सञ्जय ढकाल । बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २ वैशाख । नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले बताउनुभएको छ।
“लामो समयदेखि नेपालले अमेरिकासँग व्यापारसम्बन्धी एउटा फ्रेमवर्क सम्झौतामा रहेर काम गरिरहेका छौँ। हाल विद्यमान रहेको टिफा भनिने उक्त सम्झौतालाई थप परिमार्जित हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्न सरकार तयार छ”, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बीबीसीलाई बताउनुभयो।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार नीतिमा व्यापक फेरबदल गरेका कारण उहाँको कर(अमेरिकाले उसका आयातमा लगाउने शुल्क) बाट जोगिन कैयन् देशहरूले अमेरिकासँग नवीन व्यापार सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्।
ब्रिटेन, भारत, जापान, भियतनाम तथा युरोपेली यूनियनले त्यस्तो सम्झौताका लागि तयार भएको बताइरहेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य देशहरूले आफूसँग सम्झौता गर्न तँछाडमछाड गरिरहेको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ।
तर अहिले नै नेपालले यसबारेमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग औपचारिक संवाद भने थालिनहालेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
“अमेरिकी सरकारले हालै ट्यारिफहरू लगाएको छ। नेपाललाई पनि १० प्रतिशत लगाएको छ। तर अन्य देशलाई लगाइएको अतिरिक्त ट्यारिफ केही समयलाई स्थगन पनि गरिएको छ। त्यसैले यी विषयले केही मूर्त रूप लिएपछि सोहीअनुरूप अघि बढ्ने हाम्रो सोचाइ हो”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो।
के हो टिफा ?
दुई देशबीच व्यापार तथा लगानीका छलफल गर्न, व्यापारसम्बन्धी ठोस मुद्दाहरूमा कुराकानी गर्न तथा दुई देशबीच थप विस्तृत व्यापार सम्झौताको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०११ मा व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) भएको थियो।
त्यसैअन्तर्गत सातौँ चरणसम्मका टिफा परिषद् बैठक बसिसकेका छन्।
अघिल्लो वर्ष काठमान्डूमा बसेको टिफा परिषद्को सबैभन्दा पछिल्लो बैठकमा नेपालले अमेरिकाले शून्य तथा सहुलियतपूर्ण भन्सारदरको सुविधा दिँदै आएका वस्तुको सूचीमा थप ११ वस्तु समावेश गराएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभएको छ।
“हामीले हस्तकलाका केही सामग्री अनि फुटवेअर (जुत्ता)लाई त्यसमा राख्यौँ “, उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल अमेरिका व्यापार
सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुगोस् भनेर फेब्रुअरी २४, २०१६ मा अमेरिकाले नेपाल व्यापार सौविध्य कार्यक्रम (एनटीपीपी) लागु गरेको थियो।
तयारी पोसाकलगायत कैयन् नेपाली निर्यातवस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा त्यसबाट प्राप्त भएको थियो।
तर त्यो एनटीपीपीको सुविधा यसै वर्षको डिसेम्बरमा सकिँदै छ।
अर्को वर्ष नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट पनि माथि उक्लँदै छ। त्यसो भएपछि नेपालले पाउने कतिपय व्यापार सुविधा नरहने चिन्ता थपिएको छ।
त्यसैले अमेरिकासँग नेपालले निरन्तर रूपमा सन् २०२५ पश्चात् पनि एनटीपीपी जारी राखियोस् भनेर अनुरोध गर्दै आएको छ।
ट्रम्प ट्यारिफले ल्याएका चुनौती तथा अवसर
ट्रम्पले लिएको ट्यारिफ नीतिका कारण विश्वभरिका अर्थतन्त्रमा उथलपुथल हुने जानकारहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्।
देशहरूलाई जति अमेरिकासँग व्यापार बढ्ता छ उति धेरै असर पर्ने ठानिएको छ।
नेपालको हकमा अमेरिका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहे पनि ऊसँग नेपालको धेरैजसो व्यापार घाटा नै हुने गरेको छ।
