काठमाडौं,३१ बैशाख ।। चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २८ शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
उद्योग र किसानको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले चैतको पहिलो सातामा चिनीको भन्सार महसुल दोब्बर बढाउँदै ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
भन्सार महसुलका साथ सरकारले चिनीको भन्सार मूल्यसमेत वृद्धि गरेको छ । पाकिस्तान, युएई, ब्राजिल, थाइल्यान्डबाट प्रति मेट्रिक टन ३ सय ४० देखि ३ सय ६० अमेरिकी डलरमा पैठारी भइरहेको चिनीको भन्सार मूल्य ४ सय ६० डलर निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले मुहानमा सफाइ र न्यून विजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने दलिल दिँदै चिनीको भन्सार मूल्य ४ सय ६० डलर कायम गरेको हो ।
चिनीमा कायम गरिएको भन्सार मूल्यका बारेमा सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशमा केही उल्लेख छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विराटनगर भन्सारलाई समेत विपक्षी बनाएर ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका तर्फबाट केएल दुगड ग्रुपका नरेश दुगडले वैशाख २४ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले गरेको अन्तरकालीन आदेशमा एलसी खोलिसकेको, सिपमेन्ट भइसकेको, पैठारीका लागि बन्दरगाहमा आइसकेको, आउँदै गरेको मालवस्तुको सौदाबाजीसमेत भइसकेको र केही सामान सीमा नाकामा आइसकेको अवस्थामा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न नमिल्ने भन्दै वृद्धि गरिएको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने उल्लेख छ ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले सर्वोच्चले उक्त ब्यहोराको आदेश गरेको पुष्टि गरे ।
‘शुक्रबार ढिलो आदेश जारी भएकाले त्यसको सक्कल र नक्कल कुनै प्रति पनि ल्याउन भ्याइएन’, अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन छुट्टी भयो । आदेशको हुबहु भाषा तत्काल थाहा नभए पनि आशय यही हो ।’
अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार जेठ १४ गते मुद्दाको सुनवाइ हुने भएको छ ।
