काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमले फ्रान्सस्थित एअरबस कम्पनीद्धारा निर्मित दुई वटा ए ३३०-२४३ सेरिजका वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड रुपैया भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस प्रकरणमा चार नेपालीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहिबार सुनाएको फैसलामा नेपाल वायु सेवा निगमका तात्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, तात्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र तात्कालीनसहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने(पर्यटन) र शिशिर ढुंगाना(अर्थमन्त्रालय)लाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले ती दुई जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दामासाहीले बिगो असुल्नुपर्ने फैसला गरेको बताइएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अरु आरोपितलाई सफाइ दिएको छ ।

अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ हानि नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियारले सबै ३२ आरोपितमाथि समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगम कर्मचारी थिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा बदनियत साथ काम गरेको आरोपमा तीन विदेशी नागरिकसहित पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सबैमाथि एउटै रकम अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

अदालतले निगमका तात्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई कसुरदार ठहर गर्दै २ वर्ष ६ महिना कैद (आधा मिनाहा) तोकेको छ ।
त्यस्तै तात्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षशंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षलाई कसुरदार ठहर गर्दै १ वर्ष ९ महिना कैद सजाँय तोको छ भने अर्थमन्त्रालयका तात्कालीन सहसचिव एवम् नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानालाई पनि कसुरदार ठहर गर्नै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाँय तोकेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तात्कालीन सहसचिव एवम् निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई कसुरदार ठहर गदै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाँय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतले तात्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका सञ्चालका समितिका सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी, जीवनप्रकाश सिटौलालाई भने सफाई दिएको छ ।

त्यस्तै निगमका नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह,गणेशबहादुर चन्द नायब महाप्रबन्धक, निर्देशक, कर्णबहादुर थापा,वरिष्ठ क्याप्टेन,सुवास रिजाल र श्रवण रिजाल निर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्य, नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, निर्देशक रामहरी शर्मा सेढाँई, वरिष्ठ क्याप्टेश रविन्द्र कुमार शेरचन, निर्देशक उमेश पौडेल कामू निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ र उपेन्द्र पौडेल, उपनिर्देशक पारस पौडेल, बृहतमान तुलाधरले पनि सफाई पाउनुभएको छ ।

जहाज बेच्न प्रस्ताव गर्ने एएआर कम्पनीको अध्यक्ष दिपक शर्मालाई पनि विशेष अदालतले कसुरदा ठहर गरेको छ । उहाँलाई अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान संस्थाले एअरबसका दुई विमान नेपालाई बेच्ने क्रममा २.५ मिलियन डलर घुस ख्वाएको ठहर गरेको थियो । अख्तियारले त जर्मन एभिएसन क्यापिटलका वित्त निर्देशक ओलिग क्यारिस्त्रु एएआर कम्पनीको सीइओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलको प्रवन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्स पोर्चुगलका मुख्य व्यक्ति पाउलो मोरपुरी, हाई फ्लाई एक्सका प्रतिनिधिहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन रनर्टन रोज फुलब्राइटका प्रतिनिधिहरूमार्कुस रेडब्रुच र राफ स्प्रिङगरलाई पनि यस खरिद प्रकरणमा कसुरदार मानेर सजाँय माग गरेको थियो ।

पूर्णत सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस कम्पनी निर्मित दुई थान ए ३३० २४३ सेरिजका वाइडबडी जहाज किन्न कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब रुपैया कर्जा लिएको थियो । २४ अर्ब रुपैयाको यो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउदा नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा निगमले बनाएको आर्थिक विनियामावलीको उल्लंघन गरी एजेण्टमाथि एजेण्ट राखेर प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलरमा खरिद गरिएको थियो ।

निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप खरिद नगरेर चोर बाटो अपनाइनु, खरिद कार्यमा एजेन्टमाथि एजेन्ट थप गर्दै जानु, खरिद गरिएको सामानको रकम एअरबसको खातामा सीधै पठाउने व्यवस्था नहुनु, प्रस्तावित जहाजको अधिकतम् उडान भार प्रति जहाज १२ । १२ टन घटाउनु तर मूल्य नघटाउनु , प्रस्तावकले राखेको मूल्यबृद्धि भन्दा बढी मूल्य बृद्धिको सुविधा दिनु जस्ता घटनाले यो खरिदमा झोल भएको रहस्यको उद्घाटन न्युज डटकमले नै गरेको थियो ।

यस पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा छानबिन गर्दा यो खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दाबढी रकम भ्रष्टाचार भएको किटानी गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबी र दोषी उपर कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जहाज खरिदगर्दा  निम्न अनियमित प्रक्रिया अपनाइएको  थियो :

१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।

२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।  निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख )

५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।

६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।

७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।

८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।

९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।

१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।

१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।

१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।

१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमाकिटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।

१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।

१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।

१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिए । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भयो ।

१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ । विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य  थियो ।

२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।

२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।

२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।

२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।

२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।

२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।

२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।

२७)आरएफपीमा एक जहाज २०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।

२८) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।