कुपण्डोल(ललितपुर), ८ चैत्र । हिमालय पर्वतका वरपर बस्ने जनसंख्यालाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरुबाट बचाउन हिमनदीहरु जोगाउन आवश्यक भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

विश्व पानी दिवस २०२५ को अवसरमा स्मार्ट वास सोलुसन्सले बिहिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । विश्व पानी दिवसको यस बर्षको नारा हिमनदीको संंरक्षण रहेको छ ।

सो कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिंदै एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र(इसिमोड)का वरिष्ठ सल्लाहकार डा. अरुणभक्त श्रेष्ठले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसदेखि २ डिग्री सेल्सियस मात्र बढ्दा पनि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको हिउँ २५ देखि ३० प्रतिशत पग्लने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यदि तापक्रम ३ देखि ४ डिग्री सेन्टिग्रेड बढेमा ५५ देखि ७५ प्रतिशत हिउँको नास हुने छ । यसले सुरुका बर्षहरुमा हिमालबाट निसृत हुने नदीहरुमा पानीको प्रवाह बढे पनि हिउँको आयतन घट्दै गएपछि पानीको प्रवाह कम हुन गई नदी प्रणालीमा आधारित प्राकृतिक परिस्थितिकीय प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम बढ्न जाने छ ।

उहाँले यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट जोगिन विकासोन्मुख र विकसित मुलुकहरुलाई कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्न बाध्य पार्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नदी प्रणालीका संभाव्य स्थानहरुमा बाँध वा जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने, वृक्षारोपण वा वनको संरक्षण गरेर हरियाली बृद्धि गर्नुपर्ने, प्रकृति आधारित समाधानमा जानुपर्ने, जोखिम संभाव्य स्थानहरुमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली( अर्ली वार्निड. सिस्टम) जडान गर्नुपर्ने, समुदायलाई यसका बारेमा सचेत गराएर समुदायमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने, हिन्दकुश हिमालयबाट निःसृत नदीहरु सीमापार गर्दै बहने भएकोले संबन्धित राष्ट्रहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरेर जोखिम न्यूनीकरणमा संयुक्त प्रयास थाल्नुपर्ने, जोखिम न्यनीकरणका लागि जलवायु कोषबाट अधिकतम् रकम लिएर संबन्धित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उपाय सुझाउनु भएको थियो ।

कार्यक्रमका अर्का प्रस्तुतिकर्ता इञ्जिनियरिड. अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा.भोला घिमिरेले नेपालका हिमनदीहरुको विश्वको ताजा पानीमा योगदान र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्तमानमा उत्पन्न त्रासका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको बर्षाको नियमित चक्र नै परिवर्तन हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीकहा कहिले जेठमा बाढी पहिरो आउने गरी पानी परेको छ । कहिले असार साउन, यसपटक असोजमा नै वितण्डा मच्चियो ।”

उहाँले जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक र नियमित प्रकृया भएकोले यसबाट जोगिन संभावित जोखिमबाट बच्ने तयारी नै उपयुक्त भएको बताउनुभयो । हाम्रा सामाजिक, आर्थिक र विकासका कार्यक्रमहरु त्यस्ता जोखिम कम हुने ढंगले संचालन गर्नुपर्यो उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको सामूहिक बहसमा सहभागी हुनुभएका पूर्वमन्त्री ई. गणेश साहले विश्वमा ताजा पानीको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घट्दै गएकोले पानीको व्यवस्थापन अति महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा पानीको विषयले प्रदेश र स्थानीय तहमा द्धन्द्ध उत्पन्न गर्नसक्ने भय रहेको पनि बताउनुभयो । सिंचाई र जलविद्युतका क्षेत्रमा यस्ता विवाद देखा परिसकेको र खानेपानीमा पनि आउन सक्ने उहाँले थप्नुभयो ।

