काठमाडौं, १८ साउन । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका कायममुकायम प्रधान्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेका चार सांसदहरूले प्रस्तावित नाम अनुमोदन नगर्ने उद्देश्यले बसेको समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल नरहेको जनाएपछि वरिष्ठताका आधारमा जोशी कायममुकायम प्रधान्यायाधीश बनेका थिए।

सत्ता पक्षले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने आधार र विपक्षीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने कारण पेस गरेका छन्।

सत्ता पक्षबाट सार्वजनिक गरिएका प्रमुख पाँच आधार

• प्रस्तावित जोशीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि के-कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रश्नमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको
• सुनुवाइका क्रममा आम नागरिकबाट सार्वजनिक रूपमा र उजुरीका रूपमा पेस गरिएका र समितिका सदस्यबाट आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धनमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको
• प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहपूर्ण रहनुका साथै जन्ममिति समेत भिन्न उल्लेख रहेको, त्यस सम्बन्धमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण तथा सन्तोषजनक उत्तर आउन नसकेको
• निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको कामका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट लिखित टिप्पणी गरेको पाइएको र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको
• साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समितिका सदस्य सन्तुष्ट हुन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने कुनै पनि आधार र कारण समितिले पाउन नसकेको

समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद्ले पेस गरेका तर्क

• नेपालको संविधानको धारा २८४(१)ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२(१) बमोजिम संसद्को संसदीय समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानुनबमोजिम सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
• संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संविधानबमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।
• सोही ऐनको दफा ५ (१) मा “परिषद्ले कुनै पनि व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा ५(२)मा “परिषद्ले उपदफा १ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
• उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ। यो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन।
• संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेस भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा निजको चरित्र इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो। यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाइद्वारा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ।