अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ३ फागुन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन रोक लगाउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्तावमा सहकारी सञ्चालकहरूले संशोधन माग गरेका छन्।

सहकारी संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देशनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा लिखित सुझाव दिँदै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन ‘नेफ्सकून’, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र साना किसान सहकारी सञ्चालकहरूसहितले कार्यकालमा लगाएको सीमामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्।

“राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालकले दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि दोहोरिन नपाउने भनेको छ। महासङ्घको तर्फबाट हामीले दिएको सुझावमा एक पदमा दुई कार्यकाल वा अध्यक्षमा दुई कार्यकाल राख्न भनेका छौँ “, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष खेम पाठकले भन्नुभयो।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड ‘नेफ्सकून’ले पनि दुई कार्यकालको सीमा नराख्न सुझाव दिएको छ।

“हामीले निरन्तर दुई कार्यकालमा रोक लगाउन सकिन्छ तर दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालकमा बस्न रोक लगाउनु उचित हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका छौँ “, नेफ्सकूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्नुहुन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत पुस २९ गते बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त मस्यौदामा माघ मसान्तभित्र सुझाव दिन वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाले आह्वान गरेको थियो।

“सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। सम्बन्धित विभागले त्यसको अध्ययन गर्दै छ। उपयोगी सुझावलाई समेट्ने प्रयास राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्ने नै छ”, राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेलले भन्नुभयो।

पौडेलले सुझावहरूको अध्ययनपछि मात्रै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने समय तय हुने बताएका छन्।

“अध्ययन नगरी कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारी सञ्चालकको सुझाव के छ ?

ठूला सहकारीको वर्गीकरणमा ५० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा धेरै बचत तथा ऋणको परिचालन गर्ने सहकारी समेट्न नेफ्सकूनले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने संस्थालाई ठूला सहकारीको वर्गमा राख्न मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।

यसमा साना किसान सहकारी संस्था सञ्चालकहरूले फरक सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले कारोबारका आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न नहुने सुझाव दिइएको बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नेफ्सकूनले त्यसमा सीमा नतोक्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमअनुसार हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले चाहिँ सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा तोकिएको बचतको सीमा हटाउन सुझाव दिइएको जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको मस्यौदामा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ बचतको सीमा तोकिएको छ।

“सहकारीको कार्यक्षेत्र ठूलो बनाउँदा निक्षेपकर्ता र सञ्चालकहरूबीच चिनजान नहुने अवस्था हुन्छ। देशभरि कार्यक्षेत्र बनाउँदा बढी बचत राख्ने सुविधा दिएर राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेको मापदण्डले कार्यक्षेत्र बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ।”

राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारीहरूलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ। तर नेफ्सकूनले बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सकिने सीमा पाँच लाख बनाउन सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भने बिनाधितो ऋणमा तोकिएको सीमा उचित भएको सुझाव दिएको उपाध्यक्ष पाठकले बताउनुभयो।

सञ्चालकलाई ऋण लिन राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको कडाइमा पनि सहकारी सञ्चालकहरूको संस्थाले फरक सुझाव दिएको छ। सहकारी सञ्चालकहरूले कुल सञ्चालकमध्ये ४९ प्रतिशतसम्मलाई ऋण लिन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको सीमा कायम गर्ने र ऋण लगानीको सीमा कायम गर्ने समयावधि पनि २०८३ बाट २०८५ सालसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारी सञ्चालक समितिमा बढीमा सात जनासम्म मात्रै राख्न मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालकहरूले छाता संस्था नेफ्सकूनले सदस्य सङ्ख्या र कार्यक्षेत्रको आधारमा बढीमा १३ जनासम्म सञ्चालक राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

सहकारी संस्थामा किन अनियमितता देखियो ?

सहकारी संस्थामा देखा परेका अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको अनियमितता भएको आकलन छ।

नेफ्सकूनका अध्यक्ष ढकाल ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले लाखौँ बचतकर्ताहरू बनाइसक्दा पनि नियमनमा सरकार चुकेका कारण सहकारी ठगीको समस्या देखिएको बताउँछन्।

“हामीसँग आबद्ध भएका संस्थाहरूमा हामीले स्वनियमन लागु गरेका छौँ। तर हामीसँग नजोडिएका लाखौँ सदस्य भएका सहकारीहरू छन्। त्यसको नियमनमा सरकार चुक्यो। अहिलेको प्राधिकरण पहिल्यै बनाइदिएको भए अहिले यो अवस्था आउँदैन थियो कि?” उहाँले भन्नुभयो।

सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय विशेष समितिले समयसीमा तोकेर सुझाव दिएपछि हालै सरकारले सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन गरेको छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष पाठक पनि सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने निकाय मात्रै बनाइदिएर नियमनमा ध्यान नदिएका करण कतिपय सहकारीहरूमा ठूलो अनियमितता भएको बताउनुहुन्छ।

“दर्ता गर्ने निकाय भयो। तर ठिकठाकसँग काम र कारोबार गरे नगरेको हेरिदिने र नियमन गर्ने निकाय भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।