सामूहिक बहसका अर्का वक्ता जल तथा उर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. कपिल ज्ञवालीले हिमालको तापक्रम बढ्ने दर अन्तको भन्दाबढी(१.८ देखि २.२) डिग्री सेल्सियस भएकोले यो शताब्दीको अन्तसम्म हिमालयका ८० प्रतिशत हिउँ पग्लने जोखिम भएकोले त्यसलाई दृष्टिगत गरेर विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन कम हुने पद्धतिहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अरु देशको कारण हाम्रो हिउँ पग्लेकोले क्षतिपूर्ति लिन प्रयास गर्नुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्दा जलप्रवाही आयोजनाको स्थानमा जलाशय, अर्धजलाशय,पम्प स्टोरेजमा जानुपर्ने, बर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने,जलवायु उत्थानशील निर्माण संंहिता बनाएर लागु गर्नुपर्ने, हिमतालहरुलाई विष्फोट हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, ऊर्जाको आपूर्तिमा स्वच्छ ऊर्जाका अन्य विकल्प सौर्य, वायुलाई सम्मिश्रण गर्नुपर्ने,जलाधार संरक्षणका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरेर यसका जोखिम घटाउदै जान सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले संंभावित जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै नेपालको जल र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आयोगले १० नदी बेसिनमा पानीको बहाव उपलब्धताको अध्ययन गरेको, तीन वटा बेसिनमा आयोगका कार्यालयहरु खोल्ने तयारी गरेको,पालिकाहरुमा जलाधार व्यवस्थापनका पाइलट प्रोजेक्ट गर्न थालिएको, पानी उपयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने र पानीको स्रोत फोहर गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रावधानसहितको ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालका पर्यटन व्यवसायी तथा पर्वतीय क्षेत्रको वातावरणका ज्ञाता आड.छिरिड. शेर्पाले हालै थामेमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको उल्लेख गर्दै हिमालको हिउँ पग्लने दर बढ्दा हिमतालहरु विष्फोटन हुने जोखिम बढेको, हिमालबाट बग्ने नदीहरुका आसपासमा बनेका विकास पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुन गएको, नदी र खोला आसपासका नागरिकहरुको धनजनको खति भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता सेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पेमा वाग्चेन गुरुड.ले जलवायु परिवर्तनले हिमालहरुको हिउँ पग्लदै गएर काला डाँडामा परिणत हुने अवस्था आएको बताउदै यसले हिमाली भेगको जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,”बेलामा हिउँ नपर्दा हिमाली भेगमा कृषिमा पनि असर गरेको छ । चरिचरनमा पनि असर गरेको छ । दुर्गम स्थानमा संघीय सरकारको पनि ध्यान नजाने र गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि ध्यान नजाने भएकोले जलवायु परिवर्तनको वास्तविक पीडामा हिमाली बासिन्दा परेका छन् ।”

कार्यक्रमको उद्घाटन मन्तव्यमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले हिमनदीको संरक्षणले नेपालको नदी प्रणालीमा आधारित जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक भएकोले नेपालको समस्या र चासोप्रति विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्न सगरमाथा संवादको तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो संवादमा सहभागिताको लागि विश्वका धेरै देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ । संवादमा ४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उहाँले नेपाली नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ पानीको उपलब्धताको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय सभाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहसंग संवादको थालनी गर्न लागेको जानकारी दिंदै जनताका समस्या समाधान गर्न एकीकृत विकास मोडल अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष ई. रामदीप साहको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्नुभएका पूर्वमन्त्री ई. गणेश साहलाई सम्मानित पनि गरिएको थियो ।

खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको स्मार्ट वासले स्थापना कालदेखि नै खानेपानीको दिगो आपूर्तिका लागि पानीका स्रोतको संरक्षण, वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन तथा सरसफाईका क्षेत्रका नीति निर्माता, विज्ञ, अभ्यासकर्ता,उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुलाई एकै मञ्चमा ल्याएर उचित समाधान खोज्न प्रेरित गर्दै आएको छ । त्यसका परिणामहरु संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारवाहीमा प्रतिबिम्बित पनि भएका छन् ।