• पवनराज पौडेल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २० कार्तिक । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेर   दिएको समय सीमाभित्रै मागेबमोजिम भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका बेला काठमाडौं उपत्यकामा खटिएका प्रहरीहरूको विस्तृत विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराइने प्रहरीले  जनाएको छ।

“माग भएबमोजिमका विवरणहरू आयोगमा पठाउनका निम्ति काठमाडौं उपत्यका प्रहरीलाई लेखापढी गरिसकेका छौँ। ती विवरणहरू छिट्टै आयोग पुग्छन्”, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बीबीसीलाई भन्नुभयो।

आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनामा काठमाण्डू र बाहिरका जिल्लाहरूमा फील्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो। माग गरिएबमोजिमका विवरणहरू उपलब्ध नभएपछि बुधवार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई २४ घण्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

‘हामीले उक्त नामावली उपलब्ध गराउन सुरुमै भनेका थियौँ र अहिले फेरि भन्यौँ ‘, आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “आन्दोलनका बखत जवानदेखि नेतृत्वसम्म फील्डमा खटिएको भनेर उहाँहरूले समग्रमा एउटा पत्र लेखेर पठाउनुभयो। खटिएका प्रहरीको समयक्रमसहितको विस्तृत विवरण दिनुभएन। त्यसैले स्पष्टीकरण सोधेका हौँ।”

आयोगले खोजेअनुरूपको विवरण उपलब्ध नगराइए कारबाही अघि बढाइने शर्माले बताउनुभयो।

“यस विषयमा अध्यक्ष (गौरीबहादुर कार्की)ले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसक्नुभएको छ। आयोगलाई सरकारको सहयोग छ, कुनै दबाव छैन।”

के भन्छ नेपाल प्रहरी

प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले भने पहिले आन्दोलनका क्रममा खटिएका समग्र प्रहरीको विवरण मागिएका सन्दर्भमा सोहीअनुरूप जबाफ लेखिएको बताउनुहुन्छ।

“हामीकहाँ स्पेसिफिकआएको थिएन। जवानदेखि सङ्गठन प्रमुखसम्मै खटिएका हुनाले कसको नाम पठाउने भनेर त्यहीअनुसार जबाफ लेख्यौँ”, काफ्लेले भन्नुभयो, “पछि विस्तृत विवरण भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले उपत्यका प्रहरीलाई भनेका हौँ। आयोगले खोजेका सबै विवरण पठाउँछौँ।

काफ्लेले अन्य जिल्लामा खटिएका प्रहरीका विवरणका निम्ति प्रदेशहरूलाई भनिने पनि बताउनुभयो।

आयोगका शर्माले सम्भवतः बिहीवार प्रहरीको पत्र प्राप्त हुने र सके बिहीवारबाटै नभए शुक्रवारबाट प्रहरीको बयान सुरु हुने’ जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी नेतृत्वबाटै बयान सुरु गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले आवश्यकतानुसार हेर्दै जाने बताउनुभयो।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौंमा १७ र सुनसरीमा दुई प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आन्दोलन चर्किँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्न पुग्यो।

भदौ २३ र २४ का घटनामा प्रदर्शनकारीहरूसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसबाहेक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित विभिन्न सरकारी भवनका साथै निजी सम्पत्तिमा समेत तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र चोरीका घटनाहरू भएका थिए।

समयसीमाको दबावमा आयोग

जाँचबुझ आयोगले पाएको समयसीमा घर्किँदै जाँदा आफूहरू दबावमा परेको शर्मा बताउँनुहुन्छ ।

असोज ८ गतेबाट काम थालेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ।

“यो बीचमा दशैँ र तिहारजस्ता चाडबाड पनि परे। तथापि हामी समयमै काम सक्ने प्रयासमा छौँ र सबैको सहयोग भयो भने सक्छौँ पनि”, उहाँले भन्नुभयो।

प्रहरीको विवरण प्राप्त नहुँदा आयोगले जाँचबुझको काम अघि बढाउन पाएको थिएन।

आयोगले बुधवारमात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग नक्खु कारागारबाट निस्किएका सन्दर्भमा बयान लिएको थियो।

दर्जनौँ मानिस मारिँदाका बखत जिम्मेवार तहमा रहेकाको बयान नथालेर अन्यत्रै केन्द्रित भएको भन्दै कतिपयले आयोगप्रति प्रश्न समेत गर्न थालेको पाइन्छ।

“प्रश्न त गरे पनि नगरे पनि उठिरहन्छ। हामीले आफ्नो काम गर्ने हो। प्रश्नतिर हाम्रो ध्यान हुँदैन”, शर्माले भन्नुभयो,”प्रहरीको सूची आएपछि बयान थाल्छौँ भनेकै छौँ। त्यो नभई फील्डमा खटिएकाहरूबारे कसरी थाहा हुन्छ?”

‘जिम्मेवार तहमा रहेका’को बयानका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि अनुसन्धानले जे बाटो देखाउँछ त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ। जोसुकै भए पनि पर्न सक्ने वा बयानमा बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्योअनुसार बोलाउँछौँ।”

तोडफोडमा संलग्न कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न रवि लामिछानेको आग्रह

शर्माका अनुसार आयोगसँगको बयानका क्रममा हाल जेलमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले कारागार प्रमुखको पत्रका आधारमा आफू बाहिर निस्किएको बताउनुभयो ।

नक्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीको हस्ताक्षर रहेको एउटा विवादास्पद पत्रका आधारमा भदौ २४ गते कारागारबाट निस्किएका लामिछाने व्यापक आलोचनापछि केही दिनमै स्वयं कारागार फर्किनुभएको थियो। उनीमाथि सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाहरू छन्।

“हामीले २४ गतेका घटनाका सन्दर्भमा सोधेको हो। कारागार प्रमुखको पत्रका आधारमा आफूबाहिर निस्किएको लामिछानेले बताउनुभयो। कारागार प्रमुखले पनि उक्त हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।”

कतिपय सञ्चारमाध्यमका विवरणमा जोशीले आयोगसँगको बयानमा दबावमा परेर व्यहोरा नहेरी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका विवरण आएका थिए।

“मिडियामा आएका कुरामा म अहिले जान चाहन्नँ। जेलरले पत्र दिएको र त्यसका आधारमा आफू छुटेको लामिछानेले बताएका छन्, कुरा त्यत्ति हो”, शर्माले भन्नुभयो।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा कारागार प्रमुख जोशीको मोबाइल फोन स्विच्ड अफ पाइयो।

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले ूलामिछानेलाई छाड्ने कुरा विभागीय तहबाट निर्णय नभएकोू बताउनुभयो।

आयोगका शर्माका अनुसार बयानका क्रममा लामिछानेलाई पुनः किन कारागार फर्किएको लगायतका विभिन्न प्रश्नहरू सोधिएको थियो।

“भदौ २४ गते भएका तोडफोडका घटनामा रास्वपाका कार्यकर्ताहरू संलग्न पाइए कारबाही गर्न रास्वपाले रोक्दैन भनेर लामिछानेले भन्नुभएको छ। त्यसमा जेलमा भएका तोडफोडदेखि सबै कुराहरू आउँछन्”, शर्माले भन्नुभयो ।