काठमाडौं, ८ साउन । चिकित्सा शिक्षा विधेयक विज्ञको सुझाव अनुरुप ल्याइएको अध्यादेश मुताविकै पारित गर्नुपर्र्ने सहित चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राखी विगत २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा बस्नुभएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज सामूहिक अनशन हुने भएको छ ।

यता आमरण अनशनको २४ औं दिनमा सरकारले माथेमा आयोगका संयोजक प्रा.केदारभक्त माथेमा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षसंग सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा कस्तो सुधार गरी डा. के.सी.का मागको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सोमबारदेखि छलफल पनि शुरु गरेको छ ।

संघले डा. केसीको जीवन रक्षा र उहाँका मागको संबोधनका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नभएकोले सोको लागि दबाब दिन रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले संचालन गरेको बहिरंग र अन्तरंग सेवा बहिष्कारप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

संघको निर्देशनमा देशभरका चिकित्सकहरुले आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको नियमित ओपिडी टिकट, रसिद, बील बहिष्कार गर्ने, विरामीको स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी बैकल्पिक उपायद्वारा मंगलबार ओपीडी सेवा संचालन गर्नेछन। संघले देशभरका चिकित्सकलाई जिल्लामा रिले अनसन, र्याली, धर्ना लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

संघको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी सहितका स चिकित्सकहरु बसन्तपुर डबलीमा उपस्थित भई विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सामूहिक अनशन बस्ने कार्यक्रम तया भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भने डा. के.सी. अनसन बसेकै स्थलमा मंगलबार रेजिडेन्ट डाक्टरहरु सामुहिक अनसन बस्ने भएका छन् ।

सरकार बल्ल समाधानको खोजीमा

विधेयकका विषयमा सरकारबाट सकारात्मक सन्देश नआएसम्म स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार पनि नलिने अड्डी लिएर अनशनमा बसेको २४ दिन पुगेपछि सोेमबार सरकारी पक्ष उहाँका मागका सम्बन्धमा केही ललिचो देखिएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरी डा. के.सी.का मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले अनौपचारिक गृह कार्य गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा दिएको छ ।उहाँले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमासंग सोमबारबाट छलफल गरिरहनुभएको छ।

उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बुँदाबारे साझा धारणा बनाएपछि मंगलबार डा. केसीका वार्ताकारसँग कुराकानी गर्नेछन्। त्यसपछि डा.केसीलाई संशोधित बुँदा देखाएर सहमति लिन प्रयास गरिनेछ ।

यसअघि सोमबार दिउँसो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच डा. के.सी.का माग संबोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

दुई जना मन्त्रीसहितको बैठकले राजनीतिक तहमा कुराकानी गरेपछि प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दियो । त्यसपछि उहाँले बाँस्कोटा र माथेमालाई डाकेर छलफल थाल्नुभएको हो ।

डा.के.सी.ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिने, लगातार तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायत बुँदा संसदमा दर्ता भएको विधेयकबाट हटाइएकोले अनशन थाल्नुभएको थियो।

हटाइएका बुँदाले मनमोहन अस्पताल, बिएन्डसी, काठमाडौं नेसनल र मेडिसिटीलाई फाइदा हुन्छ। यी चारैवटा अस्पताल सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा निकट व्यवसायीको लगानीमा खुलेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली मनमोहन अस्पताल सरकारले किनेर भए पनि यो मुद्दा सल्टाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मनमोहन अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति वीर अस्पतालले लिने र वीरको नाम फेरेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने सहमति भएको थियो। मनमोहन अस्पतालका सञ्चालकहरूले यसमा लिखित सहमति गरेका थिए ।

। तर यसमा प्रशासनिक र ब्यहारिक झमेला थपिएपछि यो काम परिणाममा पुग्न सकेन ।