गते तीनै जनालाई विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको ६ वर्षपछि दोषी ठहर गरेको थियो।

राज्यले पाउनुपर्ने ११ अर्बभन्दा बढी राजस्व कानुनविपरीत विभिन्न व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीलाई छुट गरेको आरोप आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि थियो।

राज्य कोषमा प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम मिनाहा गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको अभियोगमा अख्तियारले पदाधिकारीमाथि दुई मुद्दा लगाएको थियो।
अख्तियारले २०७४ साउन १ गते, माघ १५ गते र २०७८ असार उनीहरु विरुद् विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। दुई मुद्दामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको थियो।

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगले कर विवादमा परेर उजुरी दिएका ठूलो संख्याका करदाताको कर मिनाहाको निर्णय गरेको थियो। कर कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझाइ प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण, अदालत वा अन्य निकायमा निवेदन दिएका करदाताको कर फर्छ्यौटको कानुनी व्यवस्था थियो।

तर, आयोगले मुद्दा मामिलामा गएका वा निर्धारित कर पुनरवलोकन माग गर्नेभन्दा कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको निवेदन प्राथिमकताका साथ हेरेको थियो।

आयोगमा कुल १ हजार ७ सय २६ निवेदन परेकोमा १ हजार ६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। कुल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फर्छ्यौट गरेको थियो। जसमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो।

जसमध्ये अख्तियारको अनुसन्धानले ११ अर्बभन्दा बढी मिनाहा गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्ता आयोग गठन नगर्न दिएको निर्देशनविपरीत तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अग्रसरतामा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।।

आयोगको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो। २०७१ माघमा गठित आयोगको प्रतिवेदन राज्य कोषको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिन समेत आनाकानी गरिएको थियो।

तर, प्राप्त भई लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले प्रश्न उठाएपछि उक्त विषयले अख्तियारमा समेत प्रवेश पाएको थियो। २०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले आयोगको बद‍्नि‍यत बाहिर ल्याएको थियो। अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा अघि बढाएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानले पनि आयोग गठनको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।

अदालतमा पेस भएको अयिभोगपत्रमा , ‘आपसी मिलेमतोमा कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को क्षेत्राधिकार नाघेर छली भएको कर समेत मिनाहा गरेको, पूर्व कर फर्छ्यौट आयागले निर्धारण गरी असुर गरेको कर फिर्ता दिनेगरी सम्झौता गरेको, कर निर्धारण पश्चात चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कर बक्यौता मिनाहा गरेको, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा निजहरुबाट कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर समेत मिनाहा गरेको, माग नै नगरेको रकम मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको, करदाताले स्वयम घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर नै मिनाहा गरेको र आयोगको कार्यावधि समाप्त हुने अन्तिम मितिमा करदातालाई बदनियतपूर्वक कर छुट तथा मिनाहा दिएको।’ उल्लेख गरिएको छ ।