भन्सार विभागबाट प्राप्त यो वर्षको फागुनसम्मको आँकडा हेर्दा नेपालले कुल १ खर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेकोमा केवल ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको मात्र अमेरिकामा निर्यात गरेको छ।
अमेरिकाबाट चाहिँ १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको सामान नेपाल आयात भएको छ।
अर्थात् नेपाललाई झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा छ।
तर पनि ट्रम्पले नेपालमाथि आधारभूत १० प्रतिशतको ट्यारिफ दिनुभएको छ।
अर्थात् यसअघि नेपाली सामान जति मूल्यमा अमेरिकी बजार पुग्थ्यो, अब त्यसमा १० प्रतिशत थप भएर अमेरिकी उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ।
यसअघि उहाँले कैयन् देशहरूलाई लगाइदिएका चर्को अतिरिक्त ट्यारिफ चाहिँ चीनबाहेक अन्यको हकमा ९० दिनका लागि स्थगन गर्नुभएको छ।
यही समयको उपयोग गर्दै अहिले अमेरिकासँगको व्यापार जोगाउन विभिन्न देशहरूले ऊसँग व्यापार सम्झौता गर्न खोजिरहेका बताइएको छ।
नेपालले पनि यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने वैदेशिक व्यापार मामिलाका जानकार पूर्वसहसचिव रविशङ्कर सैँजूले बताउनुभयो।
“टिफा भनेको त एउटा प्रारूप सम्झौतामात्र हो। त्यसका प्रोटोकलहरू बनाउन हामीले ध्यानै दिएका छैनौँ। त्यसैमा टेकेर नयाँ सम्झौता गर्न सकिन्छ”, सैँजूले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार त्यस्तो सम्झौता गर्दा अमेरिकी पक्षले खास गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र गुणस्तरजस्ता विषय उठाउने गर्छ।
“हाम्रो मुख्य चुनौती त व्यापार सम्झौता गर्न सक्ने क्षमताको अभाव पनि हो। म आफू पनि टिफा कुराकानीका बेला सहभागी थिएँ। तर हामीसँग यस्ता क्षमता चाहिँ पक्कै अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो।
सम्भावनायुक्त चुनौती
ट्रम्पले विभिन्न देशहरूलाई चर्को ट्यारिफ लगाउने बताइरहँदा यसबाट नेपालका सामु सम्भावना समेत खुल्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
यसअघि उहाँले लागु गराएको र पछि ९० दिनलाई स्थगित गरेका अतिरिक्त ट्यारिफको नीति फेरि लागु भए भने तयारी पोसाक, गलैँचाजस्ता सामान निर्यातमा नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावना उहाँले औँल्याउनुभयो।
ट्रम्पले भारतलाई २६ प्रतिशत, बाङ्ग्लादेशलाई ३७प्रतिशत , भियतनामलाई ४६प्रतिशत, श्रीलङ्कालाई ४४प्रतिशत अनि पाकिस्तानलाई २९प्रतिशतका चर्को अतिरिक्त ट्यारिफ लगाइदिनुभएको थियो भने नेपाललाई चाहिँ १० प्रतिशतको आधारभूत ट्यारिफ दर लगाउनुभएको थियो।
उहाँले तिनै अतिरिक्त ट्यारिफ ९० दिनका लागि स्थगन गर्नुभएको हो तर १० प्रतिशतको आधारभूत ट्यारिफ भने सबैलाई लागिसकेको छ।
“उस्तै सामान निर्यात गर्ने देशमा यदि अन्यलाई चर्को ट्यारिफ लाग्छ भने हामीलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना त हुन्छ तर यो यति सरल विषय चाहिँ होइन”, व्यापार मामिला विज्ञ सैँजूले भन्नुभयो।
नेपालमा सामान उत्पादन गर्दा अन्यत्रभन्दा धेरै लागत पर्ने, दक्ष कामदारको अभाव हुने, आपूर्ति शृङ्खलामा विद्यमान अवरोध तथा तत्काल ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने लगानी तथा क्षमताको अभावका कारण अरूलाई चर्को ट्यारिफ लाग्दैमा नेपालले फाइदा लिन नसक्ने सैँजूले बताउनुभयो।
मन्त्री भण्डारी चाहिँ नेपालले लाभ लिन सक्नेबारे आशावादी सुनिनु भयो।
“हामीले निजी क्षेत्रका सङ्गठनसँग पनि यस्ता सम्भावनाबारे कुराकानी गर्दै छौँ। सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नेबारे हामीले सुझाव लिन्छौँ र तदअनुरूप नीति तय गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।
विश्वमा वस्तु निर्यातका लागि देखापरेको होडबाजीका माझ आफ्ना वस्तु निर्यात प्रवर्धनका लागि नेपालले एकीकृत व्यापार रणनीति बनाएको र त्यसलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
