काठमाडौं,१८ साउन । पछिल्ला केही वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ लगायतका परीक्षाहरूमा महिला विद्यार्थीले राम्रो परिणाम ल्याउन थालेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसलाई सकारात्मक मान्दै समाजमा बढेको चेतनाका कारण यो परिवर्तन भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
परीक्षाहरूमा सहभागी हुनेको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने उच्च शिक्षातर्फ छात्राहरूको आकर्षण धेरै देखिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार कक्षा १२ परीक्षाको परिणाम प्रकाशित गर्यो। परीक्षामा छात्राहरूको सङ्ख्या धेरै थियो।
उच्च शिक्षा लिने बालिका तथा महिलाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि उनीहरूले उचित रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै शिक्षाविद्हरूले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सहभागिता
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ ग्रेड्रिङ प्रणाली अनुसार नतिजा प्रकाशित गरिएको कक्षा १२ को नियमित तर्फको परीक्षामा पुरुषको तुलनामा २० हजारभन्दा बढी महिला सहभागी भएका थिए।
अधिकारीहरूका अनुसार गत वैशाखमा सञ्चालित सो परीक्षाको नियमिततर्फ एक लाख ५१ हजार छ सय ३९ छात्रा सहभागी भएका थिए। छात्रहरूको सङ्ख्या भने एक लाख ३१ हजार चार सय ११ थियो।
उपलब्ध तथ्याङ्कमा १६ हजार पाँच सय ५२ जनाको लिङ्ग खुलाइएको छैन।
यसैगरी आंशिकतर्फ पनि महिलाको सङ्ख्या नै बढी भएको बोर्डले जनाएको छ।
लगाव
एक महिनाअघि नतिजा प्रकाशित भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिनेमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै बढी रहेका थिए।
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने मात्र नभई नतिजा राम्रो गर्नेमा पनि महिला अगाडि देखिन थालेको बताइन्छ।
यसले छोरीलाई विद्यालय नै पठाउन हुन्न भने सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याएको छ र महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न पढ्नुपर्छ भन्ने चेत दिएको उनीहरू बताउँछन्।
राजधानी काठमाण्डूस्थित न्यू अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयकी अध्यक्ष जेसिका चेम्जोङ भन्छिन्, “महिलाहरूमा पढाइप्रति लगाव छ। उनीहरूमा समाजलाई देखाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि विकास भएको छ। अवसर पाउँदा उनीहरू उत्साहित भएको देखिन्छ।”
परिवर्तन
उनी शिक्षालयहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक भएकाले त्यसले समाजलाई थप गतिशील र विकसित बनाउने बताउँछिन्।
शिक्षाविद् तथा सरकारी अधिकारीहरू उमेर पुगेपछि मात्र छोरीहरूको विवाह गरिदिने चलन बढेकाले यो परिवर्तन भएको बताउँछन्।
उनीहरू अभिभावकमा छोराछोरी बराबरी भन्ने जागरुकता आउनु र बालिकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरू अघि बढाइनुले पनि परिवर्तन सम्भव भएको तर्क गर्छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्, “१८ वर्ष नपुगी विवाह नगर्ने सामाजिक चेतनाले छोरीहरू विद्यालय आउन पाएका छन् र धेरै टिकेका छन्।”
सन्देश
शिक्षविद्हरू भने उच्च शिक्षामा महिला सहभागिता बढ्यो भनेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा नहुने बताउँछन्।
उनीहरू शिक्षामा महिलाको पहुँच बढेसँगै सरकारले रोजगारीको उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र सङ्ख्या घट्न नदिन निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “के के सम्भावना छ भन्ने बारेमा उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। पढेका केटीहरू हुने र कम पढेका केटा हुँदा पनि केही हुँदैन भन्ने सन्देश केटा र केटी दुवैलाई दिनु आवश्यक छ।”
कतिपय विश्लेषकहरू भने कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्नेबित्तिकै गरिब तथा विपन्न परिवारका पुरुषहरू विदेशिने गरेको र जनसङ्ख्या नै बढी भएकाले उच्च शिक्षामा महिला सहभागिता बढेको देखिएको बताउँछन्।
प्राविधिक र जीवन उपयोगी भन्दापनि प्रमाणपत्र लिने खालको मात्र शिक्षा प्रणाली परिवर्तन नगरी उच्च शिक्षामा जति सहभागिता बढेपनि महिला सशक्तीकरणमा खासै फरक नपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
बीबीसी
