काठमाडौं, ११ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी भएको समझदारी अनुरुप निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजना र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे उच्चस्तरीय दुईपक्षीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पहिलोपटक ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल-चीनबीच बनाउने समझदारी भएको सचिवस्तरीय संयन्त्र ठूलो उपलब्धि भएको र त्यसले चीनको सहयोग र लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्र्याउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय विज्ञले पछिल्लो समझदारी अनुरुप काम भएमा नेपालको ऊर्जा बजारलाई फराकिलो बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कुन-कुन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, कुन-कुन प्रसारण लाइनलाई अन्तरदेशीय रुपमा विकास गर्ने, लगानीको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयहरू संयन्त्रको नियमित बैठक बसेर छिनोफानो गर्दै जान्छ
दिनेश घिमिरे, प्रवक्ता, उर्जामन्त्रालय
संयन्त्र
चिनियाँ पक्षले जिम्मा लिएका कतिपय जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको कामअघि बढ्न नसकिरहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउन दुवै देश सहमत भएका छन्।
ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी दुई देशबीच भएको समझदारी अनुरुप कुन-कुन आयोजना चीन सरकारको सहयोगमा वा लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय अब यसै संयन्त्रमार्फत टुङगो लगाइने ऊर्जामन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए।
उनले भने, “सरकारी संयन्त्रबीचका आयोजनाहरू यसको मातहतमा रहन्छन्। कुन-कुन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, कुन-कुन प्रसारण लाइनलाई अन्तरदेशीय रुपमा विकास गर्ने, लगानीको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयहरू संयन्त्रको नियमित बैठक बसेर छिनोफानो गर्दै जान्छ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दुई देशबीचको संयन्त्र यसअघि भारतसँग मात्रै बनेको थियो।
पश्चिम सेती र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका अतिरिक्त चिनियाँ पक्षले लगानीका लागि अध्ययन गरेका केही अन्य आयोजना पनि छन्।
सचिवस्तरीय संयन्त्र भएपछि चीनले गर्ने काम, नेपालले गर्ने काम, समय सीमालगायत सबै विषय टुङग्याउन सजिलो हुन्छ
सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व जलस्रोत सचिव
ढोका खुल्यो
समझदारीपत्र अनुरुप संयन्त्र निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने घिमिरेको भनाइ छ।
उनले भने, “समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसको ढोका खुलेको छ। हामी चाँडै नै त्यो संयन्त्र बनाउछौं।”
हालसम्म कार्यान्वयन संयन्त्र नहुँदा चिनियाँ लगानीले प्रभावकारी नतिजा दिन नसकिरहेको ठान्ने कतिपय विज्ञहरू सचिवस्तरीय संयन्त्रले भएका समझदारीलाई अगाडि बढाउनसमेत सघाउ पुर्याउने बताउँछन्।
पूर्व जलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, “पहिले ऊर्जाका क्षेत्रमा जति प्रतिवद्धताहरू भएका छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो। सचिवस्तरीय संयन्त्र भएपछि चीनले गर्ने काम, नेपालले गर्ने काम, समय सीमालगायत सबै विषय टुङग्याउन सजिलो हुन्छ।”
यस्तै चीनसँग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालको हाल भारतसँग मात्रै सीमित रहेको ऊर्जा सहकार्य र ऊर्जा बजार फराकिलो बन्ने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।
बीबीसीबाट
