काठमाडौं, १४ साउन (बीबीसी) । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नियुक्तिबारे टुँगो सहमतिमा नै गर्ने भन्दै संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक बुधवारसम्म सारिएको बताइएको छ।
गत बिहीवार सुनवाइ समितिमा जोशीले दिएको जवाफ र परेका उजुरीबारे विश्लेषण जारी रहेको र निर्णय जुनसुकै हुनसक्ने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेताले बताएका छन्।
तर नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय लिनु अगाडि नै विवादित विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याइदिँदा जनताका मनमा न्यायालयप्रति संशय उत्पन्न हुन सक्ने एकजना पूर्व न्यायाधीशले बताएका छन्।
किन ढिलो?
सामान्यतया: सुनवाइ गरे लगत्तै नियुक्ति सिफारिस अनुमोदन वा अस्वीकार हुने गरे पनि नयाँ संविधान अन्तर्गतको चुनावपछि बनेको यो पहिलो सुनवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबारे निर्क्योल गर्न समय लिइरहेको छ।
आइतवार र सोमवार दुवै पटक डाकिए पनि समितिले निर्णय लिन सकेन।
सोमवार केही बेर बैठक बसेको थियो।
तर खासगरी विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सहमतिका लागि थप छलफल आवश्यक रहेकोले समय माग गरेपछि बैठक बुधवारसम्म सारिएको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
“सोमवार केही बेर बैठक बसेको थियो। तर नेपाली काँग्रेसले सहमतिका लागि समय माग्यो,” उनले भने।
उक्त समितिमा सत्ताधारी दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत छ, जुन अनुमोदन वा अस्वीकार गर्न पर्याप्त हुन्छ।
विभिन्न आशंका गरिए पनि नेकपाले यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
यस विषयमा हामीले कुनै आधिकारिक धारणा बनाएका छैनौँ। उनले पेश गरेका प्रमाण, प्रतिबद्धता तथा परेका उजुरीहरूबारे हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। निर्णय जे पनि हुन सक्छ
योगेश भट्टराई, सुनवाइ समितिका सदस्य एवं नेकपाका नेता
सुनवाइ समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका एकजना नेता योगेश भट्टराईले भने, “यस विषयमा हामीले कुनै आधिकारिक धारणा बनाएका छैनौँ। उनले पेश गरेका प्रमाण, प्रतिबद्धता तथा परेका उजुरीहरूबारे हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। निर्णय जे पनि हुन सक्छ।”
प्रभाव
उनले टिप्पणी त गरेनन्, तर केही दिन यता सञ्चार माध्यममा नेकपाका कतिपय नेता जोशीको अनुमोदनको विपक्षमा रहेका भन्ने आशयका खबरहरू आइरहेका छन्।
खासगरी जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले विगतमा गरेका केही फैसलाका बारेमा समितिमा उजुरीहरु परेका थिए।
ती विवादित विषय बाहिर सार्वजनिक भइदिँदा त्यसले जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी ठान्छन्।
“त्यहीँबाट कुरा चुहियो र सार्वजनिक बहसमा आयो। प्रक्रिया नटुँगिकनै यस्ता कुरा बाहिर नआएको भए मानिसहरूलाई शंका हुँदैनथ्यो,” केसीले बताए।
कतिपय जानकारहरू भन्छन्, सुनवाइ समितिले जे जस्तो निर्णय गरे पनि यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले विवादका बीच गर्नु परेको राजीनामा तथा अहिलेको ताजा विवादले अदालतप्रति मानिसमा संशय भने बढ्न सक्नेछ।
