काठमाडौं, ९पौष । नेपाल वायुसेवा कम्पनीलाई दुई वटा वाइडबडी जहाज ए ३३० २०० सेरिजको(ए३३० २४३) बिक्री गरेको अमेरिकाको एएआर कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर(झण्डै ७ अर्ब ५० करोड ७५ लाख नेपाली रुपैया दण्ड र जरिवाना गरेको छ ।

अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयको सार्वजनिक मामिलासम्बन्धी कार्यालयले १९ डिसेम्बर २०२४(तद्अनुसार २०८१ पौष ४ गते) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो ।

विभागको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”इलिनोइसको वुड डेलमा मुख्यालय रहेको सार्वजनिक रूपमा व्यापार गरिएको उड्डयन सेवासम्बन्धी ब्यापार गर्ने एएआर कर्प(एएआर) कम्पनीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस ख्वाउने भ्रष्ट योजनाहरूमा उसको सहभागिताबाट उत्पन्न विवादको निरुपण गर्न न्याय विभाग र सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज आयोग(एसईसी)द्वारा विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास ऐन (फरेन करप्सन प्राक्टिस एक्ट, एफसीपीए)को उल्लङ्घनका अनुसन्धानहरूहरुमा अमेरिकी डलर ५५ मिलियन भन्दा बढी तिर्नेछ। । एएआरका एक पूर्वसहायक कार्यकारीले पहिले नै नेपाल योजनामा ​​आफ्नो भूमिकाको लागि दोषी स्वीकार गरिसकेका छन् र एएआरको तेस्रो पक्ष एजेन्टले पहिले दक्षिण अफ्रिका योजनामा ​​आफ्नो भूमिकाको लागि पनि दोष स्वीकार गरेका थिए।”

एएआरले न्याय विभागसँग १८ महिनाको गैरअभियोग सम्झौता(नन प्रस्युकेटिड. एग्रीमेण्ट)मा प्रवेश गर्यो। कम्पनीले २०१५ र २०२० को बीचमा नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार प्राप्त गर्न र कायम राख्न सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिने दाउ रचेको थियो। एएआरले यस योजनाको परिणाम स्वरूप लगभग २४ मिलियन अमेरिकी डलर नाफा प्राप्त गर्यो।

“एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार प्राप्त गर्न उच्च स्तरका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस दियो र परिणामस्वरूप लगभग २४ मिलियन अवैध नाफा कमायो”, न्याय विभागको आपराधिक डिभिजनका प्रमुख सल्लाहकार ब्रेन्ट वाइबलले भन्नुभयो , “न्याय विभागले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकोमा कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन जारी राख्छ। आजको प्रस्तावले यो पनि देखाउँदछ कि कसरी सक्रिय रूपमा दुराचारको रिपोर्ट गर्ने, व्यापक रूपमा सहयोग गर्ने, र समयमै र उचित उपचार गर्ने कम्पनीहरूले आपराधिक डिभिजनको कर्पोरेट प्रवर्तन र स्वैच्छिक आत्मप्रकटीकरण नीति अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्, जसमा सम्झौताको रूपमा, सहयोग र उपचार कर्जाको रकम पनि समावेश छ।”

“कुनै पनि अमेरिकी कम्पनी अथवा अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले स्वच्छ र स्तरीय व्यवसायिक खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हाम्रो मूल मान्यतालाई अंगाल्ने हामी अपेक्षा गर्छौं।”,  कोलम्बिया जिल्लाका लागि अमेरिकी अधिवक्ता म्याथ्यू एम ग्रेभ्सले भन्नुभयो, “घूसखोरी योजनाहरू, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र वा बाहिर आधारित हुन्, तिनले उपभोक्ताहरू र कम्पनीहरूलाई हानि पुर्‍याउँछन् जसले कानुनी रूपमा आफ्नो व्यवसाय चलाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले यस कार्यालयले हाम्रा कानून कार्यान्वयनका साझेदारहरूसँग मिलेर भ्रष्ट वा गैरकानूनी माध्यमबाट लाभ लिन खोज्ने कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीलाई पिछा गर्ने कार्यलाई लगनशीलताका साथ निरन्तरता दिनेछ ।”

“एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस लिएर अमेरिकी व्यवसायहरूले विदेशी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन नदिने सुनिश्चित गर्नका लागि बनाएको अमेरिकी कानूनको उल्लङ्घन गरेको छ”,  होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेशन (एचएसआई)न्यूयोर्क फिल्ड अफिसका विशेष एजेन्ट इनचार्ज विलियम एस वाकरले भन्नुभयो, “आजको नतिजाले विश्वव्यापी वाणिज्यभित्र उत्तरदायित्व लागू गर्न होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेष्टिगेशनको दृढ प्रतिबद्धता झल्काउँछ। होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेष्टिगेशनले न्यूयोर्कले भ्रष्ट अभ्यासहरूमा संलग्न हुनेहरू, तिनीहरूको स्थान वा स्थितिलाई ध्यान नदिई कानून अन्तर्गत पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाइन्छ भनी सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक उपायहरू पछ्याउनेछ।”

नेपालमा, एएआरले विभिन्न बिचौलिया कम्पनीहरुमार्फत नेपाली अधिकारीहरुलाई घूस प्रस्ताव गरी दुईवटा एयरबस ए३३०-२०० विमान बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपालको सरकारी वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमसँग भ्रष्टाचार गरी कारोबार गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा, एएआरले तेस्रो पक्षीय एजेण्टद्धारा त्यहाँका अधिकारीहरूलाई घूस दिएर दक्षिण अफ्रिकाको सरकारी स्वामित्वको साउथ अफ्रिकन एअरवेजको पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी, साउथ अफ्रिकी एयरवेज टेक्निकलसँग एयरक्राफ्ट कम्पोनेन्ट सपोर्ट करार प्राप्त गरेको थियो ।

एएआरले गैरअभियोजन संझौता अन्तरगत होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेष्टिगेशनलाई २६,३६३,०२९ डलर जरिवान र १८,५६८,७१३ डलर प्रशासनिक जफत गर्न सहमत भएको छ । एएआरले सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज एण्ड कमोडिटिज कमिशनको समानान्तर अनुसन्धानमा विकृति र पूर्वन्याय(अन्तरिम निर्णय) शीर्षकको ब्याजमा २९,२३६,६२४ डलर तिर्ने छ । न्याय विभागले विभागलाई भुक्तान गर्नुपर्ने जफत रकम एएआरले सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज कमिशनलाई उसले विकृति वापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर्जा दिन मञ्जुर गरेको छ ।

एएआरले गैरअभियोजन संझौताअवधिमा उत्पन्न हुने कुनै पनि चलिरहेको वा भविष्यमा हुने आपराधिक अनुसन्धानमा कोलम्बिया जिल्लाको लागि फौजदारी डिभिजनको ठगी खण्ड र युएस अटर्नीको कार्यालयसँग सहकार्य गर्न जारी राख्न सहमत भएको छ। यस अतिरिक्त एएआर यसको अनुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र गैरअभियोजना संझौताको अठार महिनाको अवधिमा सुधार र अनुपालन उपायहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा न्याय विभागलाई जानकारी दिन सहमत भएको छ।

जहाज खरिदगर्दा  निम्न अनियमित प्रक्रिया अपनाइएको  थियो :

१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।

२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।  निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख )

५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।

६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।

७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।

८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।

९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।

१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।

१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।

१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।

१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमाकिटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।

१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।

१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।

१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिए । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भयो ।

१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ । विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य  थियो ।

२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।

२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।

२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।

२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।

२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।

२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।

२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।

२७)आरएफपीमा एक जहाज २०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।

२८) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।