माइक वेन्ड्लिङ
वाशिड.टन डीसी(संंयुक्त राज्य अमेरिका), ६ चैत्र (बीबीसी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने थप कदम चाल्न रोक लगाएका छन्।

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रयासले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गर्न सक्ने जनाएका छन्।

इलोन मस्कको द डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई) ले अमेरिकी सहयोग निकाय बन्द गर्न लिएको निर्णय तत्काल रोक्न दिइएको उक्त आदेशविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभएको छ।

अमेरिकी प्रसारक फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले छ्वाङजस्ता न्यायाधीशहरू अमेरिकाका लागि राम्रो नभएको टिप्पणी व्यक्त गर्नुभएको छ।

गत हप्ता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विश्वभरि अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य र आपत्कालीन सहयोगसम्बन्धी ८३ प्रतिशत कार्यक्रमहरू रद्द गर्न लागिएको बताउनुभएको थियो।

अदालतको आदेशको अर्थ

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले ट्रम्पका साझेदार मस्कको नेतृत्वमा रहेको डीओजीईले यूएसएआईडी बन्द गर्न गरिरहेको प्रयासले एकभन्दा बढी कोणबाट अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

उहाँले उक्त निकायलाई कर्मचारीहरूलाई यूएसएआईडीको कम्प्युटरमा पहुँच दिन र बिदामा राखिएका कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन आदेश दिनुभएको छ ।

ती न्यायाधीशले यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूको बर्खास्ती रोकिनुपर्ने आदेश पनि दिनुभएको छ। तर उहाँले विगतमा बिदामा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने आदेश भने दिनुभएको छैन।

ज्यानुअरीमा ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेलगत्तै डीओजीईले यूएसएआईडीलाई निसाना बनाएको थियो। उक्त निकायले ९० दिनसम्मका लागि अमेरिकाले दिँदै आएको सबै वैदेशिक सहयोग स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो।

मस्क र डीओजीईले अदालतमा बुझाएका दस्तावेजमा मस्कको भूमिका सल्लाहकारको मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर न्यायाधीश छ्वाङले मस्क र डीओजीईले यूएसएआईडीमाथि नियन्त्रण कायम गरेको र त्यसो गर्दा विभिन्न तरिकाले अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने जनाउनुभएको छ। ती कदमबाट मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूमात्रै नभई नागरिकको स्वार्थमा समेत क्षति पुगेको उहाँको आदेशमा उल्लेख छ।

उक्त निर्णयको असर यूएसएआईडीको सञ्चालनमा कस्तो पर्छ स्पष्ट छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त निकायका ८० प्रतिशतभन्दा बढी गतिविधि रोकिएको जनाएका छन्।

अमेरिकी सरकारको निर्णयानुसार नेपालमा सञ्चालित कैयौँ परियोजनाहरू पनि प्रभावित भएका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

नाम नखुलेका यूएसएआईडीका २६ कर्मचारीको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा उक्त निर्णय आएको हो। उनीहरूले अदालतमा मस्कले अनुमान गर्न सकिने र लापरबाहीपूर्वक अमेरिकी सरकारी निकायहरूलाई भङ्ग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

फेब्रुअरी १३ मा दायर गरिएको मुद्दामा ती कर्मचारीका वकिलहरूले मस्कको शक्ति अवैधानिक भएको दाबी पनि गरेका थिए। उनीहरूले उहाँ औपचारिक रूपमा सरकारी पदमा मनोनीत नभएको र सिनेटले पनि उहाँको नियुक्ति अनुमोदन नगरेको भन्दै उहाँले नेतृत्व गरेको निकायको गतिविधि स्थगित गर्न र उल्टाउन माग गरेका थिए।

अदालतसँग टकराव

ट्रम्प प्रशासनले मङ्गलवारको आदेशको आलोचना गरेका छन्।

“दुष्ट न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनको अजेन्डा कार्यान्वयन गर्न रोक्ने प्रयास गरेर अमेरिकी नागरिकका इच्छालाई तहसनहस पार्न खोजिरहेका छन्”, ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एना केलीले भन्नुभएको छ। उहाँले उक्त निर्णय ून्यायको अपहेलनाू भएको भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताउनुभयो।

यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्टेट डेमोक्रेसी डिफेन्डर्स फन्डका कार्यकारी अध्यक्ष नोर्म इसेनले उक्त फैसला ‘मस्क र डीओजीईको गैरकानुनी हैसियतलाई पछि धकेल्ने दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा’ भएको बताउनुभएको छ।

अदालतको यो आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनले खेप्नुपरेको नयाँ कानुनी आघात मानिएको छ। सोमवार अर्का सङ्घीय न्यायाधीशले भेनेजुएलाको गिरोहका सदस्यको आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूको देशनिकाला स्थगन गर्न आदेश दिनुभएको थियो।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुभएका न्यायाधीशले न्याय मन्त्रालयकाअधिकारीहरूलाई देशनिकाला गरिएका व्यक्ति बोकेका उडानहरू आकाशमा रहँदा किन उहाँको आदेश तत्कालै कार्यान्वयन गरिएन र पालना भएन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो।

यद्यपि ट्रम्पले ती न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले दुर्लभ रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै न्यायिक निर्णयप्रति विमति जनाउन महाभियोग उपयुक्त नहुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो।