प्रदीप बस्याल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १० माघ । यही माघ १८ गतेदेखि प्रारम्भ हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशका विषयलाई लिएर विवाद चर्कने देखिएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्दै हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत छ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । विपक्षीहरुले हिउँदे अधिवेशनको संघारमा संसदलाई छल्दै त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन आवश्यक नरकेको बताइरहेका छन् ।

विपक्षीहरूले अध्यादेशका भरमा संसद् छलेर शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै विशेष महाधिवेशन माग गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको करिब साढे चार महिनापछि सदन सुरु हुन लागेको छ।

तर त्यसलाई दलहरूबीचको विवादले प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ।

खास गरी अध्यादेशलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका विपक्षीहरू माथिल्लो सदनमा सत्तापक्ष स्पष्ट बहुमतमा नरहेकाले कानुन निर्माणको बाटो सहज नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने मानिने हिउँदे अधिवेशनबाट कम्तीमा २० वटा कानुन पारित गरिने योजना रहेको प्रधानमन्त्रीको दलका प्रमुख सचेतकले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

आआफ्नै भनाइ

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अध्यादेशका विषयवस्तुमा विपक्षीहरूको विरोध होइन भने कानुन निर्माण गर्ने थलोमा विभाजन नहुने आशा व्यक्त गर्छन्।

“संसदीय समितिमा अहिले नै हामी सत्ताधारी र विपक्षी दलहरू मिलेर कानुन बनाइरहेका नै छौँ, सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकमा सत्ताधारी दलले नै संशोधन दर्ता गरिरहेकै पनि हुन्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्ख्याको हिसाब सबैतिर गर्नु उपयुक्त हुँदैन। न त हामीले सङ्ख्या नै देखाएर विपक्षीलाई दबाएरै जाने कुरा गरेका छौँ।”

उता प्रतिनिधिसभामै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक संसद् सुरु भएपछि सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले आफूहरूको रणनीति समेत बन्दै जाने बताउनुहुन्छ।

“अध्यादेशका विषयवस्तुहरू हामी अध्ययन गर्दै छौँ। औपचारिक रूपमा त्यो आउनै समेत बाँकी छ। सदन खुल्नै बाँकी छ, त्यसैले विरोधका कुरा अहिल्यै गर्नु हतारो हुन्छ”, हितराज पाण्डेले भन्नुभयो।

“अध्यादेशको क्रमबाटै चिन्ता उत्पन्न भएको छ। अहिले हामीले सामना गरेका समस्याको गाँठो त्यसबाट फुक्ने देखिँदैन। त्यसबारे हामी सदनमा एकएक गरेर आफ्नो मत राख्छौँ।”

विपक्षीका चिन्ता

दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सदनमा विपक्षी गठबन्धन बनाएर जाने वा एक्लाएक्लै प्रस्तुत हुने भन्नेबारे सल्लाह हुनै बाँकी रहेको बताउनुभयो।

“जनताका साझा मुद्दामा हामी मिल्ने कुरा हुन्छ। पार्टी विशेषका कुरामा मिल्नै पर्छ भन्ने हुँदैन”, रास्वपाका परियार भन्नुहुन्छ।

गत साता प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सात विपक्षी दलले एक विज्ञप्तिमार्फत् अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमलाई संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरेका थिए।

विपक्षीहरु अध्यादेशहरूलाई लिएर मुख्य त आफूहरूको विरोध प्रक्रियामा रहे तापनि अब अलि बढी विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने भन्दै आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्।

“अध्यादेशका बारेमा त्यसको असर के हो भन्नेबाट हेरिन्छ। सरकारले सेवा प्रवाहका लागि ल्याएको हो वा अन्य भन्ने दृष्टिबाट समीक्षा हुन्छ। सदनमा दर्ता भएसँगै हामी त्यसरी प्रस्तुत हुन्छौँ।”,  रास्वपाका सचेतक परियारले भन्नुभयो ।

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे पछिल्लो सरकारले गरेका कामको निरन्तरता, यो सरकारले गरेका वाचा र साझा रूपमा गर्नुपर्ने कामको आधारमा संसद्‍मा सरकारको मूल्याङ्कन हुने बताउनुहुन्छ।

“एउटा विधेयक अर्थ समितिमा विचाराधीन नै छ र त्यो सरकारले फिर्ता नै नगरीकन अध्यादेश ल्याइएको छ”, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्नुहुन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई त्यसरी अगाडि सारिएकोमा विपक्षीहरूले प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताइरहेका छन्।

राष्ट्रपतिले केही दिन ढिलो गरेर जारी गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतलेु ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

सो अध्यादेशले ुसार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गाुलाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

विपक्षीहरूले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई समेत पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमको बताएका छन्।

ूसहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्नतिर भन्दा पनि काखापाखा गर्दै पूर्वाग्रह राख्नतर्फ केन्द्रित देखिन्छ,ू पाण्डे भन्नुहुन्छ।

सहकारी अध्यादेशले नीतिगत व्यवस्था गरे तापनि रकम फिर्ताको सुनिश्चितता दिन नसकेको कतिपय विज्ञहरूको टिप्पणी पाइन्छ।

यद्यपि व्यवसायीहरूको एक सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् १२ वटा अनि सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै स्वागत गरेको छ।

भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान भएको माघ १८ गते नै ती अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकारका भरमा र संसद् आह्वान समेत संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर गरेको भन्दै तिनको विरोध सरकारलाई हिलो छ्याप्न ल्याइएको राजनीतिक मसला मात्र रहेको बताउनुहुन्छ।

उहाँ गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको माघ २२ मा संसद् आह्वानका लागि सिफारिस गरेकामा आफूहरूले यसपटक त्योभन्दा नै अघि सुरु गर्न लाग्दासमेत विरोधमा उत्रिएको भन्दै त्यसलाई सरकारमा नहुँदाको पीडाको अभिव्यक्तिु बताउनुहुन्छ।

“लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा यस खालको प्रस्तुति आफैमा शोभनीय होइन। संसद् नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशहरू ल्याएको हो। पहिलो दिनमै त्यो दर्ता हुन्छ र त्यसको एक दुई दिनमा सदनमा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आउँछ”, बर्तौला भन्नुहुन्छ।

“त्यसबेला सदनमै त्यसलाई रचनात्मक छलफलका रूपमा संशोधन र मत राख्न सकिने सामान्य संसदीय प्रक्रिया नै रहन्छ। यस्तोमा हरेक ठाउँमा अस्तव्यस्तता भइरहेको जस्तो देखाउने गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न विपक्षीहरू खोजिरहेका छन्।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो।

त्यसै गरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश समेत जारी भएका छन्।