काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशको आदेशको कारण जलविद्युत्, रेल, सडक तथा केबुलकार लगायतका ठूला विकास परियोजना ‘होल्ड’ (रोकिनु) भएको छ । विकासका गति नै रोकिने भएको कारण यस्तो आदेशविरुद्ध कानुनीरूपमा अगाडि बढ्न सरकारलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको बहुमतले यही माघ २ गते बुधबार राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र कुनै पनि विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न निषेध गर्दै संसद्बाट पारित भएको ऐन तथा त्यसअघि लगानी सम्मेलनको बेला तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज गरेपछि इप्पानले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रत्यक्षरूपमा दुई सय ६७ जलविद्युत् आयोजनाका १९ हजर सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका आयोजना रोकिन पुगेको जनाएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशले सबैलाई स्तब्ध पारेको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गरिदिन इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारसँग आग्रह गरे । साथै उनले विकास परियोजना बारेमा आदेश र निर्णय दिँदा अदालतले विशेष विचार पुर्याउनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो।

‘माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद्ले विधिवत्रूपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको कामकारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौँ’, आइतबार इप्पानले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भनेको छ ।

सर्वोच्चको कारण रोकिन परेका १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका दुई सय ६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएका छन् ।

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्र्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो ।

अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएको थियो । उक्त ऐन जारी भएकोमा इप्पानले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको संज्ञा दिएको थियो ।

ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय सम्वृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोली दिएको इप्पानको ठहर थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधनउपर केही जलविद्युत् आयोजना निर्माणविरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । इप्पानका अनुसार नेपालको कुल भू–भागको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भू–भाग संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटीय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सीमाङ्कन गरिएको छ । यो एसियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । इप्पानका अनुसार देशमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार चार सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाब, उचाइ र गुरुत्वाकर्षणको तादम्यता मिल्नु पर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ दुई किमि नदि बहँदा सयौँ मिटर उचाइ कायम हुन्छ ।

योबाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाब भए पनि १०औँ किलोमिटर पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाइ कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौँ वर्गकिलोमिटर कृषियोग्य भूमि र गाउँबस्ती डुवानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अति महँगो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न ।

विद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेराभित्र पर्छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादीलगायतका दर्जनौँ आयोजना निर्माण समेत भइसकेका छन् । सयौँ आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । र दर्जनौँ आयोजनाहरूको ईआइए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरी अनुमतिहरू पाइसकेका आयोजनाहरू निर्बाधरूपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात् २०९१ सालभित्रमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने इप्पानको दाबी छ । सर्वोच्चको आदेशले वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुनेछ । विदेशीको लगानीलाई अवरोध गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रम नराम्रो धक्का लाग्नेछ ।