अशोक दाहाल/ बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १३ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाइले स्थापना गरेको बी एन्ड सी अस्पतालको पक्षमा फैसला गरेको भए पनि त्यसले एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि तत्कालै अनुमति पाउने वा नपाउने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
एमबीबीएस अध्यापनका लागि आशयपत्र लिएर सम्बन्धन लिन बाँकी रहेको उक्त अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन नदिएको भन्दै प्रसाई अदालत जानुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उहाँको रिट निवेदनमा “माग बमोजिम हुने” फैसला गरेको थियो। तर फैसलाको सङ्क्षिप्त वा पूर्ण विवरण नआएको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो।
सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति र नियमनको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ। आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष अनि शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा अन्जनीकुमार झाले अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त नभइसकेको बताउनुभयो।
“अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त भइसकेको छैन। फैसलामा उल्लेख भएको विषय अध्ययन नगरी हामी प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि आयोगले ऐनअनुसार निर्णय लिने बताउनुभयो।
अस्पष्ट कानुन र पूर्ण पाठको प्रतीक्षा
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को छ मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
नेपालमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिने योग्यता भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय दुवैले पाँचवटा भन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई ऐन बन्नुअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका छन्।
ऐनको उक्त व्यवस्थाका कारण कारण प्रसाईले सम्बन्धन माग गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापामा प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कतिपयको आकलन छ।
तर प्रसाईका कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले बी एन्ड सीलाई ऐनले सम्बन्धन लिन नरोकेको तर्क गर्नुभयो।
“एक त कानुनमै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु नहुने भनिएको छ,” श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो, “अर्को मनशायपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई ऐनले संरक्षण प्रदान गरेको छ।”
ऐनको दफा छ मा “ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका वा मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डू उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा” पाँच वटाको सीमा लागु नहुने उल्लेख छ।
तर अधिकारीहरू राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको नियम ७ ले हरेक वर्ष आशयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र बी एन्ड सीले त्यस्तो नवीकरण नगरेका कारण उहाँको मेडिकल कलेजले पुरानै आशयपत्रका आधारमा सम्बन्धन पाउनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
भौतिक संरचनासहितका अन्य मापदण्ड भने बी एन्ड सीले पूरा गरेको देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोगले सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका तर आशयपत्र नवीकरण नगरेका संस्थाहरूलाई नवीकरणका लागि तीन महिनाको समय दिएको भए पनि प्रसाई नवीकरणको प्रक्रियामा नगई अदालत जानुभएको थियो।
“ऐनले संरक्षण गरेको कुरा नियमावलीले खारेज गर्न सक्दैन। रिट निवेदनमा बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन अनुमति र सीट निर्धारण दुवै दिनुपर्ने माग गरिएका कारण मागबमोजिम फैसला हुँदा दुवै कुराको आदेश हुनुपर्ने हो तर फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म के उल्लेख छ हामीले पनि भन्न सक्दैनौँ,” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भन्नुभयो।
झापाको बी एन्ड सीले एमबीबीएसका लागि भर्ना लिन पाउने विद्यार्थीहरूको सीट सङ्ख्या पनि निर्धारण गर्न बाँकी थियो। नेपालमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरूले मात्रै डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुन पाउँछन्।
“ऐनमै व्यवस्था भइसकेको हुनाले हामीले बाटो कहाँबाट खोज्ने र हामीले ऐन अनुसार नै काम गर्नुपर्छ,” आयोगका उपाध्यक्ष झा भन्नुहुन्छ।
“अदालतले के निर्णय गरेको छ त्यसको पूर्ण पाठ नआएको हुनाले अहिले यत्ति भन्न सक्छु की आयोगले ऐन र नियमावली अनुसार काम गर्छ।”
डा. गोविन्द केसी असन्तुष्ट
चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै आएका प्रा डा गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई “गल्ती” भन्नुभएको छ।
विभिन्न माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दै आउनुभएका डा केसीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसला “कानुनप्रतिकूल र कसैको निहित स्वार्थमा” आएको दाबी गर्नुभएको छ ।
यसअघि केसीले अनशनका क्रममा राखेका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले केदारभक्त माथेमाको नेतृत्व एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनायो र यो क्षेत्रको नियमनका लागि संसद्ले छुट्टै कानुन बनाएर आयोगलाई स्थायी संरचनाको राख्यो।
आयोगको प्रस्तावअनुसार नयाँ कानुन बनेपछि पूर्वाधार निर्माणको आशयपत्र लिइसकेका प्रसाईँको बी एन्ड सीसहित १४ वटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिने अनुमतिपत्र रोकिएको थियो।
केसीले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनबारे मापदण्ड र गुणस्तरको सुनिश्चितता माग गर्दै आएका छन्।
नेपालमा एउटै विश्वविद्यालयले धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन नसकेको र मेडिकल कलेजहरूमा बिरामी र पूर्वाधार नपुगेको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको थियो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुवैले नयाँ सम्बन्धन दिने अवस्था छैन।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सात वटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेका छन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सुरु गर्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक मापदण्ड पुर्याउन नसकेका कारण सम्बन्धन दिने स्थितिमा छैन।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूद्वारा स्वागत
यसअघि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नियमानुसार उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सुझाव दिए पनि कुनै पनि अस्पतालको स्वामित्व हस्तान्तरण भएन।
एमबीबीएस अध्यापनका लागि आशयपत्र लिएका बी एन्ड सीजस्तै अन्य १३ वटा मेडिकल कलेजले बी एन्ड सीले अनुमति पाए थप कलेजहरूलाई पनि त्यही नजिरका आधारमा सञ्चालन अनुमति मिल्ने अपेक्षा राखेको एसोसिएशन अफ मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की बताउनुहुन्छ।
“यत्रो वर्षसम्म पूर्ण रूपमा तयार भएको संस्थाले मेडिकल कलेज नपाउनु हामी सबैको दुर्भाग्य हो। ढिलो भए पनि सर्वोच्चको निर्णय सकारात्मक छ,” विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका कार्कीले भन्नुभयो।
अहिले डेढ दर्जन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। भौतिक संरचना बनाएर पनि अनुमति नपाएका कलेजहरूलाई सञ्चालनको बाटो खुल्ने ठानिएको कार्की बताउनुहुन्छ।
“अब बाटो खुलिसकेपछि सबै बसेर छलफल गरेर बी एन्ड सी मात्रै होइन, अरू १० वटा मेडिकल कलेज पनि खुल्नुपर्छ नेपालमा। बढीभन्दा बढी नेपालीले पढ्न पाऊन्, बढीभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी लिएर आऔँ, देशमा बढीभन्दा बढी पैसा आओस्,” उहाँले भन्नुभयो।
तर आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म बी एन्ड सी वा थप मेडिकल कलेजका निम्ति सम्बन्धन खुल्ने वा नखुल्ने यकिन नहुने बताउनुहुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षामा भर्नाको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकारबीच पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ।
एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बेला कलेज सञ्चालकहरूले सीट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी विद्यार्थीको भर्नाजस्ता विषयमा सरकारबाट हुने कडाइप्रति विरोध जनाउने गरेका छन्।
