काठमाडौं, ६ माघ । पढ्नका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दा उच्च शिक्षाका निम्ति बर्सेनि नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि बढ्दै जान थालेको सरकारी विवरणहरूले देखाएका छन्।
उच्च शिक्षाका लागि यसरी व्यापक मात्रामा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति पलायनको अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
तीव्र रूपमा नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्नका लागि सरकारले स्वदेशमै उच्च शिक्षा लिन प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
उनीहरू उच्च शिक्षामा भइरहेको राजनीतिकरण तथा परीक्षाको नतिजा ढिलो आउनेलगायतका समस्या हल गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।
अधिकारीहरूले चाहिँ सरकारले स्वदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको दाबी गर्ने गर्छन्।
पाँच महिनामा आधा खर्ब विदेशमा
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म)मा नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले ४७ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सटही सुविधा पाएका छन्।
गत वर्षको सोही अवधिमा ४७ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सटही सुविधा विद्यार्थीहरूले पाएका थिए।
नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले त्यहाँ शुल्क तिर्नका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाउने गर्छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र त्यसमार्फत् विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम निरन्तर बढिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि कोभिड महामारीका बेलामा त्यसमा कमी आएको थियो।
राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० को पहिलो पाँच महिनामा भने नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीहरूले २८ अर्ब ८० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विदेश लगेका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूसँगै १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विवरण छ। त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब एक चौथाइको वृद्धि हो।
पछिल्ला दुई वर्षमा त्यस्तो कारोबार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको विवरणमा देखिन्छ।
कतिले लिन्छन् एनओसी?
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयबाट ुनो अब्जेक्शन लेटरु (एनओसी) लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
दैनिक औसतमा दुई देखि तीन सय नेपालीहरूले विदेश जानका लागि त्यस्तो एनओसी लिने गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अधिकारीहरूका अनुसार धेरै नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, यूके, क्यानडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत छन्।
गत साउनदेखि माघ ४ गतेसम्मको विवरण हेर्दा यस अवधिमा कुल ५० हजार १ सय ९० जनाले एनओसी लिएको देखिने मन्त्रालयको एनओसी शाखाका रुजु गर्ने अधिकारी खडोस सुनुवारले बताउनुभयो।
एनओसी लिने सबै विदेश जाँदैनन्
अधिकारीहरूका अनुसार एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने हुँदैन।
त्यसको कारणबारे सुनुवारले भन्नुभयो, “जतिले एनओसीका लागि निवेदन दिन्छन्, त्यसमध्ये कतिको भिसा लाग्दैन अनि फेरि उनीहरू निवेदन दिन आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पहिलेको रेकर्ड हटाएर नयाँ कायम गरिन्छ।”
उक्त शाखाका प्रमुख रमेशप्रसाद घिमिरेले पनि गत महिना बीबीसीलाई सोही जानकारी दिनुभएको थियो।
त्यस बेला उहाँले भन्नुभएको थियो, “एनओसी लिनेहरू सबै विदेश गइहाल्छन् भन्ने नभए पनि ती जसरी भए पनि विदेश जाने मनस्थिति बनाएर त्यसका लागि प्रतिबद्ध भएका र प्रक्रियाको अन्तिम चरणतर्फ पुगेका मानिसहरू हुन्छन्।”
गत वर्ष साउनदेखि माघ ४ गतेसम्मको विवरण हेर्दा त्यस बेला ४३ हजार ८ सय ५५ जना र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२ हजार ६ सय ५० जनाले एनओसी लिएका थिए।
यो विवरणले पनि हरेक वर्ष विदेश जान चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको देखाउँछ।
सुनुवारले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कुल १ लाख ८ हजार ४ सय ७६ जनाले एनओसी लिएका थिए।
तर आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सुरुमा १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले एनओसी लिएकामा अन्तिम विवरण तयार पार्दा त्यसमध्ये ४ हजार १ सय १८ जना विदेश नगएका वा भिसा अस्वीकृत भएका थिए।
त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ९९ हजार ५ सय ८१ जनाले एनओसी लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यार्थीलाई विदेशिनबाट रोक्न के गर्ने ?
नेपाली शैक्षिक संस्थाको सेवामाथि गुणस्तरको प्रश्न, पढाइ सकिएपछि अवसरको अभाव, बेरोजगारी, महँगीलगायत विभिन्न बाध्यताका कारण वैदेशिक अध्ययन गर्न जानेको सङ्ख्या बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
“यहाँको राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारणले गर्दा ११ कक्षा पढ्दादेखि नै विदेशिनका लागि तयारी गर्ने र १२ कक्षा सकेपछि विदेश जाने प्रवृत्ति नै बन्यो”, शिक्षाविद् सुसन आचार्य भन्नुहुन्छ।
उहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यालय तहमा नै विदेश पठाएर पढाउने चलनमा कमी आएको देखिएको तर उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने बढेको बताउँनुहुन्छ।
“हुन त अहिले निजी विद्यालय हुनुहुँदैन भन्ने बहस धेरै छ तर सानासाना बच्चाहरूलाई पनि विदेश पठाएर पढाउने चलनमा कमी आउनुमा निजी विद्यालयहरूको भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
पहिलेपहिले नेपालबाट विशेषगरी भारतीय विद्यालयहरूमा साना बालबालिकालाई अध्ययनका लागि पठाउने गरिन्थ्यो।
उच्च शिक्षाका लागि पनि गुणस्तर सुधार गर्ने तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर वा उनीहरूका शाखा खोलेर स्वदेशमै विदेशी डिग्री दिने व्यवस्था मिलाउँदा विद्यार्थी विदेशिने क्रम केही कम हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।
“हाम्रोमा अहिले पनि एउटा विषय पढेको मान्छे अर्को सङ्काय वा विषयमा जान्छु भन्दा पाउँदैन तर विदेशमा त्यस्तो गर्न पनि पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै लचिलो व्यवस्था यहाँ भयो भने पनि कतिपय विद्यार्थीलाई अड्याउन सकिन्छ।”
