नयाँदिल्ली(भारत),२४ साउन । नेपाली उत्पादनको भारत निर्यातमा समस्या रहेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरिने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली उत्पादनको सहज निर्यातमा समस्या रहेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएकाबेला अधिकारीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको हो।
सन्धिको परिमार्जनका अतिरिक्त निर्यात गर्न सक्ने गरी वस्तुको उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
प्रस्ताव
दुई वर्ष अघि सात वर्षका निम्ति नवीकरण गरिएको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा भारतीय पक्ष परिमार्जन गर्न तयार भएपछि नेपालीपक्ष त्यसको प्रस्ताव बोकेर दिल्ली गएको छ।
बढ्दो रुपमा जुन व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ त्यसमा सबै भन्दा बढी भारतसँगको छ। यो सन्धि परिमार्जनबाट त्यसको दिगो समाधानको ढोका खोल्ने पहल गरेका छौं
चन्द्रकुमार घिमिरे, सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
भारतसँगको व्यापार घाटा गत वर्ष ६ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष अझै बढने अनुमानका बीच सन्धि परिमार्जनका बारे छलफल हुन लागेको हो।
सन्धि परिमार्जनको मुख्य उद्देश्य वर्षेनी बढदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने गरी निर्यात बढाउने र आयात घटाउने नै रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए।
उनले भने, “सन्धिबाट हामीले धेरै दीर्घकालिन कुराको अपेक्षा गरेका छौं। बढ्दो रुपमा जुन व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ त्यसमा सबै भन्दा बढी भारतसँगको छ। यो सन्धि परिमार्जनबाट त्यसको दिगो समाधानको ढोका खोल्ने पहल गरेका छौं।”
अवरोध
बेला बेलामा नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका अवरोध र त्यसले आफुहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको गुनासोका बीच दुई देशका अधिकारीहरूले छलफल गर्न लागेका हुन्।
सन्धि परिमार्जन उक्त विषयहरु पनि पर्ने सचिव घिमिरेले बताए।
बेला बेलामा नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका अवरोध र त्यसले आफुहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको गुनासोका बीच दुई देशका अधिकारीहरूले छलफल गर्न लागेका हुन्
नेपालले चाहेका अन्य परिमार्जनका बारे उनले भने, “नेपाली सामग्रीमा लागिरहेको करको दर छ त्यसलाई हटाउने प्रस्ताव गरेका छौं। उत्पत्ति कति प्रतिशत नेपालमा भएको हुनु पर्छ भन्ने त्यसको पनि पुनरावलोकन मागेका छौं। सन्धिमा केही निर्यात गर्न बन्देज लगाएका वस्तुका सूची छन्, तिनमा हेरफेरको प्रस्ताव गरेका छौं। ”
सन्धिमा भन्सार शुल्क रहित बजार प्रवेश सुविधा भए पनि विभिन्न खालका जाँच, क्वारेन्टाइन र प्रशासनिक प्रकृयाका कारण उब्जने अवरोध हटाउनु पर्ने, भारतबाट आउने कृषि उपजहरुमा भन्सार नलिने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्ने, र व्यापारसँग सम्बन्धित विवादहरूको समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझाले बताए।
उत्पादन वृद्धि
तर निर्यात हुने गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने मूल काम नेपालकै काँधमा रहेको उनको सुझाव छ।
उनले भने, “कृषिजन्य वस्तु होस् अथवा औद्योगिक वस्तु होस उत्पादनको परिमाण बढाउन आवश्यक छ र त्यो गुणस्तर निर्यात गर्ने देशमा सुहाउने खालको बनाउन जरुरी छ।”
यस पटकको बैठक पहिलो भएकाले सन्धिमा गर्नु पर्ने परिमार्जनका मुख्य विषयहरुको पहिचान गरिने र त्यसमा पुन: गृहकार्य गरिने बताइएको छ।
सन्धि परिमार्जन पछि नेपाली वस्तु भारत निर्यात हुन सहज हुने अपेक्षा व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन।
बीबीसीबाट
