काठमाडौं, १८ साउन । नेपालभरका प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल वार एशोसिएसनले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट जोर प्रहार गरिएको बताएको छ ।

शुक्रबार अपरान्ह एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाल वार एशोसिएनले सो जिकीर गरेको हो । नेपाल वारले प्रधानन्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कामय मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सार्वजनिक सुनुवाई समितिवाट दुई तिहाई सदस्यको मतबाट अस्वीकृत भएको घटनाका सन्दर्भमा सो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हो ।

वारद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,’ संसदीय सुनवाईको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ ।सम्पूर्ण नागरिकहरुको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायापालिकाप्रति योजनाबद्ध रुपमा भएको यसप्रकारको प्रहारबा न्यायापालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्धारा निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।’

वारले सुनुवाई समितिको कार्यशैलीले संविधानमा व्यवस्था गरिएको कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

नेपाल वारले सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाका सांसदहरुको प्रतिनिधित्व रहेता पनि सांसदहरुले स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग नगरिकन राजनीतिक दलहरुको निर्देशन अनुरुप समितिको क्षेत्राधिकारबाहिर पुगेर स्वतन्त्र,निश्पक्ष,सक्षम र जिम्मेवारपूर्ण न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरि न्यायालयलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने ढंगले गरेको कामबाट विधि र कानूनी शासनको उपहास भएको पनि जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५० को नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ स्

९१० परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नयुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ र्।ा

नेपाल वारले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषदमा सिफारीस गर्दा र संवैधानिक परिषद्बाट सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सिफारीस गर्दा निजको योग्यता, क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरेर गर्ने भएकोले संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले सुनुवाईको क्रममा अपनाएका कार्यशैलीले नेपालको संविधानको व्यवस्था,संवैधानिक परिषद्को अस्तित्व र क्षमता र संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सबैलाई चुनौति दिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल बारले संसदीय सुनुवाई समितिको यस्तो निर्णयबाट वार स्तब्ध भएको पनि जनाएको छ ।